सांसदहरू ! हामीलाई पनि दसैँ मान्न दिनुहोस्

कान्तिपुर संवाददाता

पेन्सनवाला कर्मचारीहरूले छिमेकी राष्ट्रका कर्मचारीभन्दा कम तलबमा देश सेवा गरे  ।

त्यसैले तिनलाई वृद्धभत्ता नदिएकोमा दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा आफूहरूलाई सेवासुविधा थप्न हो कि किन हो, तिनले पाइआएको पेन्सन सरह १ महिनाको दसैं खर्च पनि काट्ने कुरा पो गर्दैछन् त, के हो यिनको चाला ?

पेन्सनवालाहरूको दसैंभत्ता कटौती गर्ने सुझाव ठिक छैन । भारतका पेन्सनवाला सिपाहीदेखि अफिसरहरूले ३०,०००–१,५०,००० रुपैयाँसम्म मासिक र ब्रिटिसका सिपाहीले ५७,०००–२,००,००० सम्म मासिक पेन्सन पाउँछन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले पनि वृद्धाभत्ता दिँदै आएको छ । उनीहरूलाई बिरामी हुँदा भारत र ब्रिटिस सरकारले पूर्ण खाना, खाजा, अस्पताल, बेड र उपचार निःशुल्क छ, तर उनीहरूलाई कुनै कर लाग्दैन । नेपालका हामी पेन्सनवालाले आफ्नो पेन्सनको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष भनी कर काट्नुपर्छ । तर हामी वृद्धवृद्धा पेन्सनवाला कर्मचारीलाई वृद्धभत्ता, विधुवा भत्ता उपलब्ध छैन । यदि नेकपाले वृद्धाहरूलाई सम्मानस्वरुप वृद्धभत्ता, एकल भत्ता दिएको हो भने हामी नेपाली पेन्सनवालाले पनि पाउनुपर्‍यो । नत्र कसैले पनि पाउनु भएन । बरु धनीमानी वृद्धवद्धाले आफ्नो वृद्धाभत्ता नलिइदिन अनुरोध गर्ने र विदेशी पेन्सनवालाको पनि वृद्धभत्ता कटौती गरी थप हुन आउने रकम निम्न आय भएका वृद्धवृद्धालाई थपिदिन सुझाव दिए धेरै बुद्धिमानी हुन्थ्यो भन्ने सांसदज्यूहरूलाई सुझाव टक्र्याउन चाहन्छु ।
– चन्द्रसिंह गुरुङ, शुनपा–५, दुलेगौंडा, तनहुँ

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पूर्व कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको चाडपर्व खर्च न्यायसम्मत नभएको तथा राज्यलाई बोझ हुने भनी कटौतीका लागि सांसदहरूले आवाज मुखरित गर्नु भएछ । माननीयज्यूहरू, तपाईहरूलाई याद हुनुपर्ने हो, आफ्नो जीवनको युवा अवस्था, सिर्जनाका हरेक कोपिलाहरू राज्यलाई उत्सर्ग गरेका हुन्छन्, पूर्व कर्मचारीहरूले । ती सबै केका लागि ? राज्य निर्माणमा आफ्नो देन दिँदै वृद्ध अवस्थामा सहज जीवन निर्वाह पनि एक उद्देश्य हो, तिनको । माथिल्लो तहबाट पेन्सन हुनेहरूलाई त चाडपर्वको खर्च कटौतीले खासै प्रभाव नपर्ला, तर तल्लो तहबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई भने प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । जब ती वृद्ध हुन्छन्, तिनको सहारा बन्छ पेन्सन, अनि चाडपर्वमा पाउने खर्च । हाल बहाल रहेका कर्मचारी पनि त भोलि पूर्वकमर्चारी बन्ने नै छन् । के ती बहालवाला कर्मचारी पनि केही नबोली बस्लान् र तपाईहरूको यी गलत आवाज विरुद्ध ? माननीयज्यूहरू, तपाईहरूमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध छ भने पूर्व कर्मचारीको चाडपर्वको खर्च कटौती हैन, राज्यको बोझको रूपमा विकसित भइरहेको प्रत्येक संघीय सांसदले संविधान विपरीत लिने ६ करोड, प्रदेश सांसदले लिने लाखौं तथा करोडौं रुपैयाँ, नेता र तिनका आसेपासे कार्यकर्ताहरूले औषधी–उपचारका नाममा लिने करोडौं रुपैयाँ, चाडपर्वका नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने लाखौं रुपैयाँ, बिभिन्न नाममा धर्मप्रचारका लागि आयातित संस्थालाई दिने अर्बौं रुपैयाँ कटौती गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् । सबै नागरिकले तपाईहरूलाई सदैव सम्झनेछन् ।
– एलन लामिछाने, भीमसेन थापा–३, गोरखा

पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूको पर्व खर्च काट्नुपर्छ भनी सत्तासीन पार्टीका सांसदहरूले प्रस्ताव राखेको सुन्दा साह्रै दुःख लाग्यो । कम्युनिष्ट सरकार पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूको हकहित विरोधी रहेछ । शरीरमा खुन, पसिना होउन्जेल राष्ट्रको सेवा गरे बापत पेन्सन पाएका हुन् । कसैले दयामाया राखेर दिएको होइन । अहिले किन १ महिनाका पर्वभत्ता कटौतीको कुरा उठ्यो ? कम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्र सेवक पेन्सनवालाहरूको सुविधा कटाउने प्रस्ताव राख्नु कतिसम्म नैतिकता हो ? पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूलाई अरु थप सुविधा दिन ऐन ल्याउनुपर्नेमा भएकै पर्व खर्च पनि काट्ने कुरा कहाँसम्मको न्याय हो ? ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले बुझोस् । दुई तिहाइको दम्भ लागेको ? होशियार, पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकलाई दुःख दिने दिने काम नगर । बरु सुविधा थप्ने काम गर, सुविधा कटाउने काम गर्‍यौ भने खोला खर्क गइएला । विनाश काले विपरीत बुद्धि नगर । दूरदर्शिता अपनाऊ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा दिने अनि राष्ट्रसेवकलाई रुवाउने ? तसर्थ पेन्सनवालाको पर्व खर्च नकाट, अरु सुविधा थप्ने काम गर । अन्यथा गाह्रो पर्ला । गाह्रोसाह्रो कसैलाई पनि नहोस् । पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकको आँसुले नपिरलोस् ।
– हर्कनारायण श्रेष्ठ, त्रियुगा नपा–१०, उदयपुर

सोमबार प्रकाशित ‘पेन्सनवालालाई दसैं खर्च नदिन माग’ समाचार अनुसार आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले राख्नुभएको उक्त प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलकी सांसद डिला संग्रौलाले समर्थन जनाउनु भएछ । सांसदज्यूहरूको विचारमा यसरी चाडपर्व खर्च दिनु राज्यलाई बोझ हो । माननीय सांसदज्यूहरूलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो ः त्यसो भए सांसद विकास कोषमा वृद्धि, उनीहरूको विदेश भ्रमण र उपचार खर्चमा वृद्धि, आजीवन लिन मिल्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको सेवासुविधाका साथै तलब–भत्तामा गरिएको वृद्धिले चाहिँ राज्यलाई बोझ हुँदैन र ? राज्यका विभिन्न निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक तत्त्व नै राष्ट्रसेवकहरूको सीमित तलब, पेन्सन तथा सेवासुविधा थोरै हुनु हो भन्ने जगजाहेर नै छ । बरु माननीयज्यूहरू, साधारण जीवन बाँच्न पुग्नेगरी विविध निकायमा सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई तलब–भत्ता र सेवासुविधा दिलाई हेर्नुहोस् त जम्मा एक वर्षमात्र ।


भ्रष्टाचार र बेथिति विस्तारै कम हुन्छ । यसैमा समाचारमा ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने’ माननीयज्यूहरूको तर्कले आश्चर्यचकित पार्‍यो । ए हजुर, किसानहरूलाई सहुलियत ब्याजदरको ऋण, आवश्यक मलबिउ, औजार र सिंचाइको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् । उनीहरूका उत्पादनलाई बिचौलियाविनै सोझै बजारमा बेच्न सकिने आधार तयार गरिदिनुस् । किसानहरू आफै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नेछन् । किन अनावश्यक तर्क/कुतर्कमा समय बर्बाद गर्नुहुन्छ ?
– राजन अधिकारी, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओमानमा घट्दै नेपाली कामदार

