उपचारमा कमिसनले पीडित जनता

सहकर्मी चिकित्सकहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिक्रियाको अनुमान लगाएरै उजागर गरिएका चिकित्सा क्षेत्रमा मौलाएका बेथितिबारे आत्मसमीक्षा गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका बेथिति विसंगति हटाउनेतर्फ पहल गर्नु र सचेतना जागृत गर्नु पनि चिकित्सक र चिकित्सक संघको कर्तव्य हो । समयमै यस्ता सवाल निरूपण नभए स्थिति झनै जटिल बन्न सक्छ । स्वदेशदेखि विदेशमा समेत उपचारको नाममा कमिसनको जालो फैलिनुमा चिकित्सकहरू मात्रै जिम्मेवार छैनन् ।

विशेषगरी सार्वजनिक अस्पतालहरूमा प्रदानित सेवालाई स्तरीय र आधुनिक बनाउने माग गर्नु चिकित्सकहरूको दायित्व भए पनि मूलत: राज्य जिम्मेवार रहनुपर्छ । औषधी र उपकरण सम्बन्धमा चल्ने गरेको चलखेलप्रति चिकित्सकहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

सार्वजनिक अस्पतालहरूद्वारा प्रदानित सेवामा संख्यात्मक एवं मात्रात्मक रूपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदानित सेवाको स्तरमा सुधार गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हो । जनता या सेवाग्राहीहरूको पनि सार्वजनिक या स्थानीय स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति विश्वास जाग्नुपर्छ या जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय रूपमा उपलब्ध उपचार सेवाप्रति पनि अविश्वास प्रकट गर्ने, अनास्था प्रकट गर्ने चिकित्साकर्मीउपर अमानवीय व्यवहार गर्ने र बिना आधार आरोप लगाई चिकित्साकर्मीको मनोबल गिराउने काम कसैबाट हुनुहुन्न । विशेषगरी आकस्मिक कक्षमा अस्पतालको स्तर अनुसारको जीवनरक्षाका खातिर आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण र तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन र बिरामी र बिरामीको पक्षसंँग दोहोर संवादको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले बिरामीलाई नियतवश र कमिसनको लोभमा मात्रै अन्यत्र रिफर गरिने आरोप सत्य होइन । अनुपलब्धता र बिरामी पक्षका कारणले पनि बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता पैदा हुन्छ । जबसम्म चिकित्सकहरूलाई एउटै संस्थामा पूर्णकालीन भई काम गर्ने स्थिति पैदा हुन्न, जब चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम आर्थिक सुविधा पनि प्रदान गरिन्न, तबसम्म सार्वजनिक अस्पतालहरूको सेवामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिन्न । नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिलमात्रै होइन, पेसागत संगठन चिकित्सक संघको पनि जनताको स्वास्थ्य सेवाप्रति जिम्मेवारी छ । पेसागत हकहितको निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै चिकित्सक आचारसंहिताको पालना र चिकित्सा क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि आवाज उठाउनु चिकित्सक संघको कर्तव्य हो ।

– डा. ढुण्डिराज पौडेल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ, काठमाडौं

***

‘उपचारमा कमिसनको जालो’ले निकै मन छोयो । गम्भीर र भावुक पनि भएँ । कमिसनका लागि बिरामीलाई एम्बुलेन्स, ट्याक्सी चालक, चिकित्सक लगायतका दलालहरूले कसरी भ्रमित पार्छन् र छक्याउँछन्, पाँचवटा सटिक विधि र तरिका झनै दर्ननाक थियो । अर्को ६ बुंँदामा आचारसंहिता पनि थियो । दुबै बुँदामा आकाश–पतालको अन्तर थियो । कमिसन उदयको प्रमुख कारण राज्य निकाय नै हो । कमिसनको जालो तलदेखि माथिसम्म छन् । सबैले सानोदेखि ठूलो भाग पाइरहेका छन् । यो गम्भीर कुरा हो । कसैको जीवनसँग खेलवाड गर्नु, सौदाबाजी गर्नु मानवलाई सुहाउँदैन । त्यस्तालाई कडा सजाय दिनुपर्छ, राज्यले । एकातिर बिरामी पर्दा मर्ने–बाँच्नेको पीडा अर्कोतिर त्यसमाथि दलालीको पीडा अनि कसरी बाँच्लान् त मान्छे ? धेरै जनता उपचारविनै मर्न विवश छन् । यो पापको भागिदार गर्नेले भन्दा संरक्षण दिने बढी हुन्छ । कानुनी वस्त्रधारीले कानुनी दायरामा ल्याउनुभन्दा दाउ मार्ने त्योभन्दा धेरै पापको भागिदारी हुन्छ । त्यसैले राज्य र राजनीतिक दल आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन कमसेकम यस खाले घृणित कार्य रोक्नैपर्छ । कानुनी दायरा फराकिलो गर्नैपर्छ ।

