संस्कृत बुर्जुवा हो र ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजनीतिकर्मीहरूले पञ्चायत तथा त्यस अघिका शासन व्यवस्थाले अवलम्बन गरेका शिक्षा प्रणालीलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर संज्ञा दिए  । शाब्दिक अर्थका हिसाबले बुर्जुवा एक अनुदार एवं परम्परावादी र भक्तिभाव दर्शाउने पद्धतिको रूपमा लिन सकिन्छ  ।

हुन पनि त्यतिबेलाको शिक्षा प्रणालीमा केही त्यस्ता पाठ्यक्रम थिए,
जसले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्थे । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले अवलम्बन गर्ने शिक्षा प्रणाली त्यस देशको विशिष्ट परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ । पञ्चायतका विरोधी शक्तिहरू खासगरी वामपन्थीहरूले संस्कृत शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर
आरोप लगाए ।


संस्कृत भाषा पूर्वीय वाङमयको एउटा विराट भाषिक सभ्यता हो । संस्कृति, सभ्यता र भाषिक दृष्टिकोणले संस्कृत एक अलौकिक र व्यापकता बोकेको भाषाभन्दा अत्युक्ति नहोला । खालि यसको उत्पादन सम्बन्ध छैन भनेर ठेगान लगाउने काम त्यति वस्तुपरक छैन । कुनै पनि भाषा बीचको असमझदारी खडा गर्ने काम विलकुल जायज होइन । अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत र अन्य भाषा बीचको अन्तर–सम्बन्ध हुनु जरुरी छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्नुचाहिँ मुर्खता हो । अंग्रेजी विश्वमा सर्वस्वीकार्य भाषा बनिसकेको छ र हामी त्यसलाई कुनै पनि रूपमा प्रयोगमा ल्याउन उद्यत छौं । संस्कृत भाषा पूर्वीय दर्शनको स्रोत पनि हो । आयुर्वेद, साङखे दर्शन, नीतिशास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान खोगल शास्त्र आदि मानव सभ्यतालाई प्रभाव पार्ने संस्कृत वाङ्ममयका बहुआयामिक ज्ञानको भण्डार हो । यसलाई खाली हिन्दुहरूको कर्मकाण्ड विधिको रूपमा बुझ्नु त्यति श्रेयस्कर छैन ।
– भोला दुलाल, टोखा नपा–१, झोर

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बालुवाटार विवरणमा एकोहोरो दोषारोपण'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कान्तिपुरमा मंगलबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा’ शीर्षक समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ  । समाचारका अधिकांश तथ्यप्रति मेरो विमति छैन  ।

तर उक्त समाचारमा मेरो पनि नाम उल्लेख भई प्रकाशित हुनगएका केही कुराले जनमानसमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना भई मेरो आत्मसम्मानमा समेत चोट पर्नगएको महसुस भएको हुँदा यसै विषयमा सर्वसाधारणलाई सत्य–तथ्य अवगत गराउन आफ्नो पनि धर्म ठानी केही कुरा प्रस्ट्याउने चेष्टा गरेको छु ।


‘नेपाल सरकारको मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयसँंग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेस भएको र त्यसैका कारण सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा दर्ता हुनगएको निष्कर्ष निकालिएको छ’ भनी एकोहोरो रूपमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवलाई दोषारोपण गर्नु उचित हैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास रहेको बालुवाटारको उक्त जग्गा सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गएको होइन ।


भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९ मा निर्णय भएपछि मात्रै सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा आएको र सोही निर्णयका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्णय के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टताका लागि मिति २०६७/०१/२७ मा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएकोमा सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६७/०१/३१ मा निर्णय भई आएको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०६७/०१/२७ मा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्ताव गलत मनसायबाट पेस भएको हैन ।

उक्त प्रस्तावको विषयमा नै ‘काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित विशिष्ठ व्यक्तिको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमा’ भन्ने छ । उक्त प्रस्तावमा कुनै मोही वा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने नभई बरु उनीहरूको जग्गा लिई परिसर विस्तार गर्ने भन्ने छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको उक्त परिसरको कम्पाउन्ड सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने तथा परिसरभित्र र बाहिर आवश्यक बाटो र संरचना निर्माण गर्ने भन्ने नै प्रस्तावको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कुरामा सचिवलाई एक्लैमात्र उत्तरदायी गराउनेगरी छापिएको उक्त समाचारमा म सहमत छैन । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने प्रक्रिया जटिल छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दैमा खुलिहाल्छ कि सचिवले चाहेर मात्रै केही हुने वा नहुने होइन । अतः सचिवलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयको दोष दिनु आफैंमा उचित ठहर्दैन ।
– छविराज पन्त, पूर्वसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ११:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्