लोकसेवाले भुलेको समावेशीकरण

विज्ञापनले संघीयताको मर्मलाई कुल्चिएको छ । प्रादेशिक लोकसेवा गठन गरी प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय निकायमा पदपूर्ति गर्ने अधिकार संविधानले प्रादेशिक लोकसेवालाई दिएको छ । प्रादेशिक लोकसेवाको गठन प्रक्रिया र योसंँग सम्बन्धित ऐन नबनिसकेको अवस्थामा हतारमा विज्ञापन गर्नुले आयोगको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच विगतमा विभिन्न ऐन, कानुन र संरचना निर्माणका विषयमा विवाद थियो । केन्द्रको सरकार र खासगरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संघीयताप्रतिको वितृष्णा सबैको सामु जगजाहेर छ । यो विज्ञापनले केन्द्रको मानसिकतालाई थप उजागर गरेको छ । हरेक निकायमा चरम राजनीतीकरणको अवस्था छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा लोकसेवा यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । विज्ञापनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा कुल माग संख्याको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । अहिलेको विज्ञापनमा महिला बाहेक सबै उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको आरक्षित संख्या ज्यादै कम छ ।

आयोगले देशैभरिको स्थानीय निकायको कुल माग संख्यालाई आधार बनाएर ४५ प्रतिशत नछुट्याएर प्रत्येक स्थानीय निकायको माग संख्यालाई आधार बनाएर समानुपातिक समावेशी कोटा निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा समावेशी संख्यामा व्यापक कटौती भएको छ । आवश्यक ऐन र कानुन निर्माणकै क्रममा रहेको अवस्थामा आयोगले स्थानीय निकायलाई आधार बनाएर गरेको विज्ञापनको कानुनी धरातल देखिँदैन । स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा र निजामती सेवा ऐनमा छैन । यसरी संविधान र ऐनमा भएका कमजोरीको फाइदा उठाउनु लाग्नु निकै दुःखद छ । मुलुक अब संघीयता र समावेशीकरणको मान्यताबाट पछि हट्नै सक्दैन । यसको मूल्य र मान्यतालाई लत्याउने प्रयासले मुलुकलाई लामो अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।
– मनोज लम्साल, देवचुली–३, नवलपुर