– राजेश विद्रोही
लहान, सिरहा

***

म ग्रामीण भेगको स्वास्थ्यकर्मी भएकाले समाचार पढ्नेले मैले दिएको सल्लाहलाई पनि कमिसनको चक्कर पो हो कि भनी नबुझुन् भन्ने कामना गर्छु । त्यस्ता तत्त्वले राम्रो गर्न चाहनेको समेत छवि धमिल्याउँछन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा किनबेच, कमिसन र सेटिङभन्दा पनि सेवाभाव बढी हुनुपर्छ । सेवा लिन र सुविधा सम्पन्न अस्पतालको खोजीमा हामी जस्ताले पठाएका बिरामीलाई उपचारका नाममा ठग्न पाइन्न भने सरकारी अस्पतालमा भएको सुविधा लिन धुमाइ–फिराइ आफ्नो क्लिनिक बोलाएको प्रमाणित भए दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्छ । सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र माननीयहरूले नै देशबाहिर गएर उपचार गराउने गरेको तथ्य स्वीकार गर्दै यहाँका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा नै आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको गन्तव्य बनाउन निर्देश गर्नुपर्छ । क्यान्सरको उपचारमा भारतको भेलोर र दिल्ली अनि अन्य देशमा भन्दा पनि राम्रा उपकरणसहित स्थापित हुनलागेका निजी अस्पतालहरूलाई पनि प्रोत्साहन र भइरहेको सरकारी अस्पताललाई अझ आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । औषधी व्यवस्था विभागलाई स्थानीय निकायसम्म पुर्‍याउनुपर्छ या ग्रामीण भेगकामा समेत निजी औषधी पसल र सरकारी बिमाको औषधी वितरणमा हुनसक्ने चुहावट र अनियमितता बेलैमा रोक्न अनि अनुगमन चुस्त बनाउन प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संयोजकसँंगै कम्तीमा डिप्लोमा इन फार्मेसीको दरबन्दीसहित नियुक्ति गर्नुपर्छ । कम्पनीका एजेन्टहरू सल्बलाउने गति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी डाक्टरहरूलाई पाउने सुविधा बढोत्तरी गर्दै निजीमा नजान कडा निर्देशन दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सूचांक माथि उठाउन तल्लो स्तरबाट भूमिका खेल्ने निजी तथा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूको योगदानको कदर गर्नुपर्छ ।

– सुरेश खतिवडा
बुद्धशान्ति गाउँपालिका–५, झापा
***

जोकोही पनि बिरामी हुनासाथ आफूलाई पायक पर्ने अस्पताल जान्छन् । अस्पताल जाँदै वा लगिँदै गर्दा बिरामीको चाहना हुन्छ, छिटो आफूलाई लागेको रोग खुट्टियोस् र तत्कालै निको हुनेगरी उपचार डाक्टरहरूले गरिदिउन् । बिरामीको चाहना र अस्पतालको बेडमा सुताइएको बिरामीप्रति अस्पतालको धारणा आकाश–जमिनको अन्तर हुँदोरहेछ । त्यहाँ उपचारार्थ गएका बिरामीहरू डाक्टरको सेवाग्राही बिरामी नभएर लैनो गाई ठानेर दोहन गर्न थाल्दारहेछन् । किनकि बिरामी उपचार गरी सेवा दिने नाममा उपत्यका लगायत देशैभरिका खासगरी निजी तहका अस्पताल र निजी औषधालयका उपचारमा कमिसनको जालो डरलाग्दो रहेछ, जुन कान्तिपुरले आैंल्याएको छ, त्यो यथार्थ हो । अस्पतालले दिने सेवा भने सेवा नभएर कमाउने र अड्काउने दाउमा कमिसनका निम्ति थालिएका नाङ्ले पसलहरू हुन्, जहाँ नपुगी कुनै पनि बिरामीले धरै पाउँदैनन् । कर्मचारी पाल्ने, खर्च चलाउने नाममा उपचाररत बिरामीहरूलाई अनावश्यक छ भनी जानी–जानी तमाम खाले शीर्षक राखेर रकम असुल्ने जुन हर्कत र रवैया अस्पतालहरूले गरेका छन्, त्यसमा राज्यले ध्यान दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । धेरै परिस्थितिमा भगवानसरह मानिने डाक्टर र अस्पतालको सेवा कमिसनको दलदल र जालोमा जेलिएका पो रहेछन् भन्ने खबर सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।

– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं
***

स्वास्थ्य उपचारमा तलदेखि माथिसम्म कमिसनको जालो बिछ्याइएको तथ्यलाई कान्तिपुर दैनिकले नजिकबाट विश्लेषण गरेको छ । अस्पताल र औषधी पसल यस्ता निकाय हुन्, जहाँ प्राय: ग्राहकले सौदाबाजी गर्दैनन् । डाक्टरलाई भगवान नै मानेर पुज्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ, हाम्रो समुदायमा । तर तिनै डाक्टरहरू कमिसनको चक्करमा बिरामीलाई बेच्न पछि पर्दैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनु लाजमर्दो विषय हो । एम्बुलेन्स वा ट्याक्सीदेखि नै बिरामीहरू शोषित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अब कसरी हुनसक्छ ? अस्पताल पुर्‍याइएका बिरामीमाथि अनेक बहाना गर्दै अनावश्यक परीक्षण भइरहँदा त्यसको अनुगमन कसरी र कसले गर्ने ? बिरामीलाई यसो भएको छ र उसो भएको छ भन्दै शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनिरहँदा, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हो/होइन भनेर छुट्याउन बिरामीले कसरी सक्छ ? विदेश रिफर गरिरहँदा नेपालमै उपचार गर्छु भन्ने हिम्मत बिरामी वा उसका आफन्तले कसरी गर्लान् ? स्वास्थ्य सेवामा नेपालीहरू निकै ठगिएका छन् । औषधीबारे प्राय: बिरामीलाई जानकारी रहँदैन, डाक्टरले सामान्य चेकजाँचपछि लेखिदिने ४/५ प्रकारका औषधीको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकराल समस्या छ, तर समाधानको उपाय के हो त भन्ने सन्दर्भमा बहस चलेको पाइन्न । यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउने भन्ने सन्दर्भमा अब बहस प्रारम्भ हुनु जरुरी छ ।

– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं