बोझ भयो अंग्रेजी

यस्तै गत शुक्रबार प्रकाशित कक्षा १२ को नतिजामा ४ लाख ९१ हजार ६१ परीक्षार्थीमध्ये आंशिकसमेत गरी २ लाख ३१ हजार २ सय ३६ जना मात्रै विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि योग्य भए । नियमिततर्फ ३ लाख ९१ हजारमध्ये १ लाख ८७ हजार विद्यार्थी नन्ग्रेडेङ (एनजी) भए । अथवा, ५२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण वा ग्रेडेड भए 

। यी दुवै परीक्षामा यसरी लगभग आधा संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने प्रवृत्ति जस्तै भइसक्यो । राष्ट्रको लगानीको यो असाध्यै ठूलो क्षति हो । यस्तो क्षतिका आर्थिक पाटोका अतिरिक्त सामाजिक र जनसांख्यिक पाटाहरू झन् बलवान देखिँदै छन् । आर्थिक लगानी बालुवामा पानीसरह त भएकै छ, यति ठूलो संख्याका कुनै आयआर्जनको सीप हासिल नगरेका र चञ्चल चित्तवृत्ति वयका यी युवाहरूको जीवनवृत्ति र भविष्य दस वा बाह्र कक्षामै फेल भएपछि अन्धकारमय बन्छ । समाज र मुलुकको विकासमा उनीहरूको योगदान हुने ठाउँ साँघुरो बन्छ । दुई विषयभन्दा कममा फेल भएर पूरक परीक्षा दिन पाउनेमध्ये नै आधाजसो फेरि परीक्षा दिन नआउने प्रवृत्तिले थप सामाजिक समस्या उजागर गर्छ ।

समस्याका प्रवृत्ति

यी दुई परीक्षाका प्रवृत्तिहरूकै उजागर भएका तथ्य–तथ्यांकहरूको फरकफरक कोणबाट, केस्राकेस्रा विश्लेषण गरेर मुलुकको शिक्षा नीति र शैक्षिक प्रतिलब्धिमा सुधार गर्ने प्रयास हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन । व्यापक र प्रखर समस्याहरूलाई समाधान गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गर्न नसकिएका कारण नै विद्यालय शिक्षाको जग भत्किएको छ । त्यसको नकारात्मक असरका रूपमा विश्वविद्यालय तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको घट्दो संख्या र श्रम बजारमा अदक्ष बेरोजगारको अधिक आपूर्तिमा प्रकट भएको छ ।

तथ्यांकको एउटा प्रवृत्तिले नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई अंग्रेजी भाषाको पाठ्यक्रम ठूलो बोझ भएको स्थापित गरेको छ । यसपटक १२ कक्षाको परीक्षामा १ लाख २ हजार २ सय अथवा २८ प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजीमा नन्‌ग्रेडेड भए । दुई विषयमा एनजी हुने विद्यार्थर्कीो संख्या १ लाख २८ हजार छ । त्यस्तै एसईईमा २१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १ हजार ३ सय ८३ विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा मात्रै एनजी भएका छन् । तथापि, एसईईमा गणित विषयमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुने प्रवृत्ति छ । यस वर्ष १ लाख ७७ हजार ९ सय ८५ (करिब ३७ प्रतिशत) विद्यार्थी गणितमा एनजी भएका छन् । २०७९ सालमा यस विषयमा १ लाख ८८ हजार विद्यार्थीको ई (फेल) ग्रेड आएको थियो । त्यस्तै यस वर्ष १ लाख २७ हजार विद्यार्थी विज्ञानमा एनजी छन् ।

तथ्यांकको अर्को प्रवृत्ति हेरौं । दुवै तहमा एक विषयमा मात्रै अनुत्तीर्ण हुने संख्या सामान्यतः २५ प्रतिशत रहने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि १० अंक सुधार गर्न सक्दा उत्तीर्ण हुन सक्ने विद्यार्थीको संख्या औसतमा २० प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक वर्ष ८० देखि ९० हजार विद्यार्थीहरू हुन आउँछ । अथवा, राज्यले त्यो खास एक विषय, मुख्य गरी अंग्रेजी र गणितमा त्यति १० प्राप्तांक मात्रै सुधार गर्ने रणनीति र प्राथमिकतामा काम गर्ने हो र तीमध्ये आधाको नतिजामा सुधार हुन सक्यो भने पनि उच्च शिक्षा प्रणालीमा करिब ३० देखि ३५ हजार थप संख्यामा विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष उपलब्ध हुँदै जान्छन् । यसले नेपालका नयाँ १० वटा विश्वविद्यालयको भर्ना क्षमता पूरा गर्न पुग्छ । सनातन दिइने विषय शिक्षक, पाठ्यसामग्री र गुणस्तरीय अध्यापनको अभाव आदि कारणहरू हुँदाहुँदै पनि सानो प्रयास र लगानीले सहजै गर्न सकिने सुधारतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान नपुगेकै हो ।

दुवै तहका लागि अंग्रेजी विषय अध्ययन–अध्यापन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अंग्रेजीको भाषिक ज्ञान अपर्याप्त भएका कारण विज्ञान र गणित विषयहरूको परिणाममा पनि प्रतिकूल असर परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बाह्र कक्षाको परीक्षामा यो एक विषयको नतिजा मात्रै सुधार गर्न सक्ने हो भने पनि त्यो तहको उत्तीर्ण संख्यामा त सुधार देखिने नै छ, ती विद्यार्थीहरू स्वीकार्य तहको अंग्रेजी भाषाको ज्ञानसहित विश्वविद्यालय प्रवेश गर्दा उच्च शिक्षाको सिकाइ र प्रतिलब्धि दरमा पनि स्वाभाविक सुधार हुन्छ ।

अंग्रेजीको फन्दा

चाहेर पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी भाषाको फन्दा (ट्र्याप) बाट सहजै उम्कन सक्ने अवस्था छैन । नेपालको शिक्षा नीतिले पाँच दशकअघि अँगालेको नीतिगत द्विविधाको सिकार यतिखेर नेपालको शिक्षा प्रणाली, सामाजिक चेत, विकास पद्धति आदि सबै भएका छन् । राजा महेन्द्रले २०२८ सालमा लागू गरेको नयाँ शिक्षा योजना (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८–३२) को बुँदा नं ९ मा किटेरै भनिएको छ, ‘माध्यमिक शिक्षासम्म पढाइको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ र उच्च शिक्षामा पढाइको माध्यम साधारणतः अंग्रेजी हुनेछ ।’

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को दबाब र नेपालको शिक्षालाई आधुनिक देखाउने मोहमा यस्तो विरोधाभासपूर्ण र अव्यावहारिक निर्णय लिइएको थियो । माध्यमिक तहसम्म एउटा भाषामा शिक्षण सिकाइ गरेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै अर्को भाषा सिकेर उत्कृष्ट सीप र ज्ञान हासिल गर्ने अपेक्षा किमार्थ गर्न सकिँदैन । त्यहीताका आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ स्वरूप दिएका धेरै देशले आधुनिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक उच्च शिक्षा सकेसम्म आफ्नै भाषामा दिने संस्थागत र पद्धतिगत व्यवस्था गरे । यही कारण अहिले विकसित अर्थतन्त्र बनेका जापान, कोरिया, चीन मात्र होइन, थाइल्यान्ड, भियतनाम र पश्चिम एसियाका धेरै मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर र वैज्ञानिक बन्न अंग्रेजी जान्नै पर्ने बाध्यता छैन ।

नेपाल आफ्नै राष्ट्र भाषामा उच्च गुणस्तरको विश्वविद्यालय शिक्षा दिने र संस्कृतिसम्मत विकास (कल्चरल्ली कम्प्याटिबल डेभलपमेन्ट) अपनाउने त्यस्तो सम्भावनाबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ । विशुद्ध नेपाली भाषामा नै सम्पुष्ट दार्शनिक, वैज्ञानिक र साहित्यिक शास्त्रार्थ, विवेचना र खोज–अनुसन्धानमूलक प्रकाशन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै अब जीवित छैन । नेपाली फगत सन्चोबिसन्चो सोधपुछ र सीमित सरकारी कामकाजको भाषामा सीमित भएको छ । समाजमा अंग्रेजी पढ्न, लेख्न जान्ने उपल्लो वा अभिजात र आफ्नो जीविकोपार्जन र सामाजिक–सांस्कृतिक आमोदप्रमोदका लागि नेपाली भाषामा मात्रै निर्भर निम्नमध्यम वर्गबीच नजानिँदो तर गहिरो वर्गविभेद स्थापित भएको छ ।

यो परिस्थितिका अनगिन्ती दुष्प्रभावहरू राष्ट्रिय जीवनका अनेक पक्षहरूमा तीव्र गतिमा उजागर भइरहेका छन् । आफ्नो मुलुकका रूपमा नेपालमाथि गर्व गर्न र विशिष्ट पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग एकाकार गर्न सिकाउने आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कार, कला, इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, रहनसहन, रैथाने ज्ञान आदि कुनै पनि विषयको अध्ययन अध्यापनप्रतिको युवापुस्ताको रुचि शून्यमा झरेको छ । राष्ट्रप्रेम (प्याट्रियोटिजम) को अवधारणा नै अनावश्यक ठान्न थालिएको छ । सामाजिक विघटन र मुलुकबाट पलायन हुने दर भयावह छ । सजिलो भाष्य बनेको छ, मुलुकको शिक्षाले रोजगारी, आम्दानी र सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गर्न नसकेपछि देश छोड्नु बाध्यता हो । छोड्ने देशको माया लाग्ने दाबी पनि आडम्बर मात्रै हो ।

सारमा, यी तमाम आयामहरूमा गइरहेको चौतर्फी पहिरोको मुख्य कारक मुलुकले अपनाएको शिक्षा प्रणालीको असफलता हो । प्रत्येक मुलुकको शिक्षा प्रणालीका घोषित लक्ष्यहरू हुन्छन् । शैक्षिक लक्ष्यहरू तय गर्दा तिनलाई राजनीतिक औजार र सत्ता रक्षाको हतियार बनाउने अभीष्ट राखियो भने शैक्षिक प्रणालीको दिशा दिग्भ्रमित हुन्छ । राजा महेन्द्रले ‘नयाँ शिक्षाको लक्ष्यमा देश र राजमुकुटप्रति भक्ति र इमानदारीको भावनालाई अझ सुदृढ बनाउने’ (बुँदा ९.क) मात्र राखेनन्, ‘राष्ट्रिय संस्कृति र पञ्चायती व्यवस्थामा अझ बढी आस्था जगाउने’ (९.ग) पनि राखिदिए । यसपछि मुलुकमा रूपान्तरणकारी शिक्षा नीति बनेको र बृहत् बहस भएको छैन । परिणामतः बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थिति र भूमण्डलीय यथार्थतामा मुलुकको शिक्षा नीतिको लक्ष्य मान्छेको शरीरधारकलाई सीपयुक्त मेसिनका अतिरिक्त मानवीय गुणयुक्त, राष्ट्रप्रेमी ‘नागरिक’ र संवेदनायुक्त ‘मानव’ बनाउने हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि अब अव्यावहारिक गन्थन ठहरिन थालेको छ ।

शैक्षिक/प्राज्ञिक उद्योगको भाषा निर्विकल्प अंग्रेजी नै बनाउने हो भने पनि त्यसमा नीतिगत द्विविधा अन्त्य हुनु आवश्यक छ । अघोषित तर यही द्विविधाग्रस्त चिन्तनले नै विद्यालय शिक्षामा एकातर्फ अंग्रेजी विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ तर त्यही विषयमा निरन्तर यत्ति धेरै विद्यार्थी असफल भइरहेका छन् । यो परिस्थितिलाई राज्य, राजनीति र नीतिनिर्माण वृत्तले बदल्ने प्रयास नगरी टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसिरहन मिल्छ ?

संस्थागत स्वामित्व

मुलुकको शिक्षा प्रणालीका बारेमा एकीकृत र समन्वयात्मक दृष्टिकोण र संयन्त्रको अभाव ज्वलन्त छ । प्रारम्भिक, विद्यालय र विश्वविद्यालय तीनवटै तहको शिक्षाको समग्र अभिभावकत्व लिने संस्थागत संरचना मुलुकमा उपस्थित छैन । शिक्षा मन्त्रालय मूलतः विद्यालय शिक्षा, त्यसमा पनि भर्नादर र साक्षरता दरमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । उच्च शिक्षाका लागि सक्नेजति बजेट विनियोजन गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा लगाइदिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिन्छ भन्ने मानसिकता मन्त्रालयको छ । विद्यालय तहमा नै यति धेरै विद्यार्थी असफल भएको जिम्मेवारी लिनसमेत शिक्षा मन्त्रालय प्रशासन तयार छैन ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार (पूरा हो वा आंशिक) स्थानीय तहलाई दिएपछि मन्त्रालय धेरै कुरामा जिम्मेवार बन्नु नपर्ने मानसिकता पनि विकास भएको छ । त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मात्रै हो भनेझैं व्यवहार मन्त्रालयको हुन्छ । बोर्डको मानसिकता अलग्गै छ । विद्यालयमा कस्तो पढाइ हुन्छ र के कारणले विद्यार्थी फेल हुन्छन् भन्ने चासो मानौं उसको होइन ।

विद्यार्थीले जुन गुणस्तरको परीक्षा दिन्छन् नतिजा उस्तै आउने हो र बोर्डबाट परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेबाहेकको अपेक्षा नराखियोस् भन्ने आसय उसको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षामा जे जस्ता संस्थाहरू छन् र जति स्रोत उपलब्ध छ त्यहीअनुरूप अनुगमन, नियमन गर्ने भूमिकामा सीमित रहनमा कम जोखिम देख्छ । पछिल्लो समय थपिएका नियमनका विषयगत आयोग, परिषद् र समितिहरूले यसको कार्यक्षेत्र र मनोबल खुम्च्याउने प्रयास पनि भएको छ ।

संस्थाहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनु अन्यथा होइन । तर प्राधिकारहरूको खण्डीकरण र सामञ्जस्यको अभावले सहज ‘इकोसिस्टम’ अनुरूप परिचालित हुने प्रणाली नै यसरी अराजक र परिणामविहीन हुनु दुर्भाग्य हो । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुँदा सम्पूर्ण शिक्षाको नीति निर्धारण गर्न छुट्टै ऐन नै अन्तर्गत उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय शिक्षा समिति’ बनाइएको थियो । अहिले फरक सन्दर्भमा कम्तीमा सबै तहका सरोकारवालाहरूले सहजै संवाद गर्न सक्ने र तीनवटै तहका शिक्षा नीतिहरूबीच परिपूरक कार्यपद्धतिमा सघाउने संयन्त्र आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेख भएझैं एक वा दुई विषयमा थोरै लब्धांक मात्रै नपुगेर बाह्र कक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुने अवस्थामा सुधार ल्याउने पहल गर्ने प्रस्ताव काठमाडौं विश्वविद्यालयका तर्फबाट यो पंक्तिकारले विगत एक वर्षयता राख्दै आएको छ । यसलाई राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाऔं र तथ्यांकमा आधारित योजना बनाएर मुलुकभरि अंग्रेजी र गणितमा परिपूरक शिक्षण सुरु गरौं । यस कार्यमा सबै सरोकारवालाहरू साझेदार हुन सक्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय ‘बिउ स्रोत’ राख्न र यो कार्यको समन्वय गर्न तत्पर छ ।

यस दिशामा केही अनौपचारिक छलफलहरू भएका छन् तर ती परिणामसम्म पुगेका छैनन् । त्यसको कारण पनि उही खण्डित प्राधिकार र संस्थाहरूको जिम्मेवारी लिन नखोज्ने प्रवृत्ति हो । अहिले विद्यालय शिक्षाको असफलताले संघीय व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई निक्षेपित गरेको (डिभोल्भ्ड) अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तैपनि, राजनीतिक नेतृत्वको उपल्लो तहमा शिक्षाको अवस्थाबारे चिन्ता अंकुरण नहुनु दुःखद हो । कम्तीमा, पठनपाठनको माध्यम र विधिका बारेमा त प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति अपरिहार्य भइसक्यो ।