असफल शिक्षा नीतिकै निरन्तरता

२. करिब एक दशक अघिदेखि नेपाली जनतालाई घोकाइएको ‘दुई वर्षमा साक्षर नेपाल’ नारालाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि जस्ताको तस्तै फोटोकपी
गरिएको छ । उपयुक्त वैज्ञानिक योजनाको अभावमा पिल्सिएको साक्षरता कार्यक्रम अझै पनि औपचारिकतामै सीमित हुने पक्का छ ।
३. करिब ८ वर्ष अघिदेखि सबै माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने भन्ने असफल नीति आगामी आर्थिक वर्षमा हुबहु उतार गरिएको छ । विद्युत आपूर्तिको वा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था नगरी इन्टरनेटको नारा उराल्ने पुरानै रोग देखियो ।
४. सबै सार्वजनिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने नीति त नेपाल सरकारले ३ दशक अघिदेखि घोक्दै आएको पाठ हो । सो कार्यक्रम पुनः अर्को आर्थिक वर्षमा सारिएको छ । विज्ञान जस्तो विषयमा योभन्दा हेलचेक्र्याइँ के हुन सक्ला ?
५. शिक्षक तालिम र शिक्षण सामग्री उपलब्धताका आधारमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्ने रट नेपालमा ५ दशक पुरानो नीति हो, जुन आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि राखिएको छ । तर तालिम अचुक औषधि हैन भन्ने नबुझ्नु र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका अन्य उपायबारे नीति मौन रहनु दुःखद छ ।
६. घोषणापत्रमा ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको नारा दिएर चुनाव जितेको नेकपाले आगामी आर्थिक वर्षमा बल्ल ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय’को दिवास्वप्न प्रस्तुत गरेको छ, जबकि लगानी वृद्धि गर्ने कुनै नीति देखिँंदैन ।
७. सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नेतृत्व गर्ने शिक्षामन्त्रीमार्फत नै तयार पारिएको शिक्षा नीतिले आयोगका सुझावलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्न सकेन । यो सरकार र तिनका सम्बन्धित मन्त्रीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने कुरो हो ।
८. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम एउटा नयाँ प्रयासको रूपमा देखापरेको छ । छुट्टै कोष खडा गरी यो कार्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको लागि शिक्षामा गरिनुपर्ने लगानीमा सरकारको रवैया गत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा निराशाजनक छ ।
९. स्नातकलाई देश विकासमा सरिक गराउने नीति प्रशंसनीय छ । तर प्रादेशिक र संघीय विश्वविद्यालय नीति तयार नभएका कारण पिल्सिएको उच्चशिक्षा विकासबारे नीति मौन रहनु र मदन भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणामात्रै गर्नु अपुरो नीतिको परिचायक हो ।
१०. २०७६–८५ लाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारको दशक मान्ने नीति अगाडि सारिएको छ । हेर्दा राम्रो लाग्ने यो नीति पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शिक्षाको आगामी वर्षको बजेट पनि समग्रमा १० प्रतिशतकै हाराहारीमा तयार पारिँंदैछ ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं