संसद् व्यवस्थापक होइन

ऐन–कानुन दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यसमा विपक्षीको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकारमा विपक्षी हुँदैन भने संसद्मा हुन्छ । कानुनमा सबैको सरोकार हुने भएकाले नागरिक समाजका सरोकारवालाबीच पनि विधेयकमाथि बहस हुन आवश्यक छ । सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउँदै पास गराउने हैन । सरकारले दर्ता गराएकै विधेयकलाई सदरमात्र गर्ने भए, संसद्को के काम ? हामीले देखिसक्यौं, सरकारले बनाएको कानुन सदैव आफ्नो शक्ति बढाउने र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने भएकाले विवादित हुँदै आएको छ ।
– शुक्रराज आचार्य, नयाँबजार, कीर्तिपुर