भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा म्याद नराख

नेपालले १०० मा ३५ अंक मात्रै पाएको छ । यो औसत अंक हो । पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास, राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता र सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जस्ता फरकफरक क्षेत्रमा नेपालले पाएका अंकहरू क्रमशः ३३, ३५ र ३१ छन् । यी सूचकांकले राजनीति र सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको चिन्ताजनक अवस्था बोध गराउँछ ।

सार्वजनिक रूपमै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी हुने गर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूलाठूला काण्डसम्बन्धी समाचारका आधारमा मात्रै त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेको पक्कै होइन । बरु आम मानिसले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थासँग सेवाग्राही तथा सरोकारवालाका रूपमा दैनन्दिन जोडिँदाका अनुभूति पनि मिसिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्दाको सूचीका आधारमा पनि भ्रष्टाचारको व्यापकता आकलन गर्न सकिन्छ । २०८० साउनदेखि २०८१ असार २५ सम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा १५ सयभन्दा बढीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, व्यापारी/बिचौलियालगायत छन् । यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि कठोर प्रावधानको अपेक्षा गर्छ । त्यसैले यतिबेला प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसद र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सूचक र जनताको टिप्पणी तथा अपेक्षाप्रति ध्यान दिन आवश्यक छ ।

२०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै, सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामा कारबाही हुन नसक्ने भए अवकाश भएको पाँच वर्षभित्र कारबाही वा मुद्दा चलाउन सकिने भनिएको छ । विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन भने हदम्याद नलाग्ने भनिएको छ । मूल ऐनमा हदम्यादबारे केही उल्लेख छैन ।

विधेयकलाई कुन स्वरूप दिने भनेर सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्ने नै छन्, तर उनीहरूले केही सवालहरूमा भने मन्थन गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीलाई सकेसम्म चाँडो कारबाही होस् र त्यसले बाँकीलाई पनि चेतावनीको काम गरोस् भन्ने चाहना धेरैको हुने गर्छ । तर कारबाही नै नहुनुभन्दा ढिलै भए पनि कारबाही हुनुचाहिँ तुलनात्मक रूपमा राम्रै हो । त्यसैले पनि बेलाबखत २०४६ यताका सबै भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डको छानबिनको चर्चा हुने गर्छ । हदम्याद राख्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन, कस्तो सजाय र कारबाही गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित प्रकरणमा हदम्याद बाँकी छ कि छैन भन्ने जस्तो प्राविधिक विषय हाबी हुन थाल्छ । नेपाल जस्तो कमजोर शासकीय क्षमता भएको र नियमनकारी संस्थाहरू पनि प्रभावकारी नभएको देशमा भ्रष्टाचारीहरूले सहजै पाँचवर्षे हदम्याद कटाइदिन सक्छन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा अख्तियार जस्तो संस्थामा नियुक्ति हुने र नियुक्ति पाउनेहरूले पनि आफ्नो आस्था जोडिएको दल र व्यक्तिप्रति नरम हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेका कारण पनि हदम्याद सहजै पार हुने आशंका रहन्छ ।

नेपालमा राजनीतिमा जोडिएका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म सत्ता र शक्तिमै रहने गरेको देखिन्छ । यसकारण उनीहरूको प्रभावका कारणले पनि तत्काल मुद्दा नचल्ने र पछि हदम्याद कट्ने सम्भावना रहन्छ । अर्को पक्षचाहिँ, अहिलेसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणमा ‘कर्मचारी मात्रै फसाइए’ भन्ने गरिन्थ्यो । तर विधेयकको त्यस्तो प्रावधान कायम रहे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारी पनि कारबाहीमा नपर्ने दिन आउन सक्छ । यस्तो अवस्थाले जताततै भ्रष्टाचार हुने तर कोही पनि कारबाहीमा नपर्ने ‘उन्मुक्तिको मार्ग’ लाई फराकिलो बनाउँछ । यसले आन्तरिक असन्तुष्टि त सिर्जना गर्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र साझेदारीमा पनि असर पुर्‍याउनेछ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि अहिलेको व्यवस्थाले नपुगेको भन्दै शक्तिशाली जनलोकपालको चर्चासमेत हुने गरेको छ । अर्कोतिर हदम्यादका कारण भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नै नहुने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोज्नु भनेको उल्टो बाटोतिर हिँड्नु जस्तै हो । यसले भ्रष्टाचारलाई लिएर नेताहरूले व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धताप्रति सन्देह सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नै नहुने छिद्र राखेर सुशासन आउन सक्दैन । हदम्यादको प्रावधानले भ्रष्टाचारीको मात्रै अग्रिम सेवा हुन पुग्छ ।

यस बहसको अर्को पक्ष पनि छ । कैयौं भ्रष्टाचारका उजुरीमाथिको छानबिन तामेलीमा बस्दा अन्योल बढ्ने गरेको छ । अर्कोतिर, अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन प्रभावित पार्न एक जना आयुक्त राजनारायण पाठकले गरेको रकम मोलमोलाइको विवरण नै सार्वजनिक भयो । अख्तियार प्रमुख हुँदा लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातको जथाभाबी पनि सार्वजनिक भएकै थियो । यस्ता प्रसंगले छानबिन लम्ब्याइने र त्यसक्रममा चलखेल हुन सक्ने संकेत दिन्छ । त्यसैले छानबिन प्रक्रियाले तीव्र गति पाउन आवश्यक छ । तर यसलाई अख्तियार स्वयंको प्रतिष्ठा र कार्यप्रणालीको अंग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।