सात वर्षअघि ४५ हजार नेपाली कामदार रहेकामा अहिले करिब २० हजार मात्रै छन् 
होम कार्की

(मस्कट, ओमान) — स्याङ्जाका ५३ वर्षीय प्रेम भट्टराईले आफ्नो भरभराउँदो उमेर ओमानलाई नै दिए । तीन दशकदेखि ओमानमा कार्यरत उनी अझै स्वदेश फिरिहाल्न तयार छैनन् । अर्धसरकारी अलमुज्लिस फुड कम्पनीमा कार्यरत उनी भन्छन्, ‘ओमान मेरा लागि दोस्रो घरजस्तै भइसक्यो ।

यहींबाट मैले छोराछोरीलाई आफ्ना खुट्टामा टेक्न सक्ने बनाएँ । मेरो शरीरले पसिना बगाउन नसकेको दिन मात्रघर फर्कन्छु ।’

भट्टराई ओमान आउनुअघि भारतमा काम गर्थे । आफ्नो साहुसँगै उनी ओमान छिरे । ‘त्यस समयमा सबै भारतीय कम्पनीको पछाडि लागेर आउँथे । अधिकांश घरेलु कामदार बन्थे,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी थिएन ।’ भट्टराई सन् ९० को दशकमा ओमान आउँदा नेपालीलाई शिला जसरी खोज्नुपर्थ्यो ।

गल्फटार कम्पनीले एकैपटक सयभन्दा बढी नेपाली कामदार ल्याएको थियो । गल्फटारमा आएकाले तोकिएको समयभन्दा पहिला नै काम सम्पन्न गरिदिएपछि नेपाली कामदारको इमान्दारिता र मिहिनेतको बखान हुन थालेको भट्टराई बताउँछन् । त्यसपछि अरू कम्पनीको रोजाइ नेपाली हुन थाल्यो । कार्यक्षेत्र बिस्तार भयो । ‘होटल, रेस्टुरेन्ट, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा नेपाली देखिन थाले,’ उनले भने, ‘पछि इन्जिनियर नैआउन थाले । अहिले क्याम्पस पढाउनेहरू नै छन् ।’
भारतीय, बंगलादेशी, पाकिस्तानीको दबदबा रहेको ओमानमा प्राथमिकता थाले पनि औपचारिकभन्दा घरेलु कामदारकै रूपमा नेपाली आउनेक्रम बढ्यो । लालु हाइपरमार्केटमा १० वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका जोरपाटी, काठमाडौंका बालकृष्ण परियारका अनुसार ओमानले नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहे पनि श्रम बजारमा नेपालीको संख्यानिकै कम छ ।

अरू देशका बढे, नेपाली घटे
ओमानमा कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत विदेशी कामदार छन् । ओमानमा १८ लाख १९ हजार विदेशी कामदार छन् । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भारतीय कामदार ७ लाख २६ हजार, बंगालदेशी ६ लाख, पाकिस्तानी २ लाख रहेका छन् । बाँकी अरू देशका नागरिक छन् ।

नेपाली दूतावासका अनुसार २० हजार नेपाली छन् । त्यसको झन्डै ८० प्रतिशत घरेलु कामदार छन् । अरू देशका कामदार बढदै छन्, नेपाली घटदै छन् । सन् २०१२ अघिसम्म नेपालीको संख्या ४५ हजार पुगिसकेको थियो । अधिकांश हाइपरमार्केट, निर्माण कम्पनी, बजार व्यवस्थापन र होटल क्षेत्र र सरकारी निकायका सहयोगी कामदारका रूपमा ल्याइएका थिए ।

सेप्टेम्बर २०१३ मा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि कामदार आपूर्तिमा झन् सहज भएर नेपालीको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘कूटनीतिक बिस्तारले नेपालीलाई थप राम्रा अवसर जुर्नेछन् भन्ने ठानेका थियौं,’ १२ वर्षदेखि ओमानमा कार्यरत पालुङ, मकवानपुरका राम तामाङले भने, ‘तर सोचिएजस्तो नेपाली बढेनन् ।’

कतारस्थित नेपाली दूतावासमा बढेको मागपत्रको चापलाई धान्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ अक्टोबरदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई हाडनातामा कायम गरिदियो । अर्थात् विदेशमा रहेको व्यक्तिको परिवारका सदस्य मात्र व्यक्तिगत रूपमा जान पाउने भए ।

चिनजानकाले आफू काम गर्ने कम्पनीबाट मिलाइदिएको भिसाबाट जान नपाइने भयो । ‘ओमानमा अवसर गुम्नुको प्रमुख कारण यही हो,’ एनआरएनए ओमानका पूर्वअध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले मार्केटिङ गरेर कामदार आपूर्ति गर्न सकेनन् । यहाँ काम गर्नेले साथीभाइलाई चाहेर पनि अवसर दिलाउन पाएनन् ।’

श्रम मन्त्रालयले संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीबाट) वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो । वैदेशिक रोजगार विभागले ‘ठगी भए म्यानपावर कम्पनीलाई समात्न सकिन्छ, क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ, अलपत्र परे उद्धार गर्न सकिन्छ’ भन्दै म्यानपावर कम्पनीबाहेकबाट जान नपाउने नीति लियो । जुन नीति कतारमा बढदो ठगीमा आधारित भएर लिइएको थियो ।

संस्थागत/व्यक्तिगत जुन तवरबाट गए पनि स्पोन्सर एउटै हुन्छ । ‘बोलाउने साथीभाइ स्पोन्सर होइनन् । उनीहरू दूतावाससम्म कागजात बोकेर गइदिने वाहक मात्रै हुन्’, नेपाली समाज ओमानका अध्यक्ष लीलानाथ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयको बुझाइ गलत भइदियो । त्यसरी आउनेसँग अझ सक्कली करारपत्र हुन्छ भन्ने बिर्सिदियो ।’

नेपाल र ओमानका म्यानपावर कम्पनीहरूबीच अन्यत्रको जस्तो दरिलो सम्बन्ध देखिएको छैन । ‘व्यक्तिगत रूपमा आउने स्थितिमा नेपाल सरकारले खाडीका अरू देशलाई भन्दा ओमानलाई फरक हिसाबले हेर्न जरुरी छ,’ परियारले भने । ओमान सरकारको नीति पनिआफ्ना नागरिकलाई रोजगार दिने भन्ने छ । ओमानी बेरोजगारी धेरै छन् । उनीहरूले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्रै विदेशी कामदारले मौका पाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायातका चालकदेखि सेवामूलक क्षेत्रमा अनिवार्य ओमानी हुन्छन् । पछिल्लो समय व्यवस्थापन तहमा अनिवार्य ओमानी राख्नुपर्ने भएको छ । ‘यसले नेपालीलाई त्यति असर पर्ने देख्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘असर नपर्ने क्षेत्रमै हाम्रो उपस्थिति न्यून छ ।’

ओमानको निर्माण क्षेत्रभन्दा बढी होटल क्षेत्रमा कामदारको माग धेरै छ । ‘होटल रेस्टुरेन्टले एकै पटक धेरै कामदार आपूर्ति गर्दैनन् । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कम्पनीले भिसा मिलाउँछन् । यस्ता भिसामा आउने कामदार रोकियो,’ तामाङले भने ।

'सम्झौतापछि ढोका खुल्छ'
ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले श्रम सम्झौतापछि नेपालीका लागि अवसरको ढोका खुल्ने आशा राखेकी छन् । गत वैशाख २० गते नेपाल र ओमानबीच श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भइसकेको छ । दुई देशबीच सरकारले यसलाई पारित गर्ना साथ हस्ताक्षर हुनेछ । नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुचलगायत विषयमा सहमति जुटेको हो ।

ओमानमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघ, आईसीसीका सचिव डीबी क्षेत्रीले नेपाली दक्ष कामदारको माग राम्रो रहेको बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौतापछि कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई एकदमै सरल बनाइदिनुपर्छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने, प्रमाणीकरण गर्ने
व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

ओमानमा रोजगारदाता र कामदारबीच पारिश्रमिकमा सहमतिहुन्छ । नेपाल सरकारले भने न्यूनतम तलब खानासहित एक सय २० रियाल (३१ हजार ८ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । तल्लो तहमा कार्यरत कामदारले भने यो तलब पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT