विवादको घेरामा प्रधानन्यायाधीश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक पदमा बसेपछि मानिसहरू कहिलेकाहीं विवादमा पर्छन् । कहिलेकाहीं चाहेर नचाहेर पनि अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कारणले सदासर्वदा विवादमा परिरहनु, जानीजानी विवादास्पद बनिरहनु राम्रो होइन ।

तर विडम्बना प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सधैं विवादमै परिरहेका छन् । नेपालको इतिहासमै यति धेरै विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश यसअघि सम्भवत: थिएनन् । उनी किन सधैं विवादमा आउन चाहन्छन् ? उनका कारणले नेपालको न्यायालयका विषयमा आम जनमानसमा जुन नकारात्मक छवि प्रस्तुत भएको छ, त्यो दु:खद छ । एउटा व्यक्तिका कारण पूरै संस्थाको छवि नै धुमिल हुनु पक्कै राम्रो होइन । न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई कायम राखिराख्न पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले विवाद उठिरहेको सन्दर्भमा आफूलाई न्यायकर्मबाट अलग राख्नुपर्छ र आफूमाथिको निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं
***
चार थरी नागरिकता प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका ४ थरी जन्ममिति फेला परेको खबर सुन्दा अचम्म लाग्यो । देशका प्रधानन्यायाधीशले नै कानुनको खिल्ली उडाएको यो एक उदाहरण मात्रै हो । यसरी न्यायालयको विश्वासमै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने गरी किर्ते कागज बनाउने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यो देशका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्दैन भने कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल ?
– नवीनकुमार देवकोटा
पञ्चदेवल–विनाय–२, अछाम
***
कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रधानन्यायाधीशका ४ थरी जन्ममिति’ शीर्षक राखेर सनसनीपूर्ण समाचार शनिबार प्रकाशित गर्‍यो । सर्वसाधारणले कानुनको पालना नगरे पालना गर्न बाध्य पार्ने, कानुनत: विवादित तमाम विषयमा तथ्यगत व्याख्या गरिदिने र कोही अन्यायमा परे तत्कालै न्याय दिलाइदिने एक मात्र निकाय सर्वोच्च अदालतकै नेतृत्वकर्ताले कानुन उल्लंघन गरेको खबर बाहिर आउनु लज्जाजनक विषय हो । सर्वप्रथमत: तमाम जनाताको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतबारे केही समयअघिदेखि पत्रपत्रिका आएका समाचारमा सार्वजनिक भएका स्वयम् प्रधानन्यायाधीशकै थरीथरीका जन्ममितिबारे सत्यतथ्य के हो, खुलाइदिनुपर्ने हो सर्वोच्च अदालतले । धेरै सार्वजनिक चर्चापरिचर्चा भएका विषयमा सप्रमाण खण्डन गर्नु वा बरु खुलस्त स्पष्टीकरण दिनु तथा गल्ती र कमजोरी सुधार्नुको बदला शक्ति र पदीय आडमा जनताको अजेय शक्तिलाई कमजोर ठान्नु अक्षम्य भूल हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले नबुझ्नुभएको पक्कै होइन । सही सूचना माग्ने जनताको अधिकारलाई नै गलत साबित गराउन खोजिएको हो कि ? ‘सत्यमेव जयते’ भनेझैं समयान्तरले सत्यलाई खुला मैदानमा ल्याउने नै छ । कुनै एउटा मान्छेका फरकफरक दुइटा नागरिकता र सरकारी निकायमै दर्ज भएका चारवटा जन्ममितिबारे केही निरुपण गरी बोलिदनुपर्ने भएको खण्डमा कस्तो निर्णय हुन्थ्यो होला उहाँहरूको न्यायिक निकायबाट ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं
***
सत्यमेव जयते भनेर आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा तराजु बोकेको मूर्ति देखिन्छ अदालत परिसरमा । कानुनअनुसार अपराधीलाई कारबाही होस्, मेरो र तेरो भनेर अदालतले निर्णय नगरोस् भनेरै आँखामा पट्टी बाँधिएको हो भन्ने सुनेको छु । अदालतको फैसला निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा छ । तर अदालतको फैसलामै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जोसँग पैसा र शक्ति छ, उसैका पक्षमा कानुनी फैसला हुने रहेछ भन्ने केही मुद्दाले देखाएका छन् । न्यायालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो पनि बनेको छ । आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने न्यायालयलाई ? न्यायका लागि अब कहाँ जाने ? न्यायालयको साख गिर्दो छ । योग्यताभन्दा पार्टीको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुन थालेपछि न्यायालय कसरी स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारिताको तस्बिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शुक्रबारको मुखपृष्ठमा ‘खालिदालाई ५ वर्ष जेल’, ‘थप १४ करोड बाँड्दै देउवा’ शीर्षकका खबर सँगै देख्दा नेतृत्वमाथिको विश्वसनीयता थप धराशायी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट बालबालिकाको उत्थानका निम्ति ‘जिया ट्रस्ट’ मार्फत प्रदान गरिएको रकममध्ये २ लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको सन्दर्भलाई निकृष्ट कार्य नभनिरहन सकिँदैन ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यहाँको अदालतले खालिदालाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बंगलादेशको गरिमा बढेको मान्न सकिन्छ । यता केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विवादास्पद निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउने दुस्साहस गरेपछि लगातार आलोचनाको केन्द्रविन्दु बनेका छन् र अहिले फेरि करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने तरखरमा लागेर सर्वसत्तावादको प्रवृत्ति देखाएका छन् । आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधिको समेत खिल्ली उडाउँदै १ हजार ६४ जना आफन्त र कार्यकर्तालाई ५० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बाँड्ने तयारीमा प्रधामन्त्री लाग्नुलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण र घात नभनिरहन सकिँदैन । ‘मेरा मान्छे राम्रा मान्छे’ भन्ने शैलीको यस्तो क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री स्वयंको शाख सदाका लागि गिरेको छ भने बचेखुचेको कांग्रेसको इज्जतमा नमेटिने दाग लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा आउने सरकारमाथि अनगिन्ती आर्थिक भार थप्दै अन्धाधुन्द निर्णय गर्न लागिपरेका छन् भने अर्कोतिर आन्तरिक किचलोका कारण नेपाली कांग्रेस पहिले नै थिल्थिलो बनिसकेको छ । मुलुक त असफल राजनीतिक दुश्चक्रका कारण दलदलमा फसी नै सकेको छ, अब बदनामी, आलोचना र दुर्गन्धको भारी बोकेर कांग्रेस कहाँसम्म पुग्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।
– डा.भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
***
आर्थिक सहायता भनेर ३४ करोड बाँडिसकेको देउवा सरकारले थप १४ करोड बाँड्दै भन्ने समाचार पढ्ने सबैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के गर्न लागेका हुन् भनेर आश्चर्य नहुने कुरै छैन । मुलुकको समृद्धिका लागि संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याइयो । तर नयाँ–नयाँ अभ्यास तथा परम्पराको सुरुवात गर्नु त कता हो कता, कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एकपछि अर्को गरी अलोकप्रिय निर्णय गर्दै गइरहेका छन् । सीमित व्यक्तिलाई खुसी पार्न तीन करोड नेपालीका अगाडि आलोचित बन्न देउवा किन लागिपरेका हुन् ? आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै यसरी रकम बाँड्न खोज्नु कानुनी राज्यको अवधारणालाई सरकार प्रमुख स्वयंले लत्याउनु हो ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×