२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

 थोत्रोबाटै नयाँ जीवनको आशा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ७ वटै प्रादेशिक सरकारले पूर्ण आकार पाउन लागेसँगै सर्वसाधारणमा आशा र उमंग थपिएको छ । सिधासादा जनताले आफ्नो घरदैलोमा आइपुगेको सरकारबाट सुविधा, विकासको आकांक्षा देखाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिँंदैन ।

तर शनिबार प्रकाशित ‘अस्तव्यस्त प्रदेश सरकार’ रिपोर्ट पढ्नेलाई प्रदेशको शासकीय स्वरुप सजिलै व्यवस्थित हुने कुरामाथि आशंका थपिदिएको छ । सुरुका दिनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको चहलपहल, भेटघाट, बधाई आदान–प्रदान, दौडधुप बढ्ने गरेको सन्दर्भलाई स्वाभाविक मानिए पनि पाइला–पाइलामा सरकार सञ्चालनका जटिलता थपिन थालेपछि शासक वर्ग अन्योलग्रस्त नबन्लान् भन्न सकिँंदैन । जस्तो– गाउँपालिका लगायत प्रादेशिक राजधानीमा अधिकांश कर्मचारी नजानु, भौतिक पूर्वाधार अस्तव्यस्त रहनु, मन्त्रीहरूको गाँसबासको ठेगान नहुनु, उपत्यकामा न्यून उपयोगमा आउने थोत्रा गाडीहरू प्रदेशतिर धकेलिनु जस्ता विषय सरकार सञ्चालनमा बाधक बनिरहँदा बढी समय सशस्त्र प्रहरीको घेरामा झण्डावाल गाडी चढेर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू कुदाकुद गर्ने शैली पनि आलोचनाबाट अलग रहनसकेको छैन । यसरी भौतिक, मानवीय र व्यक्तिगत जटिलताको घेरामा रहेर प्रादेशिक सरकारका पदाधिकारी र खासगरी मुख्यमन्त्रीहरूले समृद्धिको नवीन रूपरेखा कोर्नु जरुरी भएको छ । अधिकांश ठाउँमा निराश अनुहार लिएर गरिबीको भेषमा जीवन घिसार्न बाध्य निमुखाहरूको दु:खपीडाले पनि विकास कार्यमा अग्रसर रहन सबैलाई घचघच्याइरहेको छ । प्रादेशिक सरकारका सुविधा त क्रमश: बढ्ने नै छन् । तसर्थ अब प्रदेशका शासकले थोत्रा गाडी, भवन बारेको गुनासोभन्दा नियतिको मारमा परेका जनताका अपहेलित, प्रताडित र थोत्रा अनुहारमाथि बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै सबैमा जीवनप्रति नयाँ आशा जगाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

– डा. भुवनेश्वर शर्मा

चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?