१६ बुँदेविपरीत अभिव्यक्ति किन ? : एमाले

भारत भ्रमण जान लागेको होइन : नेपाल

काठमाडौं — संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया लम्ब्याउने ढंगले १६ बुँदे सहमतिविपरीत हस्ताक्षरकर्ता दलकै नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ

१६ बुँदेविपरीत अभिव्यक्ति किन ? : एमाले
। स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबाट फरक धारणा आउँदा संविधान निर्माण प्रभावित हुने ठहर गरेको छ । सहमतिविपरीतका अभिव्यक्ति नदिन एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘१६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुने वातावरण बनेको छ तर यसको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिडदा माहोल बिग्रिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘१६ बुँदेमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने बरु ४ दल नै मिलेर छलफल गरौं तर सहमति नगरी फरक–फरक धारणा बाहिर नल्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै बुधबार जनकपुरको कार्यक्रममा प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेसकै महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको संरचना टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकै एक प्रभावशाली मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सीमा नटुंग्याए संविधान जारी हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमै पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । गत साताको बैठकमा सीमा टुंग्याउनुपर्ने माग सभासदहरूले उठाएका थिए । सीमाको विषय धेरै उठेपछि विकल्पमा सीमांकन नटुंगिदासम्म संविधानसभाको कार्यकाल नै लम्ब्याउने विकल्प कांग्रेस बैठकमा आएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले पनि विभिन्न समूहसँगको भेट र सार्वजनिक मञ्चहरूमा सीमा टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
१६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुंग्याउने उल्लेख छ । संघीय आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा रूपान्तरित संसदले तीन महिनाभित्र प्रदेशको सिमाना टुंगो लगाउने १६ बुँदेमा उल्लेख छ ।
प्रमुख दलहरूबीच सीमाको विषयमा कुरा नमिलेकै कारण यसलाई थप अध्ययनपछि टुंग्याउने सहमति भएकोमा फेरि टुंग्याइहाल्ने बहस थाल्दा तत्काल संविधान जारी हुन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ । एउटा विषयले अडकँदा अन्य जलिटता पनि थपिन सक्ने भएकाले भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गरिहाल्ने दिशामा जानुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
‘१६ बुँदेमा केही प्रस्ट गर्नुपर्ने छ भने सबै दल बसेर फेरि टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर बिना छलफल सहमतिविपरीत हिँड्न भएन ।’
सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभाका अध्यक्षसम्मैले दलहरूलाई सार्वजनिक आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही दिनअघि दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै सीमांकन पनि टुंगो लगाउन सुझाव दिएका थिए । सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले पनि संविधानको धारणा पारित गर्ने बेलासम्म पनि दलहरूका लागि संशोधन गर्ने समय हुने भएकाले सकेसम्म त्यो अवधिमा सीमालगायत विषय टुंग्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

भारत भ्रमण जान लागेको होइन : नेपाल

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू भारत भ्रमण जाने भन्ने कुरा गलत भएको जानकारी गराएका थिए । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उनले भारतीय पक्षबाट भ्रमणका लागि कुनै निम्तो नआएको र आफूले पनि कुनै पहल नगरेको भन्दै बाहिर आएका हल्लाहरू प्रायोजित भएको दाबी गरे । नेता नेपालले भ्रमणको निम्तो आए पार्टीसँगको सरसल्लाहमा मात्र जाने/नजाने निर्णय गर्ने जनाए ।  
संविधान निर्माणमा सुझाव संकलन गर्ने बेला नेताहरू भारत भ्रमणमा जान लागेकामा आलोचना भइरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमै छन् भने उनीपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जान लागेका छन् । उनीपछि एमालेका नेता नेपाल कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि भ्रमणमा जाने सूचीमा रहेको सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक चासो प्रकट भएपछि नेता नेपालले पार्टीको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७२ ०१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?