कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

फोरम फुटेपछि सरकारलाई दुईतिहाइ पुर्‍याउन मुस्किल

काठमाडौ — मधेसी फोरम सोमबार विभाजित भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको सहयोगबिनै दुई तिहाइ मत पुर्‍याई संविधानसभाको म्याद थप्ने सम्भावना टरेको छ ।

सत्तारूढ फोरमका बहुमत सभासद विपक्षमा लागेर नयाँ पार्टी गठन गरेपछि यस्तो स्थिति देखापरेको हो ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालनिकट एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सिँचाइमन्त्री रघुवीर महासेठलगायतले कांग्रेससहितका दल सहमतिमा नआए दुई तिहाइ पुर्‍याएर भए पनि संविधानसभाको म्याद थपिने बताउँदै आएका थिए ।
सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा १३ सभासद उक्त पार्टीबाट छुट्टएिर मधेसी फोरम -गणतान्त्रिक) गठन गरी विपक्षमा गएकाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुर्‍याउन कांग्रेससहितका दलहरूको सहयोग अनिवार्य देखिएको छ ।
फोरमको विभाजनपछि कांग्रेस, चार मधेसी दल, राप्रपा, राजपालगायत संसद्का विपक्षी दलहरूको मत एक तिहाइभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसमा कांग्रेसको १ सय १४, फोरम -लोकतान्त्रिक) को २७, तमलोपाको ११, तमलोपा नेपालको ९, सद्भावनाको ९, फोरम -गणतान्त्रिक) को १३, राप्रपा-राजपाको ९ सहित २ सयभन्दा बढी मत छ ।
यसअघि ३ सय ७९ मत रहेको सत्तारूढ गठबन्धनको संख्याचाहिँ खुम्चेको छ । त्यसमा माओवादीका २ सय ३४, एमालेका १ सय ७, फोरमका १२, मालेका ४, माले समाजवादी ४, नेकपा संयुक्त ५ सहित गरी कुल ३ सय ६६ सभासद बाँकी छन् । संविधानसभामा कुल ५ सय ९६ सभासद रहेकाले दुई तिहाइ पुर्‍याउन ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ ।  
विभाजन हुनुअघि फोरमको २५ सिटसहित ३ सय ७९ मतको सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नै बलबुतामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको म्याद थप्न दुई तिहाइ -३ सय ९८ मत) पुर्‍याउन सक्ने सुविधामा थियो । दुई तिहाइ पुर्‍याउन १९ मतमात्र अपुग देखेको सत्तासीन गठबन्धन  साना दललाई तान्ने प्रयासमा थियो ।
संविधानसभाको म्याद सकिन पाँच दिनमात्र बाँकी हुँदा मधेसी फोरम दोस्रो पटक विभाजित भएको हो । गुप्ताले फोरमका २५ मध्ये १३ सभासदलाई लिएर नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले भने संविधानसभाको म्याद थप गर्न नचाहने र शान्ति प्रक्रिया धरापमा पारेर राष्ट्रलाई अन्योलमा पुर्‍याउने तत्त्वहरूले षड्यन्त्र रचेर पार्टी फुटाएको आरोप लगाएको छ ।
गुप्ताले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको दाबी गर्दै माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारमा पार्टी सहभागी हुन नहुने अडान राख्दै आएका थिए । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चार मन्त्रालयसहित २१ वैशाखमा खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएयता उनीहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको थियो ।
संविधानसभा चुनावलगत्तै फोरमका ५२ सभासद थिए । यसअघि २०६६ जेठमा माधवकुमार नेपालको सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेमा विवाद भएपछि विजयकुमार गच्छदारले २७ सभासद लिएर मधेसी फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका
थिए । त्यससँगै गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्रीसहित नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
गुप्ताले सोमबार अपराह्न सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा भेटेर आफूसहित १३ सभासदको हस्ताक्षर रहेको सनाखत पत्र बुझाउँदै नयाँ पार्टी गठनको जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला गुप्तासहित हस्ताक्षर गर्ने सबै सभासद सहभागी थिए । सभामुखलाई बुझाइएको पत्रमा रम्भादेवी यादव, शिवपुजन राय यादव र मधुसूदन अग्रवाल समेतको नाम रहे पनि उनीहरूको हस्ताक्षर थिएन ।
गुप्ताले फोरम अध्यक्ष यादवले 'पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि इमानदारीका साथ काम गर्न नसकेको र जनताको भावनाविपरीत निरन्तर सत्तास्वार्थमा लिप्त रहेको' आरोप लगाएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टी चलाउनुका साथै दलको भावनाविरुद्ध अवाञ्छित गठबन्धन बनाएकोसमेत गुप्ताले आरोप लगाएका छन् ।
फोरमका सचिव एवं प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा रहेका विपत्तिहरू क्रमशः समाधान भइरहेका बेला एक्कासि षड्यन्त्र गरी दल फुटाइनुका पछाडि ठूलै रकमको चलखेल भएको दाबी गरिएको छ ।
फोरमका कुल २५ सभासदमध्ये गुप्ताले गठन गरेको नयाँ पार्टीमा बहुमत छन् । दल त्यागसम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ५ (१) -घ) बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्य सहभागी भए नयाँ पार्टी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ पार्टीमा गुप्तासहित सभासदहरू राजलाल यादव, नन्दनकुमार दत्त, सवितादेवी यादव, राजकिशोर यादव, सुरिताकुमारी साह छन् । राजकिशोर यादवलाई नयाँ पार्टीमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चौथो पटक २१ वैशाखमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दत्तलाई कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए पनि उनले शपथ लिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, सल्मा खातुन मिकरानी, आत्मारामप्रसाद साह, ओमप्रकाश यादव, चन्दि्रकाप्रसाद यादव, सन्ध्या देवी, विश्वनाथ प्रसाद
-बीपी) यादव र अकवाल अहमद साहसमेत नयाँ पार्टीमा छन् । बीपी यादव कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा निलम्बित छन् । धरौटी रकम बुझाउन नसकेर प्रहरी हिरासतमा रहेका यादव आइतबारमात्र १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरी रिहा भएका थिए ।
सभासदहरू मिकरानी र साहले समेत कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । फोरममा समेत महासचिव रहेका साहलाई नयाँ पार्टीमा पनि त्यही जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै फोरममा प्रमुख सचेतक रहेकी चन्दि्रकालाई पनि नयाँ पार्टीमा सोही जिम्मेवारी दिइएको छ । संसद्को महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सन्ध्या देवीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सभासद साहलाई सहमहासचिव बनाइएको छ ।  
नयाँ पार्टीको दलको नेतामा गुप्ता, उपनेतामा नन्दनकुमार दत्त, सचेतकमा सविता देवी यादव, सचिवमा राजलाल यादव, कोषाध्यक्षमा सुरिताकुमारी साह तोकिएको सभामुख र संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइएको छ । सोमबारै संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ता गरिएको छ । यससँगै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २९ पुगेको छ ।
पार्टी फुटाएर छुट्टएिलगत्तै बसेको पहिलो बैठकले गुप्ताको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टीको १४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि विधान, विनियम र अन्य कागजातको मस्यौदा गर्न राजलाल यादवको संयोजकत्वमा दत्त र आत्मारामप्रसाद साह सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

फुटको शृंखला
२०५४-    उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल नामको सामाजिक संस्था गठन ।
२०६४-    भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस गठन ।
२०६६-    विजय गच्छदारको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) गठन ।
२०६८-    जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक) गठन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०६८ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?