कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

हामीलाई कस्तो सरकार चाहियो ?

प्रस्तावित गठबन्धनले स्थिर र राम्रो सरकार दिन्छौं, उथलपुथलको खेललाई विराम दिन्छौं भनेर ठूलठूला दाबी गर्दै छ । यो ‘स्थिर सरकार’ को मिथ आफैंमा कुनै ठूलो मूल्य, सिद्धान्त र सपना हुन सक्दैन । भुइँमान्छेमा न त जाँदै गरेको सरकारसँग उम्मिद थियो, न त आगत सरकारसँग छ ।
चन्द्रकिशोर

वर्षा ऋृतुका लागि साउन र भदौ मनोवाञ्छित लीला भूमि हो । यस कालमा प्राकृतिक सौन्दर्य आफ्नो तरुण वयमा रहन्छ । वर्षात् यसकारण सुन्दर छ कि यसले सुन्दर काम गर्छ । यस ऋतुको गुणगान वैदिक ऋषिहरूले ‘निकामे निकामे नः पर्जन्योभिवर्षतु’ अर्थात् हाम्रो मन मुताबिक बादलले वर्षा गरोस् भनी गरेका छन्  ।

हामीलाई कस्तो सरकार चाहियो ?

संसद्को गणितले नयाँ–नयाँ समीकरण र सम्भावनाको ढोका खुला रहनु स्वाभाविक हो । तर यो निर्माण हुँदै गर्ने सरकारलाई सामान्यजनले पत्याउँछन् त ? वा उही चेहरा, चाल र चरित्रका सरकारसँग मन मुताबिक सेवा प्रवाहको आस राख्छन् ? संसद्को गणितले सरकारसँग बलियो जनमत होला ।

तर यस्तो अवस्थाले विगतलाई नै निरन्तरता दिन्छ । विगतका जस्तै कामचलाऊ कार्यशैली मात्र हाबी रहे भूराजनीतिक शक्ति सम्बन्धमा अनुगृहीत सरकार प्रभावकारी हुनै सक्दैन । संविधानको कुन दफाको सिन्को समातेर सरकार बन्नुपर्छ भनेर प्रशस्त बहस चलेको छ । आखिर सत्ताको त्यही गठजोड संरक्षण गर्दै शक्तिको उन्मादलाई बलपूर्वक प्रश्रय दिने व्यवस्था मलजल हुँदै छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको सरकार निर्माणको काल्पनिकीमै परिवर्तन ल्याउनु हो । त्यसैले सम्भावित सरकार निर्माण नयाँ तवरबाट सोच्ने अवसर हुन सक्छ ।

सरकार सबैको हुनुपर्नेमा कसै–कसैको मात्र भयो । नेपालले अंगिकार गरेको शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कार्यकारी हो । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुन् । कार्यकारी राष्ट्रपतिसँग दलीय स्वार्थ हुन सक्छ तर आलंकारिक राष्ट्रपतिको नजरमा संसद्भित्रका सबै दल बराबर हुन्छन् ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिले बहालवाला प्रधानमन्त्री पूर्ण बहुमतमा रहँदाकै अवस्थामा अर्को सरकार निर्माणको परिकल्पना राख्ने कुनै अमुक दल विशेषका नेताहरूलाई यो दफा आकर्षित गरौंला भनेर कसरी परामर्श गरे होलान् ? खास दलहरूको महत्त्वाकांक्षामा संलग्न हुने हो भने सामान्यजनमा राष्ट्रपतिलाई फलानो दलको हितैषी हुन् र उनको कुरामा पक्षधरता हुन्छ भन्ने सोच फराकिलो हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था सबैको हुनुपर्नेमा कुनै दल विशेषको बढी भए भन्ने मनोविज्ञान पैदा हुन्छ ।

अहिले संसद्भित्रका ठूला भनिने दलका शीर्षहरूको परीक्षणको अवधि सकियो । जो आए पनि परिणाम हुने उही हो । यी नेताहरू आफ्नै विगतका अग्लोपनासँग पराजित छन् । खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहालसँग तपाईं सहमत रहनुभएको होला वा असहमत, उनीहरूको संघर्षपूर्ण जीवन तारिफयोग्य छ । तर जब शासन गर्न सत्तामा पुगे, त्यहाँको शक्ति विन्यास हेरे र त्यही अनुरूप आफूलाई ढाल्दै गए, तब उनीहरू स्वयंमा त्रासदी बन्दै आए ।

