तोड्न नसकिएको तस्करीको ‘स्वर्ण सञ्जाल’

नेपालमा तोकिएका वाणिज्य बैंकहरूले दिनमा २० केजीसम्म सुन आयात गर्न पाउने र त्यही सुन मात्र व्यवसायीले खरिद गर्न मिल्छ । तर बैंकमा अझै २ सय किलोभन्दा बढी सुन स्टक छ । अर्कोतिर, राजधानीकै ठूला सुन पसलले समेत तस्करीका सुन सस्तोमा किनेर सर्वसाधारणलाई महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यसबाट ‘स्वर्ण–क्षेत्र’ मा राज गरिरहेको अवैध सुनको हालीमुहालीको संकेत प्राप्त हुन्छ । यसलाई भत्काउन बृहत् अनुसन्धान र संलग्न सबैलाई कारबाहीको खाँचो छ ।

जुनसुकै अवैध क्रियाकलापतर्फ व्यक्ति, समूह वा संस्था उत्प्रेरित हुनुमा केही साझा मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ । छोटो समयमा बढी लाभ लिन चाहँदा, आफूले अवैध गतिविधि गर्दा कारबाही हुँदैन भन्ने बुझाइ वा कारबाही नहुने गरी तारतम्य मिलाएको आत्मविश्वास हुँदा र नियामक निकायहरूको नियमन गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेको आमरूपमै स्थापित हुँदा अवैध गतिविधि मौलाउँछ । सुनको अवैध खरिद–बिक्रीमा पनि त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ । यस्तो मनोविज्ञानलाई तोड्ने जिम्मा सरकारकै हो । त्यसका लागि सुनको अवैध कारोबारमा संलग्न भएका दर्जन पसलका सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र अन्य पसलहरूमाथि निगरानी बढाउन आवश्यक छ । किनकि, नाम खुलेका पसलहरू अवैध गतिविधि चिहाउने आँखीझ्याल हुन सक्छन्, यसबाट अन्य पसलको पनि यथार्थ विवरण थाहा पाउन सहज हुन्छ ।

कम्तीमा तत्कालै सुनको वैध आयात र खपतको विश्लेषण गर्ने र यस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उपायहरू अवलम्बन गरिन आवश्यक छ । साथसाथै, व्यापारीहरूले गरेको कारोबारलाई यकिन गर्ने, व्यापारीहरूको सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप निगरानी गर्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने धेरै विषय प्रस्ट हुनेछन् । सुनचाँदी व्यवसायी जोडिने संगठनहरूले पनि आफूहरूभित्र शुद्धीकरण गर्नका लागि कठोर मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

सुनलाई व्यक्तिगत मात्रै नभएर राज्यकै पनि स्थिर पुँजीका रूपमा मानिन्छ । त्यसैले यसको तस्करी तथा अवैध खरिद–बिक्री अन्य धातु वा वस्तुसँग तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले पनि सुनसँग सम्बन्धित कारोबारलाई कानुनी शासन बलियो भएका मुलुकहरूमा गम्भीर रूपमा लिइन्छ । नेपालमा भने सहजै तस्करी हुने र सहजै व्यवस्थापन हुने गरेको देखिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, तस्करहरूले सुन कारोबारको समानान्तर संरचना खडा गरेका कारण देशको स्थिर पुँजीको मेरुदण्ड नै खलबलिने आशंका बढेको छ । यस्तो गतिविधिले प्रोत्साहन पाउँदै जाने हो भने कानुनी शासन कमजोर बनिरहेको स्थापित हुन्छ नै, राज्यकोषमा जम्मा हुने ठूलो राशिको राजस्व पनि क्षय हुनेछ । मुख्यतः नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै वित्तीय बदनामीको जोखिमतिर धकेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले बजारमा भइरहेको अवैध कारोबारलाई रोक्नका लागि नाकाबाट हुने तस्करी र अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनु पहिलो सर्त हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाकाको व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथसाथै, अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खटिने कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा सेवा सुविधालाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । यस्तो हुन सक्यो भने कर्मचारीले तस्करसँग साइनो जोड्ने अवस्था नबन्न सक्छ । जसले सुन तस्करीमा अवरोध ल्याउनेछ ।

सुन तस्करीका सम्बन्धमा नेपालमा बेलाबखत छानबिन हुने गरेको छ । प्रहरीले नियमित रूपमा गर्ने छानबिन मात्रै होइन, समिति वा आयोग नै बनाएर पनि छानबिन हुने गरेको छ । जस्तै, २०७४ मा ३३ किलो सुन बाहिरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर बाहिर निकालिएको ६१ किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८० साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद गरेपछि असोजमा सरकारले डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । समिति वा आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन ।

यद्यपि, उनीहरूले पनि सुन तस्करीको जरो पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । सुन बरामद भएपछि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले पनि तस्करीको नेक्सस पत्ता लगाउन आशातित प्रगति गर्न सकेको छैन । तर उक्त कमजोरी निरपेक्ष भने होइन । किनकि सत्ता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै सुन तस्करलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । उनीहरूबीच आर्थिक सहयोग र संरक्षणको दोहोरो सम्बन्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् । सुन तस्करीका कतिपय प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै जोडिएको खुलासा हुँदा त्यस्तो दोहोरो सम्बन्ध नै पुष्टि हुने गर्छ ।

केही समयअघि ‘भेप’ र ‘ब्रेक सु’ का नाममा गरिएको सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख, पूर्वउपराष्ट्रपतिको परिवार तथा सचिवालय नै जोडिए । तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान मिहिन ढंगले भएन । अब सुन तस्करीदेखि व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण शृंखलाको जरो पत्ता लगाउन र त्यसलाई भत्काउन राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको दृढ अठोटयुक्त प्रयत्नको आवश्यकता छ । पटके आयोग गठन गर्ने र त्यसको पनि प्रतिवेदन लुकाउने परम्पराबाट यसमा सुधार हुन सक्दैन । त्यो खर्च र समयको नाश मात्रै हुने, मुख्यतः जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुने साबित भइसक्यो । अब परिणाममुखी पहलकदमी हुनुपर्छ ।