दलहरूबीच बाहिर घोचपेच, भित्रभित्र छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — एमाओवादीसहित विपक्षी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा त गर्यो, तर आन्दोलन सुरु भएको छैन । सत्तापक्षले बहुमतीय प्रकृया अघि बढाउन दबाव दिए पनि संविधानसभाको बैठक बोलाइएको छैन । सत्तापक्षले आन्दोलन स्थगित गर्न र विपक्षी मोर्चाले प्रकृया अघि नबढाउन गरेका दुवै बिषय यतिबेला निश्कृय अवस्थामा छन् ।

दलहरुले खोजेकै जस्तो अवस्थामा पनि किन बार्ता हुन सकीरहेको छैन् त ? यसमा पनि दुवै पक्षमा आ-आफ्नै तर्क छन् । विपक्षी मोर्चाले एमालेको अनुदार शैली र कांग्रेसको आसन्न पार्टीको महाधिवेशनका कारण सहमतिका लागि वार्ता हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । सत्तापक्षले भने एमाओवादी आफ्नो पार्टी एकिकरण नहुँदा सम्म सहमतिका लागि गम्भिर नभएको तर्क गरेको छ ।  
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुको भनाई भने अलि फरक छ । उनी दुवै पक्षका आ-आफ्ना स्वार्थ भनिए पनि आन्दोलन सुरु नहुदैको अवस्थामा सहमति जुटाउने गरी अनौपचारिक तहमा छलफल भइरहेको दावी गर्छन । उनका अनुसार यस्ता छलफल पार्टीको शिर्षस्थ दोस्रो तहसम्मका नेताहरुबीच भइरहेको छ । शुक्रबारै पनि कांग्रेस नेता एवं कानून मन्त्री नरहरी आचायको निवासमा एमाओवादी महासचिव कृष्णवहादुर महरासंग लामो छलफल भएको थियो । कानून मन्त्री आचार्य र वन मन्त्री महेश आचार्यले जेठ १५ मा संविधान जारी गरी सहमति गर्नेका लागि संघियताको बिषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल चलाएका थिए । त्यस्तो अनौपचारिक छलफल सहमतिको विन्दुमा भने पुगी नसकेको बडु बताउँछन । भन्छन,'कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सयुक्त रुपमा यस्ता किमिसका छलफल अघि बढाइरहेका छन । अनौपचारिक तहमा भएको यस्तो छलफललाई एक साताभित्र औपचारिक बैठक बसेर सहमति गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।'
  एमाले उपाध्यक्ष भिम रावल भने दलहरुवीच कुराकानी मिलिहाल्ने अवस्थ्ाामा पुगिनसकेको बताउँछन । 'यही अवस्थामा सहमति हुने जस्तो देखिदैन' उनले भने,'अहिले संवादको अवस्था पनि छैन ।' एक साता अघि एमाले र एमाओवादी वीच बालकोटमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा दुबै दल संविधान बनाउन प्रतिबद्ध रहदै आ-आफ्ना अडान प्रस्तुत गरेका थिए । 'बालकोट वार्तापछि  अन्य थप औपचारिक कुरा  भएको  छैन' भित्रभित्र छलफल भइरहेको छ भनिन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा रावलले भने,'सहमति खोजौ मिलेर जाऔ भन्ने हो तर त्यसमा एमाओवादी लगायतका दलहरु नै तयार देखिएका छैनन् ।'
एमाले र एमाओवादीको वालकोट वार्तापछि प्रधानमन्त्री निवासमा प्रमुख चार पक्षको बैठक  बस्यो तर त्यहाँ दुवै पक्षका अडानले  संवाद नै टुटेको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रमुख दलहरुलाई आफ्नो कार्यकक्ष मै बोलाएर छिटो सहमतिमा पुग्न घच्घच्याए । कांग्रेस प्रवक्ता बडु संविधानसभा आफै सार्वभौम भएकाले बैठक कहिले बोलाउने भन्नेबारे संविधानसभाका अध्यक्षले निर्णय लिने बिषय भएको बताउदै प्रकृया स्थगित भएकै बेला सहमतिलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन ।
'विवादका बिषय संघियतामात्रै हो । प्रकृया सुरु नहुँदा संघियतामा सहमति जुटाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ' बडुले भने । नेताहरुले भित्र जे-जे भएको छ भनेपनि बाहिरी आवरणमा भने दुवै पक्ष  टसको मस छैनन् । त्यसैले  लामो समयपछि जोडिन लागेको दुई पक्षबीचको संवाद टुटेको अवस्था छ । दुबै पक्षबीच गत सात संवादको सुरुवात हुन थालेका थियो । तर एक-अर्को पक्ष लचक नभएकाले फेरी संवादविहिनताको जस्तो अवस्था आएको हो ।  दलहरुको पोजिसन हेर्दा संवाद भए पनि सहमति नै हुने अवस्था नरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७१ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुकमा उपलब्ध उपचारका लागि राज्यको खर्चमा विदेश जान नपाइने

अतुल मिश्र

काठमाडौ — राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीसहितका मुलुकका कुनै पनि भीआईपी/भीभीआइपीले मुलुकमै निदान र उपचार हुन सक्ने खालको रोगका लागि राज्य कोषबाट रकम लिएर विदेश जान नपाउने भएका छन् । मुलुकमा उपचार र रोगको निदान हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र चिकित्सकहरुको एउटा स्वतन्त्र वोर्डले विदेश जानुपर्नेप्रमाणित गरी सिफारिस गरेको खण्डमा मात्र राज्यले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई खर्च उपलब्ध गराउनेछ ।


स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरषदले मुलुकमा उपचार हुन सक्ने रोगको समेत राज्य कोषको रकमबाट विशिष्ट व्यक्तिहरुले विदेशमा गएर उपचार गर्ने बढो प्रवृत्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
'यो निर्णयले वर्षेनी राज्य कोषबाट करोडौं रकम जोगिनुका साथै मुलुकको चिकित्साप्रतिको विश्वसनियतासमेत बढछ । साथै पहुचवाला विशिष्ट पदाधिकारी मुलुकमा सम्भव उपचार गराउनसमेत विदेश जाने क्रमलाई रोकिनेछ' स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
मन्त्रिपरिषदले बिहीबार वीर अस्पतालमा रहेका भीआईपी/भीभीआईपी उपचार कक्षहरुको उपयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार राज्यका अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूले वीरामी भएर उपचार गराउनुपरेमा सबभन्दा पहिले वीर अस्पतालमा रहेका अति विशिष्ट र विशिष्ट कक्षमा उपचार गराउनुपर्ने छ । त्यहाँ उपचार सम्भव नभई विदेश जानु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डको सिफारिसको आधारमा मात्र लैजाने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
'राज्यले औषधि उपचारबापत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा उपयुक्त प्रक्रिया पूरा गराएर उपचार गराएमात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो', स्वास्थ्य मन्त्रीले भने ।
'अबदेखि बोर्डमा नगएर आफू खुशी सरकारी खर्चमा उपचार गराउन जाने पाइने छैन', स्वास्थ्य मन्त्रीले भने -'मेडिकल बोर्डको सिफारिसबिना कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यले बेहोर्ने छैन ।
विदेश उपचार गराउन जाने सिफारिस गर्ने बोर्ड स्वतन्त्र प्रकारको हुने उल्लेख गर्दे स्वास्थ्य मन्त्रीले भने-'मेडिकल वोर्डमा भएका विज्ञहरु विश्वासिलो हुने छन, उनीहरुलाई विदेश जानु पर्‍यो लेखिदेउ भन्दा पनि मान्दैनन् र मान्नु पनि हुदैन ।'
मुलुकमा उपलब्ध चिकित्सा सुविधा र यहाको चिकित्सकहरु प्रति आफनो पूर्ण विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले भने- 'मुलुकमा उपलब्ध नभएको उपचारका लागि म विदेश जान्न, यो निर्णय सामाजिक न्यायतर्फको हाम्रो पाइला हो ।'
मुलुकमा रोगको निदान र उपचार हुन सक्ने स्थितिमा समेत हाल ठुला वडा नेता राज्य कोषवाट लाखौ रुपयाँ लिएर विदेश जाने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । बीरमा भएको भान्छासहित सात कोठाको भीभीआइपी र एक कोठा भएको भिआइपी वार्ड गत मंसिर ८ देखिः सुचारु भएको छ । वार्ड सुचारु भएको चार महिना विते पनि हालसम्म मन्त्री लगायत कोही पनि उच्च ओहदाका पदाधिकारी उपचार गराउन नआएको अस्पतालका निर्देशक डा.स्वयम प्रकाश पंडित बताउछन ।  
शाहीकालमा राजपरिवारका व्यक्तिहरु उक्त वार्डमा उपचार गराएको इतिहास रहेको औल्याउदै डा.पंडीत भन्छन-'मुलुकमा अति विशिष्ट उच्च परिक्षण वाहेक अधिकांश रोगको निदान र उपचारको लागि हाल विदेश जानु पर्ने स्थिति छैन ।'
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहि महिना यता नेता/उच्च पदस्थहरुको उपचार खर्चको नाउमा राज्य कोषबाट एक वर्षमै ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुलुकमा हैसियत भएका ठुलावडाहरुले उपचार गर्दा राज्य कोषवाट सहयोग लिएका छन ।
स्रोतको अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिकामा गरिउको उपचारमा यसै आर्थिक वर्षमा करिव १ करोड  ४३ लाख, एमाले नेता केपी ओलीको उपचारमा करिव एक करोड २६ लाख, एमाले नेता झलनाथ खनालको अमेरिकामा गरिएको उपचारमा करिव ७७ लाख, राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव जापानमा उपचार गराउन करिव ६० लाख, चक्र वास्तोलाको उपचारमा करिव ५० लाख, एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको जापान मा उपचार गराउदा करिव ३८ लाख र गोविन्द राज जोशीको उपचारमा करिव ७० लाख राज्य कोषवाट वेहोरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७१ २०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्