इन्काउन्टरलाई मौन सम्मति !

नागरिक तहबाट उनलाई तत्काल मार्न आवाज पनि नउठेको होइन । तर त्यसो गरिएन । भारत सरकारले कानुनी राज्यप्रतिको निष्ठा त्यागेन । कसाबमाथि मुद्दा चलाइयो । भारत सरकारले खर्च बेहोरेर कसाबलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न कानुन व्यवसायी उपलब्ध गरायो । अदालतमा विधिसम्मत तरिकाले अपराध गरे–नगरेको परीक्षण गरियो । न्यायिक प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र कसाबलाई मृत्युदण्ड दिइयो । राज्य स्वयंमा कानुन र कानुनी राज्यप्रति निष्ठा हुनुपर्छ । राज्य जाली र तिर्ताली हुनुहुँदैन । तर भक्तपुरको फर्जी इन्काउन्टरले राज्यको अंग नेपाल प्रहरीलाई प्रपञ्चकारी सावित गरेको छ । कानुनले हत्या गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन । अबोध बालक निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या गर्ने दुई युवकको कुकृत्य आततायीपनको हद हो । यद्यपि प्रहरीले ती दुई आरोपितको वध गर्नु कुकृत्य र मानवता विरोधी घटना हो । दुवै अपराध र आपराधिक क्रियाकलापमा तात्त्विक भिन्नता छैन ।

प्रहरीले संविधानको मृत्युदण्ड विरुद्धको नागरिक हक उल्लंघन गरेको छ । प्रहरीले अपराध हुन नदिन तथा समाजमा अमनचैन र शान्ति बहाल गर्ने तरिका कानुनसम्मत हुनुपर्छ । मृत्युदण्ड दिएकै कारण संसारमा अपराधमा कमी आएको तथ्य कतै सिद्ध भएको छैन । नेपाल प्रहरीको अपराध शैलीको ‘इन्काउन्टर’ले अन्तत: सडकमा न्याय गर्ने परम्परालाई स्थापित गराउनेछ ।

शक्तिको जथाभावी प्रयोगबाट उत्पन्न हुने हिंसा र त्यसबाट व्युत्पन्न हुने विभीषिकालाई रोक्न राज्यलाई हिंसाको विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको हो । राज्यशक्तिको विराट संगठित रूप हो, तर यो आफैमा कानुनद्वारा नियन्त्रित र परिचालित हुनुपर्छ । प्रहरीको फर्जी इन्काउन्टरलाई गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वभौम संसदले मौन रहेर सम्मतिको छाप लगाएको छ । यो दु:खद पक्ष हो ।

परिवारजन तथा कानुनी राज्य र मानव अधिकारका हिमायतीहरूले न्यायालय गुहार्न सक्छन् । न्यायालयमा कानुनको कसीमा नेपाल प्रहरीको फर्जी इन्काउन्टर परीक्षण गरेर हेरिन सक्छ । सरकारले प्रहरीको गैरन्यायिक हत्याप्रति आँखा चिम्लिन सक्छ । तर विश्व समुदायले नेपाल प्रहरीको हर्कतलाई मिहिन तरिकाले केलाउनेछ । मानव अधिकार र कानुनी राज्यका खिलाफ जाने प्रहरी संगठनका रूपमा दागी भइयो भने नेपाल प्रहरीको के हविगत होला ?
– अर्जुन थपलिया
[email protected]