प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही

प्रदेश प्रमुख विगत २८ वर्षदेखि कालोसूचीमा रहँदारहँदै गरिमामय पदमा नियुक्त गर्ने निकाय बेकम्मा हो । संविधानमा प्रस्ट रूपमा धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता उल्लेख हुँदाहुँदै नियुक्त गर्नु संविधानको उल्लंघन गर्नु हो । राज्यले नै संविधान मान्दैन, कानुन विपरीत कार्य गर्छ भने अरूको के कुरा ? मल्ल समूहले ५२ परिवारको जग्गा प्रयोग गरी आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्दा २८ वर्षसम्म सम्बन्धित निकायले के हेरेर बस्यो ? अब जतिसक्दो चाँडो कानुनी राज्य छ भन्ने महसुस गराउने हो भने प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्त गरी उक्त लाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।

– एचपी अधिकारी, रत्ननगर नपा–१६, चितवन