बढ्दो भ्रष्टाचार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो समय भ्रष्टाचार शृंखला बढेको छ  । सरकारको त्यस्तो कुनै निकाय छैन, जहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन  ।

दुई तिहाइ मतको सरकार गठनसँगै आम मानिसमा आशा चुलिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यसँगै समृद्धिको ढोका खोल्नेछ भन्ने आशामा धेरै थिए । सरकार गठनपश्चात् भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड बाहिर आउन थाले ।

जनसरोकारसँग जोडिएका मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण, नगरपालिका, खाद्य तथा गुणस्तर, प्रहरी प्रशासनलगायत धेरै संस्थामा खुलमखुला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् तर मन्त्री, प्रधामनमन्त्री भाषण, वक्तव्य र गालीगलौजमा मात्रै सीमित छन् । भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि झाँगिएर स्थानीय तहसम्म पुग्यो । सरकारको यही रवैयाले भ्रष्टाचार झनै बढ्नेछ ।
–रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हतियार संकलनमा अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग इजाजत प्राप्त हतियारको विवरण नहुँदा हतियार बुझाउन गृह मन्त्रालयले गरेको निर्देशन प्रभावकारी बन्न सकेन् ।

गृहको निर्देशन अनुसार इजाजत नलिएका वा नवीकरण नगरिएका हतियार संकलन गर्न अभियान चलाएको प्रहरीले प्रदेश १ बाट ९५ थान मात्र हतियार संकलन गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार इजाजत प्राप्त ७१ थान र इजाजत नलिई अवैध रूपमा राखिएका २४ थान हतियार विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएको छ ।

गृह मन्क्रालयले इजाजत नलिएका वा इजाजत लिएर नवीकरण नगरिएको र इजाजत लिने व्यत्तिको मृत्युपछि नामसारी नभएको हतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग नवीकरण नभएको र नामसारी नभएका हतियारको कुनै विवरण छैन ।

जसले गर्दा गृहको निर्देशन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग १४ जिल्लामा कति इजाजत प्राप्त हतियार छन् भन्नेसमेत जानकारी छैन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) केदार रिजालले इजाजत प्राप्त हतियारको विवरण आफुसंग नभएको बताए । उनले भने ‘हतियारको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग हुन्छ, हामीसंग त्यो विवरण छैन ।’ हतियार बुझाउने नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै उनले तोकिएको म्याद भित्र नबुझाउनेलाइ प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहि गरिने बताए ।

मोरङमा मात्रै इजाजात प्राप्त हतियार राख्नेको सङ्ख्या ७ सय ७२ जना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कायार्यलयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १ सय ७८ वटा र ०७४/०७५ मा १ सय ४४ वटा मात्र हतियार नविकरण भएको छ । इजाजत लिएर हतियार राखेको एक नाले १२ बोरे बन्दुक २ सय ७२ थान, २ नाले १२ बोरे बन्दुक १ सय ४४ थान, २२ बोरे राइफल ४३ थान, हवाई बुन्दुक १५ थान, २५ बोरे पेस्तोल २१ थान, ३२ बोरे रिभल्भर ५ थान र ३२ बोरे पेस्तोल ७ थान रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको अभिलेखमा देखिन्छ ।

तर मोरङमा १७ थान मात्र हतियार बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । बिहीबारसम्मा सानाठूला गरी इजाजतप्राप्त नगरेको २ थान र इजाजत प्राप्त गरेको तर नविकरण नभएको १५ थान हतियार बुझाएको डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । ९४ सि नम्बरको एयर गनदेखि ३५ बोरे बन्धकहरू बुझाइएको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको अवैध हतियार मध्ये सबैभन्दा बढी १ नाले टोटावाल बन्दुक रहेको छ । कार्यालयका अनुनसार ६ थान १ नाले टोटावला बन्दुक, १२ बोरे २ नाले टोटावले बन्दुक, २५ बोरे १ नाले, ३५ बोरको सानो बन्दुक, ९४ सी नम्बरको एयर गन, १ नाले भरुवा बन्दुक, जोर नाले टोटावाल बन्दुक बुझाइएको छ । सुनसरीमा भने एउटा पनि हतियार बझाइएको छैन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी ज्ञानेन्द्र फुयालले सुनसरीमा एउटा पनि हतियार नबुझाइएको जानकारी दिए । हतियार राख्ने अनुमति लिने व्यक्तिले ५ वर्षसम्म नविकरण नगरे स्वतः अवैध हुने प्रावधान छ । अवैध हतियार राख्नेलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवान वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्