कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आरक्षण कोटामा विवाद

लोकसेवाको मुख्य विवाद कोटाको हो  । पहाडी बाहुन–क्षत्रीलाई पनि कोटा दिऔं  ।

अहिले १०० प्रतिशत सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत कोटाको प्रावधान छ । ४५ प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत जजजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्ग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । साविककै ४५ प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानेर यसरी कोटा छुट्याऊँ । पहाडी बाहुन–क्षत्री ः ३३, जनजाति ः २७, मधेसी ः २२, दलित ः ९, अपाङ्ग ः ५, पिछडिएको क्षेत्र ः ४ प्रतिशत र महिलाको हकमा चाहिँ हरेक समावेशी सिटको ३३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राखौं । जस्तै– १ हजार सिट खुलेको छ भने ५५ प्रतिशत खुल्ला हुने भयो । ४५ प्रतिशत समावेशी हुने भयो । त्यसमा पहाडी बाहुन–क्षत्री पुरुष १०० सिट र महिला ४९ सिट । जनजाति पुरुष ८१ सिट र महिला ४० सिट । मधेसी पुरुष ६६ सिट र महिला ३३ सिट । यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ भने हजार सिटमा १०० जनाचाहिँ मधेसी आउने सुनिश्चित भयो । त्यस्तै हजार सिटमा १५० पहाडी बाहुन–क्षत्री आउने निश्चित भयो । बाँकी ५५० सिटमा जुन समुदाय अगाडि आउँछ, अगाडि आए भयो । अहिले नेपालजस्तो देश यो खालको कोटाचाहिँ चाहिन्छ नै । कोटा आएकै राज्यका निकायमा हरेक समुदायको अनुहार देखियोस् भनेर हो । यसो भयो भने कोटमा नाम निकाल्ने र खुलामा नाम निकाल्नेको क्षमतामा खासै फरक हुँदैन ।
– सिवेशकुमार सिंह, बलरा नगरपालिका, सर्लाही

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?