हत्या गरिएका सुनार परिवारलाई १० लाख, आयल निगमलाई डेढ अर्व

स्वास्थ्य सचिवको राजिनामा स्विकृत
बलराम बानियाँ

काठमाडौ — सरकारले चुल्हो छोएको अभियोगमा मारिएका कालिकोटका दलित मानवीर सुनारको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।


मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । हत्यारालाई कारवाही र पीडित परिवारलाई राहतको माग गर्दै दलित संघ संस्थाहरुले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । मसिंर २४ गते कालिकोट जुविथा-४ का सुनारलाई चुल्हो छोएको भनेर स्थानीय मानबहादुर शाही र दिपक शाहीले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको थियो । छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध गर्ने उपर अभियानकै रुपमा कारवाही गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत संयन्त्र गठन गरिने सरकारले निर्णय लिएको छ ।
 बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघलाई केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएकै पालामा उक्त रकम दिने घोषणा गरिएपनि बजेटमा छुट्याइएको थिएन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सुधा शर्माले दिएको राजिनामा सरकारले स्विकृत गरेको छ । वरिष्ठ सचिव रहेका शर्मालाई मन्त्रीले जनसंख्या तर्फ सारेपछि उनी असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएकी थिइन । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिव रहनेछन् ।
त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उषाजंग थापाको राजिनामा पनि स्विकृत गरिएको छ ।
कारागारहरुको आधुनिक व्यवस्थापनका निम्ती माओवादी सभासद देवी खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।उक्त समितिमा पूर्व एआईजी रमेशकुमार श्रेष्ठ, पूर्व अनुसन्धान अधिकारी भागवत चौधरी, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक दर्गाप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।सरकारका प्रवक्ता उपप्रधान एंव परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय समेत भएको छ । त्यस्तै, शितलहरका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै,कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक रमेश कुमार भट्टराई र नेपाल रेल्वे कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार यादवलाई अवकाश दिएको छ ।
 
 

प्रकाशित : पुस १२, २०६८ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?