विवादमा शिक्षा विधेयक

कान्तिपुर संवाददाता

१. शिक्षक सेवा आयोगलाई निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् विश्वसनीय बनाउन लोकसेवा आयोगको ढाँचामा लानुपर्छ । त्यो पनि हुन सक्दैन भने शिक्षा मन्त्रालयको छायाबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्छ ।

२. आगामी राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गरिएको नेपाल टिचिङ काउन्सिलको अध्यक्ष चयन गर्दा मनोनीतबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाई प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रथा बसालौं ।


३. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष छान्ने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम राखौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले फेरि पुरानै ढंगको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बनाउने र हालको अध्यक्षको पद उपाध्यक्षमा झार्न गरेको प्रस्ताव परीक्षाको मर्यादा, गरिमा र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले हितकर छैन ।


४. राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण तथा गुणस्तर प्रत्यायन बोर्डको प्रस्ताव सराहनीय छ । प्राज्ञिक महत्त्व राख्ने बोर्ड अध्यक्ष सरकारले मनोनीत गर्नु भनेको राजनीतिक कार्यकर्ता हाबी गराउने प्रपञ्च हुनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रथा नबसाले दलीय भागबन्डामा अध्यक्ष हुने खतरा बढ्नेछ ।


५. कार्यगत हिसाबले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा सरिसकेको सन्दर्भमा संघमा निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जम्बो संस्थाको भीड जम्मा नगरौं ।


६. केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय राखिसकेपछि फेरि राष्ट्रिय शिक्षा विभाग राख्नु उही कामका लागि दोहोरो संस्था निर्माण गर्नु हो । कार्यादेश र कार्यसम्पादनमा अन्योल सिर्जना गर्नु हो । खर्चका हिसाबले पनि ७ वटा प्रादेशिक शिक्षा विभाग हुने प्रस्ताव भैसकेपछि राष्ट्रिय शिक्षा विभाग आवश्यक पर्दैन र ?


७. संविधानप्रदत्त विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नभए राष्ट्रिय शिक्षा ऐन विवादमा पर्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले विधेयकमा संविधानको अनुसूची–८ ले प्रदान गरेको स्थानीय सरकारको एकल अधिकार कुण्ठित नहुने गरी संशोधन आवश्यक छ ।


८. सानै उमेरदेखि बालबालिकामा धनी, गरिबको भावना विकास गर्ने अहिलेको द्वैध शिक्षा नीति अन्त्य नगर्ने हो भने यो विधेयकले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन सक्दैन ।


९. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक अध्यक्ष हुने प्रणाली निरन्तर गरौं । केही हजार विद्यालयलाई चन्दा दिएको भरमा वा जग्गा दान दिएका आधारमा अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान नगरौं । चन्दादाता र जग्गादातालाई सम्मान स्वरूप बरु पदेन सदस्य बनाऔं ।


१०. राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को प्रस्ताव सराहनीय भए पनि यस्तो नीतिगत संस्थाको काम केही बैठकमा मात्रै सीमित गरिनुभन्दा यसको स्थायित्व हुने गरी विगतको राष्ट्रिय शिक्षा समितिको ढाँचामा स्थापना गरौं र सदस्य सचिव पूर्णकालीन काम गर्ने विद्वान् रहने व्यवस्था गरौं ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुगमनमा कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

ठेक्का समयमै सम्पन्न नहुँदा विकास निर्माण लगायत जनताको दैनिकीमा समेत अप्ठेरो परेको छ  ।

वर्षा लागेपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले हिलो हुने, पहिरो जाने समस्या आउने मात्र होइन सर्वसाधारणको दैनिकीसमेत ठप्प हुने गरेको छ । जनशक्तिको कमी भएका ठेकेदारहरूले पनि धेरैतिर काम ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न गराएको छ । ढल विभागले ढलको काम नगरिदिने र विद्युत् प्रधिकरणले पोलहरू नसारिदिनाले पनि ठेकेदारहरूले बीचैमा काम छाड्न सजिलो भएको छ । काम सुरु गर्ने मिति, कामको गुणस्तर, काम सम्पन्न हुने मितिलगायत सबै कुरा सम्झौतामै उल्लेख हुन्छ । तर राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा सम्झौता पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो र कडा कानुन बनाए पनि त्यसको खासै अर्थ रहन्न ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी, बालाजु–१६, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्