विद्यालय शिक्षाको नतिजा किन कमजोर ?

नतिजा प्रकाशनपछि समाज र सञ्जालहरूमा परीक्षा प्रणालीलगायत थुप्रै विषयमा टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला गत शुक्रबार कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भयो, जसमा ५२.१५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ मात्रै सफल भए । नतिजामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२४ प्रतिशतले सुधार देखिए पनि विद्यार्थी, परिवार र समाज खुसी हुने खालको उपलब्धि होइन ।

शैक्षिक पूर्वाधार र प्रक्रियाका बहसमा उत्सुक नदेखिने समाज र सामाजिक सञ्जाल यतिबेला निकै आवेग र उत्तेजनामा छ । मुख्यगरी शिक्षक, विद्यालय र सरकारप्रति आक्रोश पोखिएको छ । विद्यार्थी स्वयं, परिवार, समाज, विद्यालयको वातावरण, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, राज्यको लगानी गुणस्तरीय शिक्षाका पूर्वाधार हुन् । सबै पक्षको समन्वय र लगानीले मात्र गुणात्मक शिक्षा प्रदान र नतिजामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । नतिजा कमजोर आउनुमा एक पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०७६ सालमा कुल २००० विद्यालयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले ९९ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठनका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएको देखाएको थियो । विद्यालयहरूमा जग्गा, खानेपानी, शौचालय, भवन, खेल सामग्री, कम्प्युटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता स्रोतसाधनको समान उपलब्धता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालयमा परिवार, समुदायको सहभागिता र लगानी कमजोर देखिएको, विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व र चासोसमेत कम हुँदै गएको प्रतिवेदनमा छ ।

विद्यालयको कार्यप्रगतिप्रति शिक्षकको तुलनामा अभिभावक र विद्यार्थीको सन्तुष्टिको स्तर पनि कमजोर देखिएको निचोड यसमा छ । विभिन्न समयमा विद्यालय शिक्षाका समस्या र सुधारका लागि अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । तर प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएको कमै मात्रमा पाइन्छ । प्रतिवेदनहरूले मुख्यतः शिक्षामा राज्य र सम्बन्धित क्षेत्रको थोरै लगानीका कारण कमजोर नतिजा प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् । लगानी बढाउने, जिम्मेवार बन्ने भन्दा पनि पक्ष–पक्षबीचको दोषारोपण कमजोर नतिजाको मुख्य कारक हो । शिक्षामा व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण र राजनीतीकरण कमजोर नतिजा आउनुका प्रमुख कारण हुन् ।

विद्यार्थीको सिकाइमा आएको ह्रास सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । किनकि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको तथ्य अध्ययनले देखाएका छन् । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन र कक्षोन्नति नीतिको नाममा त्यसको मूल मर्म नै नबुझी कक्षा चढाउँदा त्यस्ता विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ मा उल्लेख छ । परिवारको सांस्कृतिक पुँजी (सामाजिक तथा धार्मिक रीतिरिवाज) वा गैरआर्थिक पुँजीले पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई ठूलै प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नतिजामा सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहिलो कार्य भनेकै सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउनु हो । त्यसका लागि घरपरिवारबाहेक, कक्षाकोठाको वातावरण, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, शिक्षण विधि र परीक्षा प्रणालीलगायतका पक्षमा सुधार अत्यावश्यक छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । २०८१/८२ मा शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्बले बढी हो । तर कुल बजेटको प्रतिशतको हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा न्यून (२०८०/८१ मा ११.२६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा १०.०९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । सरकार र राजनीतिक दलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर दस वर्षको शिक्षाको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने घट्दो छ ।

२०८१/८२ को शिक्षा बजेटसम्बन्धी छलफलमा शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अवधारणाअनुसार नेपाल सरकारले विद्यालय तहमा प्रतिविद्यार्थी लगानी प्रतिवर्ष २० हजार ५ सय (आधारभूत तहमा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष लागत १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार) देखिन्छ । युरोपियन युनियनको २०७७ को प्रतिवेदनअनुसार निजी विद्यालयमा अ/प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिविद्यार्थी ५७ हजार ५ सय (आधारभूत तहमा प्रतिविद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार) लगानी भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयमा १८ लाख विद्यार्थी भर्ना भएका र वार्षिक ७१ अर्ब लगानी रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो भएको सम्बन्धित निकायका प्रतिवेदनले देखाउँछन् । लगानीकै कारण गुणस्तर र नतिजामा आएको शिक्षाविद्हरूको निष्कर्ष छ । वाग्लेका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकले औसत प्रतिविद्यार्थी ३ सय ५८ अमेरिकी डलर (४६ हजार ३६ रुपैयाँ) लगानी गर्छन् । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि प्रतिविद्यार्थी लगानी गर्ने हो भने २ खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयको शिक्षाको लगानी र गुणस्तरलाई विश्लेषण गर्दा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालको बजेटमा ‘समृद्धिको आधार : शिक्षामा गुणात्मक सुधार’ नारा दिइएको छ । सरकारले विद्यालयका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रममा ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ । पोषणयुक्त खाजाका लागि प्रतिविद्यार्थी दैनिक कम्तीमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । विद्यालय सञ्चालन हुने २ सय २० दिनको करिब ५१ अर्ब ५० करोड खर्च हुन्छ । विनियोजन गरिएको रकम र आवश्यकताबीच कुनै तादत्म्यता छैन । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै करिब ३ अर्ब ५० करोड खर्च भइरहेको छ । प्रस्तुत खर्चका आधारमा विद्यालय शिक्षाका लागि मात्र ४ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो ।

आवश्यकताभन्दा निकै थोरै लगानीको प्रतिफलले नै विभिन्न तहका परीक्षामा कमजोर नतिजा आएको हो । हाल शिक्षामा गरिएको लगानीले न गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ न त नतिजामा सुधार । यसकारण लगानी नै विद्यालय शिक्षा र नतिजा सुधारको अस्त्र हो । सरकारी तर स्रोत साधनसम्पन्न विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजाले यसलाई प्रस्ट पार्छ । लगनशील विद्यार्थी, समर्पित शिक्षक, सचेत अभिभावक र सक्रिय व्यवस्थापन समितिका कारण सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेका छन् । यसर्थ, शिक्षाको लगानीमा परिवार, समाज, राज्य सबैको दायित्व समान छ ।

– लेखकद्वय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पीएचडी स्कलर हुन् ।