आफ्ना मुद्दा आफैं हेर्ने ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘अवहेलनाको भुमरीमा अदालत’ आलेख अत्यन्त सान्दर्भिक र विश्लेषणात्मक लाग्यो । किनभने उक्त आलेख र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विवादास्पद प्रमाणपत्रसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको र यसरी समाचार प्रकाशन गर्दा प्रधानन्यायाधीशको अवहेलना भएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको घटना मिल्दोजुल्दो लाग्यो ।

केही समय पहिलेदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका ५ वटा जन्ममिति भएको, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको फरक जन्ममितिका कारणले विभिन्न आशंका र प्रश्न उठेको पाइन्छ । आम नागरिकका विवादास्पद सवालको जवाफ दिई न्यायको अन्तिम निकास दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका फरक–फरक जन्ममिति भएका नागरिकताका प्रमाणपत्र भेटिँदा अनेकौं प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै होइन र ? अनि यसरी विवादास्पद प्रमाणपत्रधारी प्रधानन्यायाधीशले सम्पादन गरेका न्यायनिसाफ विवादरहित कसरी हुन्छन् भनी प्रश्न गर्दा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्घ अवहेलना मुद्दामा होम्नु कत्तिको न्यायोचित होला ? साथै पराजुलीले टेलिभिजनमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता पनि विवादास्पद लाग्यो । किनभने प्रथमत: प्रधानन्यायाधीशले तनहुँ जिल्लाबाट लिनुभएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई काठमाडौंबाट लिएको, दोस्रो न्यायपरिषद्बाट प्रमाणित र कायम भएको जन्ममितिप्रति वास्ता नगरेको, आईएल, बीएलको अध्ययन एक वर्षको मात्र फरक, ५ वटा जन्ममिति भएका प्रमाणपत्र भेटिँदा पनि आफ्नो अभिलेख नै सही भन्नुभएको छ । यदि श्रीमान्प्रति विवादास्पद अभिलेखका आरोप झूटा भए कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका फोटोसहितका विवरण गलत हुन् त ?
– गंगाराज अर्याल
पाणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची
***
फागुन १३ गते प्रकाशित डा. सूर्य ढुंगेलद्वारा लिखित ‘अवहेलनाको भुमरीमा अदालत’ सम्बन्धमा मेरा केही जिज्ञासा रहेका छन् । लेखकले अदालतको मानहानि वा न्यायाधीशको मानहानि भयो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हो भने मेरो आपत्ति छ । अदालत र न्यायाधीश जनताका आस्थाका धरोहर हुन् । तर तिनले गर्ने न्याय सम्पादन सर्वसाधारणले समेत नियालेका हुन्छन् । जसलाई दण्ड दिनुपर्ने हो, उसैलाई पुरस्कृत गरियो भने अदालत र न्यायाधीशप्रतिको विश्वास त गुम्छ नै, अझै विडम्बना न्याय मरेको अनुभूत जनताले गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका पछिल्ला गतिविधि निश्चित रूपमा न्याय क्षेत्रमा देखिएको माफियातन्त्र, गलत फैसला तथा पदीय आचरण र किर्ते कामका विरुद्ध हो । न्यायाधीश पनि गलत कार्यको दोषको भागिदार र सजायको भागिदार हुनुपर्छ । खासगरी श्रीमान् पराजुलीले मेडिकल शिक्षा, एनसेल, सुमार्गी, चूडामणि शर्मा सम्बन्धमा गरेका फैसला त्रुटिपूर्ण मात्र होइनन्, छानबिन आयोगद्वारा तथा स्थलगत अध्ययनबाट दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई नै फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरिएको देखिन्छ । अझै श्रीमान् पराजुलीका प्रमाणपत्र र नागरिकता सम्बन्धमा जेजस्ता गलत किर्ते काम भए, के त्यो ठीक हो ? एउटा सर्वसाधारणले यस्तो गर्न सक्छ ? कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्दैन ? सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनको पालना गर्नु पर्दैन ? आफंैविरुद्ध मुद्दा र उजुरी परेपछि न्यायसम्पादन कार्यबाट अलग हुनु पर्दैन ? एउटा कर्मचारीको विरुद्ध किर्ते गरेको मुद्दा पर्नासाथ फैसला नहुन्जेल ऊ निलम्बनमा पर्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो कानुन लाग्दैन ? आफ्नो विरुद्ध उजुरी परेपछि प्रमाण पेस गर्नु पर्दैन ?
– कुसुम न्यौपाने
मध्यविन्दु–११, नवलपुर

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 ‘धनी परिचयपत्र’ बाँडौं 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चैत १२ गते प्रकाशित ‘गरिबलाई परिचयपत्र’ पढेपछि केही लेख्न्न मन लाग्यो । गरिब पहिचान गर्नका लािग ४ वर्षको मिहिनेत र उल्लेख्य राष्ट्रिय लगानी लाग्यो ।

बल्लतल्ल तयार गरिएको गरिब परिचय जसलाई बाँडिन्छ, त्यस्तो परिचयपत्र पाएबापत तिनले कुनै पनि सामान सित्तैमा वा कम मूल्यमा पाउने पनि रहेनछन् । त्यस्तो परिचयपत्र पाएर त झन् आफूमा हीनताभाव मात्र हुनेरहेछ । विदेशीका सामु पनि त्यो बेइज्जतको वस्तु हुने भयो । गरिब नेपालीहरूको पहिचान, पहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील स्थानीय निकायले सजिलै गर्ने स्थिति हुँदाहुँदै ‘ठूलो शक्ति’ नै लगाउनुपर्‍यो र त्यसका लागि धेरै समय, श्रम र लगानी त लाग्यो नै, अझ त्यतिले पनि नपुगेर गरिबीको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि हाम्रा उच्च अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा समेत जाने रे † यो देशमा गरिब छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र त्यसरी ‘अध्ययन भ्रमण’मा जाँदा हुने सरकारी खर्चलाई त तिनै गरिबको जीवनस्तर सुधार्नमा लगाए, केही वर्षपछि ‘धनी परिचयपत्र’ नै बाँड्नमा सहयोग पुग्ने थियो होला ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्