फोरम फुटेपछि सरकारलाई दुईतिहाइ पुर्याउन मुस्किल
काठमाडौ — मधेसी फोरम सोमबार विभाजित भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको सहयोगबिनै दुई तिहाइ मत पुर्याई संविधानसभाको म्याद थप्ने सम्भावना टरेको छ ।
सत्तारूढ फोरमका बहुमत सभासद विपक्षमा लागेर नयाँ पार्टी गठन गरेपछि यस्तो स्थिति देखापरेको हो ।प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालनिकट एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सिँचाइमन्त्री रघुवीर महासेठलगायतले कांग्रेससहितका दल सहमतिमा नआए दुई तिहाइ पुर्याएर भए पनि संविधानसभाको म्याद थपिने बताउँदै आएका थिए ।
सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा १३ सभासद उक्त पार्टीबाट छुट्टएिर मधेसी फोरम -गणतान्त्रिक) गठन गरी विपक्षमा गएकाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुर्याउन कांग्रेससहितका दलहरूको सहयोग अनिवार्य देखिएको छ ।
फोरमको विभाजनपछि कांग्रेस, चार मधेसी दल, राप्रपा, राजपालगायत संसद्का विपक्षी दलहरूको मत एक तिहाइभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसमा कांग्रेसको १ सय १४, फोरम -लोकतान्त्रिक) को २७, तमलोपाको ११, तमलोपा नेपालको ९, सद्भावनाको ९, फोरम -गणतान्त्रिक) को १३, राप्रपा-राजपाको ९ सहित २ सयभन्दा बढी मत छ ।
यसअघि ३ सय ७९ मत रहेको सत्तारूढ गठबन्धनको संख्याचाहिँ खुम्चेको छ । त्यसमा माओवादीका २ सय ३४, एमालेका १ सय ७, फोरमका १२, मालेका ४, माले समाजवादी ४, नेकपा संयुक्त ५ सहित गरी कुल ३ सय ६६ सभासद बाँकी छन् । संविधानसभामा कुल ५ सय ९६ सभासद रहेकाले दुई तिहाइ पुर्याउन ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ ।
विभाजन हुनुअघि फोरमको २५ सिटसहित ३ सय ७९ मतको सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नै बलबुतामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको म्याद थप्न दुई तिहाइ -३ सय ९८ मत) पुर्याउन सक्ने सुविधामा थियो । दुई तिहाइ पुर्याउन १९ मतमात्र अपुग देखेको सत्तासीन गठबन्धन साना दललाई तान्ने प्रयासमा थियो ।
संविधानसभाको म्याद सकिन पाँच दिनमात्र बाँकी हुँदा मधेसी फोरम दोस्रो पटक विभाजित भएको हो । गुप्ताले फोरमका २५ मध्ये १३ सभासदलाई लिएर नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले भने संविधानसभाको म्याद थप गर्न नचाहने र शान्ति प्रक्रिया धरापमा पारेर राष्ट्रलाई अन्योलमा पुर्याउने तत्त्वहरूले षड्यन्त्र रचेर पार्टी फुटाएको आरोप लगाएको छ ।
गुप्ताले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको दाबी गर्दै माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारमा पार्टी सहभागी हुन नहुने अडान राख्दै आएका थिए । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चार मन्त्रालयसहित २१ वैशाखमा खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएयता उनीहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको थियो ।
संविधानसभा चुनावलगत्तै फोरमका ५२ सभासद थिए । यसअघि २०६६ जेठमा माधवकुमार नेपालको सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेमा विवाद भएपछि विजयकुमार गच्छदारले २७ सभासद लिएर मधेसी फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका
थिए । त्यससँगै गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्रीसहित नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
गुप्ताले सोमबार अपराह्न सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा भेटेर आफूसहित १३ सभासदको हस्ताक्षर रहेको सनाखत पत्र बुझाउँदै नयाँ पार्टी गठनको जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला गुप्तासहित हस्ताक्षर गर्ने सबै सभासद सहभागी थिए । सभामुखलाई बुझाइएको पत्रमा रम्भादेवी यादव, शिवपुजन राय यादव र मधुसूदन अग्रवाल समेतको नाम रहे पनि उनीहरूको हस्ताक्षर थिएन ।
गुप्ताले फोरम अध्यक्ष यादवले 'पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि इमानदारीका साथ काम गर्न नसकेको र जनताको भावनाविपरीत निरन्तर सत्तास्वार्थमा लिप्त रहेको' आरोप लगाएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टी चलाउनुका साथै दलको भावनाविरुद्ध अवाञ्छित गठबन्धन बनाएकोसमेत गुप्ताले आरोप लगाएका छन् ।
फोरमका सचिव एवं प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा रहेका विपत्तिहरू क्रमशः समाधान भइरहेका बेला एक्कासि षड्यन्त्र गरी दल फुटाइनुका पछाडि ठूलै रकमको चलखेल भएको दाबी गरिएको छ ।
फोरमका कुल २५ सभासदमध्ये गुप्ताले गठन गरेको नयाँ पार्टीमा बहुमत छन् । दल त्यागसम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ५ (१) -घ) बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्य सहभागी भए नयाँ पार्टी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ पार्टीमा गुप्तासहित सभासदहरू राजलाल यादव, नन्दनकुमार दत्त, सवितादेवी यादव, राजकिशोर यादव, सुरिताकुमारी साह छन् । राजकिशोर यादवलाई नयाँ पार्टीमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चौथो पटक २१ वैशाखमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दत्तलाई कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए पनि उनले शपथ लिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, सल्मा खातुन मिकरानी, आत्मारामप्रसाद साह, ओमप्रकाश यादव, चन्दि्रकाप्रसाद यादव, सन्ध्या देवी, विश्वनाथ प्रसाद
-बीपी) यादव र अकवाल अहमद साहसमेत नयाँ पार्टीमा छन् । बीपी यादव कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा निलम्बित छन् । धरौटी रकम बुझाउन नसकेर प्रहरी हिरासतमा रहेका यादव आइतबारमात्र १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरी रिहा भएका थिए ।
सभासदहरू मिकरानी र साहले समेत कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । फोरममा समेत महासचिव रहेका साहलाई नयाँ पार्टीमा पनि त्यही जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै फोरममा प्रमुख सचेतक रहेकी चन्दि्रकालाई पनि नयाँ पार्टीमा सोही जिम्मेवारी दिइएको छ । संसद्को महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सन्ध्या देवीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सभासद साहलाई सहमहासचिव बनाइएको छ ।
नयाँ पार्टीको दलको नेतामा गुप्ता, उपनेतामा नन्दनकुमार दत्त, सचेतकमा सविता देवी यादव, सचिवमा राजलाल यादव, कोषाध्यक्षमा सुरिताकुमारी साह तोकिएको सभामुख र संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइएको छ । सोमबारै संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ता गरिएको छ । यससँगै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २९ पुगेको छ ।
पार्टी फुटाएर छुट्टएिलगत्तै बसेको पहिलो बैठकले गुप्ताको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टीको १४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि विधान, विनियम र अन्य कागजातको मस्यौदा गर्न राजलाल यादवको संयोजकत्वमा दत्त र आत्मारामप्रसाद साह सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
फुटको शृंखला
२०५४- उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल नामको सामाजिक संस्था गठन ।
२०६४- भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस गठन ।
२०६६- विजय गच्छदारको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) गठन ।
२०६८- जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक) गठन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०६८ ०९:०९