एमालेको चाहना : 'सरकार' होइन, 'कार्यशैली' परिवर्तन

विषेश गरी एमालेले सरकारको विषयमा गरेको गुनासो र टिप्पणीले यस्तो आंकलन गर्नेलाई बल मिले पनि यो सरकार परिवर्तन नै गर्ने तहको खटपट भने होइन ।
सत्ता समीकरणप्रति नभई सरकारको कार्यशैलीमा एमालेको असन्तुष्टी रहेको नेताहरुको भनाई छ । त्यसैले पछिल्लो वक्तव्यबाजी कार्यशैली परिवर्तनका लागि दबाव सिर्जनाका लागि मात्र हो । 'हामीले सरकारमा बस्दा धेरै सहज महसुस गरिरहेका छैनौ तर पनि अहिलै सरकार फेर्न खोजेका होइनौ,' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'सरकारको प्रभावकारिता भएन भन्ने हाम्रो चासो हो ।'
एक वर्षभित्र संविधान निर्माणलगायतका काम गर्न काग्रेस-एमालेको सहकार्य आवश्यक रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । एम्ाालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख कार्यभार बनाएको छ । तत्काल सरकार परिवर्तनतिर लाग्दा संविधान नबन्ने खतरा रहेकाले यो जोखिम मोल्न एमाले तयार छैन । हालै पार्टीका पदाधिकारी र अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमालेका मन्त्रीहरुको बैठकमा पनि यो कुरा उठेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार परिवर्तनको मुद्दा एमालेको प्राथमिकतामा छैन ।  
'संविधान निर्माणका लागि काँग्रेससंगको सहकार्य अपरिहार्य छ,' सचिव ज्ञवालीले भने, 'पहिले पनि सरकार परिवर्तनलगायतका कारणले संविधान निर्माणमा समस्या भएको थियो । अहिले पनि त्यो स्थितिबन्दा संविधान समयमा जारी नहुने खतरा हुन्छ  ।' अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा एमाओवादी-एमाले, एमाले-कांग्रेस, एमाले-एमाओवादी र एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन गरी चार वटै सरकार बने । पटकपटक त्यस्तो गठबन्धन बन्दा हुने दलहरुको खटपटले संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो ।
 एमालेले अहिले तीवटा कुरा प्रमुख रुप उठाएको छ । सरकार गठनताका भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन, सत्ता साझेदारीको संस्कृति र सरकारको कामको चुस्तता ।  यी तिनैवटै काममा प्रधानमन्त्री र काग्रेसको भूमिका चित्तबुझो नभएको एमालेको आरोप छ । सातबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन काग्रेसकै कारण नभएको एमालेको गुनासो छ ।
सात बुँदे सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने उल्लेख थियो । तर सरकार बनेको ६ महिना हुन लाग्दा पनि त्यो काम हुन सकेको छैन । पार्टीको महाधिवेशनलगायतका काममा व्यस्त भएकाले केही  समय एमालेले यो विषयलाई थाती राखेको थियो ।  महाधिवेशनपछिको नयाँ नेतृत्वले भने अनुदमोदनको मुद्दामा विषेश जोड दिएको छ ।  
एम्ााले अध्यक्ष ओलीले यो विषयमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र काग्रेसका नेताहरुसंग पनि कुरा गरिसकेका छन् । तर काग्रेसको पक्षबाट अनुमोदको एजेण्डालाई अघि बढाउने तदारुकता नदेखाएको बुझाई एमालेको छ । कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसीले पनि एमालेले सरकार परिवर्तनका लागि प्रभावकारिताका लागि दबाव सिर्जना गरेको बताए । केसीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक हुने बताए । 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने विषय विश्वव्यापी स्वीकृत मान्यता र परम्परा विपरित हो । यसले गलत परम्परा स्थापित गर्छ,' केसीले भने,'यसैलाई लिएर सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु कसैको पनि हितमा छैन ।'
सरकार संचालनमा कांग्रेसले सहयात्री नभई सहयोगीको व्यवहार गरिरहेको आरोप एमालेको छ । केही दिनअघि पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष ओलीले एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा प्रधानमन्त्री र काग्रेसले भाँजो हालेको टिप्पणी गरेका थिए । एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्तिहरुमा काग्रेसको तर्फबाट अवरोध गर्ने काम भइरहेको उनको टिप्पणी थियो ।
यस विषयमा समीक्षा गर्न शनिबार ओलीले एमाले मन्त्रीहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफलसमेत गरे । उक्त छलफलमा मन्त्रीहरुले सहयोग नपाएको जनाकारी पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गराएका थिए । एमालेले समग्रमा सरकार नै प्रभावकारी नभएको मुल्यांकन गरिरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र राज्य संचालनमा अनुभवको कमिले पनि काम गरिरहेको बुझाई एमालेको छ ।  आफ्नो पार्टी मन्त्रीहरुले गरेको कामको समीक्षा समेत एमाले गर्न थालेको छ । आफ्ना मन्त्रीहरुको कार्यकुशलताको समीक्षा गर्दै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एमालेको धारणा छ । मंगलबारबाट सुरु हुने एमालेको केन्दि्रय कमिटि बैठकमै यो विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७१ ००:५३