जनतामाथिको धोका

७० हजारभन्दा माथि आवेदन फारम परिसकेको आयोगले अब उक्त विज्ञापन खारेज गरेर नयाँ विज्ञापन आह्वान गरेमा उनीहरूको शुल्क के हुने हो ? समावेशी भनेर आएको अर्को विज्ञापनमा आफूले अहिले दर्ता गराएको पद पर्ने हो कि होइन भन्नेजस्ता चिन्तामा आवेदकहरू छन् । यदि अब यो विज्ञापन खारेज भयो भने फेरि तिनै ७० हजार आवेदक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । सरकार उनीहरूमाथि नै जाइलाग्छ । ओली सरकारले गरेका हरेक काम र संसदमा पेस गरेको हरेक विधेयक विवादरहित हुनसकेका छैनन् । गल्ती सुधार गर्नभन्दा दोहोर्‍याउनमै उद्यत छ, यो सरकार । सरकारकै कारणले गर्दा यतिबेला लोकसेवा आयोग विवादमा तानिएको छ । यसको निराकरण खोजियोस् । विज्ञापन खारेज गरेर जनतामा निराशा पैदा हुने काम नहोस् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

लोकसेवा आयोग साधारणको छोराछोरीको मुटुको धरोहर हो । दक्ष, समक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने एकमात्र निष्पक्ष लोकसेवा आयोगलाई संसदको राज्यव्यवस्था समितिले गलत निर्देशन दिएको छ । लोकसेवाले गरेका विज्ञापन होइन, संसदीय समितिको निर्देशनचाहिँ खारेज गर्नुपर्छ । लोकसेवाले गरेको विज्ञापन कुनै पनि हिसाबले रद्द गर्न हुँदैन । बरु समावेशिताबारे अन्याय भएको छ भने त्यसबारे घटबढ संशोधन गर्नेतिर लागौं । विज्ञापन नै स्थगित गर्नेतिर कदम नचालौं । लोकसेवा होइन, ‘तोकसेवा’ भयो भने अराजकता फैलिन्छ । कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल हुनपुग्छ ।
– हर्कनारायण श्रेष्ठ, त्रिनपा–१०, उदयपुर