गुठी मास्ने विधेयक

कान्तिपुर संवाददाता

‘जग्गा हडप्ने दाउ’ शीर्षक समाचारले दुःखी तुल्यायो  ।

प्राचीन सम्पदा, ऐतिहासिक संस्कृति, हाम्रो मौलिकपन र समग्रमा सनातन धर्म एवं आस्थाप्रतिको सरकारको निरन्तरको निर्मम प्रहार बुझिनसक्नु छ । यस प्रकारका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै जानुमा पश्चिमा अदृश्य शक्तिको चलखेललाई बुझ्न कठिन छैन ।


नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न गुठी सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको आफ्नै व्यवस्थापन छ, नीति–नियम छन् र समग्रमा उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित छन् । अहिले सरकारले संसदमा गुठी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयक पास भए नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र सम्पदाको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । सबैभन्दा घातक विषय गुठीहरू खारेज गरी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदा यस अघिका समझदारीपत्र, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निसान, सनद, अदालतका फैसला, आदेश, मिलापत्र आदिबाट पाएको अधिकार स्वतः खारेज हुने व्यवस्था संविधान विपरीत छ । विधेयकका दफा ४४,४६,४७,४८ र ४९ मा भएका मठाधीश सम्बन्धी व्यवस्था अझ गम्भीर छन् ।


धार्मिक संघ–संस्था, गुठी, आश्रमहरू शिष्य–प्रशिष्य परम्पराबाट स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित छन् र यो नै सर्वोत्तम व्यवस्था हो । यिनलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने मनसाय राख्नु सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा शैक्षिक क्षेत्र (विद्यालय, विश्वविद्यालय), सार्वजनिक संस्थान, कर्मचारी क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत समग्र व्यवस्था जसरी लथालिङ्ग भएको छ, यो विधेयक पास भए धार्मिक क्षेत्र पनि त्यस्तै हुनेछ । सरकारले गर्नुपर्ने काम उसले नगर्दा साधुसन्त, महन्त, ब्रह्मचारी, केही मनकारी जनमानस अनि जोगीहरूका माध्यमले बचिरहेको संस्कृत शिक्षाको अलौकिक परम्परा मास्न यो विधेयक ल्याइएको बुझ्न गाह्रो छैन ।सबैतिरबाट आलोचित यो विधेयक तत्काल खारेज नगरिए आन्दोलन चर्किने निश्चित छ ।
– शिवप्रसाद घिमिरे, नेपाल वेदविद्याश्रम, काठमाडौं

एउटा यस्तो समय थियो, जतिबेला सरकारी जमिन र गुठी भोगचलन गरे परिवारलाई राम्रो गर्दैन भनिन्थ्यो । ‘गुठी कि उठी’ अर्थात् गुठीको जमिन हडपे उठिबास हुने जनविश्वास थियो । समयसँगै मानिसहरूको सोच परिवर्तन भयो, जसका कारण अहिले खोला, नाला, खहरेसमेत पहुँचवालाहरूले आफ्ना बनाइरहेका छन् । सरकार भने बेखबरजस्तो बनिरहेको छ । अझ पछिल्लो समय त गुठीलाई प्राधिकरणको रूप दिँदै सोझै सरकारी जमिन व्यक्तिलाई दिने बाटो खोल्न विधेयक ल्याउने तरखरमा छ, सरकार । अत्यन्त भूकम्पीय जोखिममा रहेका हामी नेपालीलाई पर्याप्त खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ । त्यसैले सरकारले खुला ठाउँ देख्यो कि आँखा गाड्ने गर्नु भएन ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टोकन व्यवस्था हुनुपर्‍यो

कान्तिपुर संवाददाता

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको अधिकांश बैंकिङ कार्यालयमा टोकन व्यवस्था छैन जसले गर्दा सेवाग्राही अत्यधिक लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन्  ।

आन्तरिक कार्यालय नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, पुतलीसडक शाखालगायत ठाउँमा टोकन व्यवस्था छैन। टोकन व्यवस्था भए काम छिटो र घन्टौंसम्म लाइनमा बस्ने झन्झट कम हुने सर्वसाधारणको गुनासो छ। जब महिनाको २४ र २५ गते आउँछ तब कार्यालयमा रहेको बैंकमा सेवाग्राहीको भीड हुन्छ। कामको सरलीकरण र समयको सदुपयोगका लागि टोकन व्यवस्था गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
– गोविन्द चापागाईं, कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्