हो, उनीहरूका चामत्कारिक काम देखेर अभिभूत हुने स्थिति थियो कुनै समय । कसैले संघर्ष गरे, त्याग गरे वा थोरै राम्रो काम गरे भने हामी तिनलाई तत्कालै देवता बनाइहाल्छौं । तर यो गोलचक्करमा तिनलाई एक आममान्छे पनि बन्न बाधित गर्छौं । पुराना नेताहरूप्रति देवत्वकरण झन् बढी छ, उनीहरूले पञ्चायत ढाले, निरंकुश राजतन्त्र निर्मूल गरे । तर यसले नेताहरूलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विमुख गरायो । यतिखेर ती नेताहरूलाई हेर्ने कुरामा समाज गहिरो र तिखो रूपमा विभाजित भएको छ । त्यसैले आसन्न संकट भनेको सरकार कुन दफाबाट कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्नेमा केन्द्रित छैन, कस्तो सरकार बन्दै छ तिर छ । हामीले संसद्को अंकगणितमाथि जादुको छडी चलाउने खेलको रमिता मात्र हेर्‍यौं भने त्यो महाभूल हुनेछ ।

समस्या के हो भने नेताहरूमा विद्यमान असुरक्षाभावरूपी हीनग्रन्थिको उपचार सजिलो छैन । कसैलाई आफू पछि पत्नीको चिन्ता, कसैलाई आफ्ना भित्रिया सहयोगीहरूको पीर । नयाँ विकल्प दाबी गर्ने दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि निम्तिएको गृहकलह जगहँसाइको विषय बनेकै छ । सघन एवं सन्तुलित गृहकार्यले मात्र प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जन आत्मीयता स्थापित गर्न सकिन्छ ।

पहिचानवादी राजनीतिका नाउँमा चर्को स्वरमा ठूला भनिने दललाई सराप्ने तर सत्ताको मदिरा थाप्न तँछाडमछाड गर्नेहरू ती कहलिएका ठूला दलहरूका सबैभन्दा सबल मित्रहरू हुन् । त्यसैगरी ठूला दलहरूको ‘संविधान चासो’ साना दलहरूका लागि गलपासो हो । यो भोगेको यथार्थ हो, छोटा–छोटा आन्दोलन र त्यसबाट निस्किएका ससाना राजनीतिक दलहरूमाथि एमाले र कांग्रेसको वक्रदृष्टि रहँदै आएको छ । प्रस्तावित गठबन्धनले सत्ता पायो भने साना दलहरू टुक्रिने त्रासमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ ।

खाली हुन्छन् संसद् बैठकका मेचहरू । हामी कुनै प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्छौं कि उनी संसद्का नेता हुन् भनेर । तर संसद्को असली नेता त सभामुख हुन्, उनले संसद्मा सांसदहरूको उत्साह र सक्रियता बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । संसद्मा छलफलको स्तर र गम्भीरता उक्लिन सकिरहेको छैन । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो । खासमा गठबन्धन लोकतान्त्रिक वा अग्रगमनकारी हो/होइन भन्ने सवाल नै गलत छ । प्रत्येक दलमा संसद्बाट अहिले आएको अवसर उपभोगको सम्भावना देख्ने मूल्यनिष्ठहरूले हस्तक्षेपका लागि तयार रहनुपर्छ ।

निर्वाचन उत्तरकालमा संसद्मा देखिने गरेका गठबन्धन विचार, मूल्य, सिद्धान्त आदिको होइन । सत्ता पुग्ने रहरलाई कुनै वैचारिकी दिन सकिँदैन । ठूला दल चाहन्छन्– कथाको त्यो रंगिएका स्यालजस्तो, राजनीतिक स्पेसमा भर्खर खुट्टा जमाउन खोजिरहेकाहरूलाई पनि रंगिने, रंगाउने खेलमा समावेश गरिदिऔं । प्रस्तावित गठबन्धनले स्थिर र राम्रो सरकार दिन्छौं, उथलपुथलको खेललाई विराम दिन्छौं भनेर ठूलठूला दाबी गर्दै छ । यो ‘स्थिर सरकार’ को मिथ आफैंमा कुनै ठूलो मूल्य, सिद्धान्त र सपना हुन सक्दैन । भुइँमान्छेमा न त जाँदै गरेको सरकारसँग उम्मिद थियो, न त आगत सरकारसँग छ ।

प्रस्तावित गठबन्धन पनि विचारधारा, समानधर्मिता र जनहितमा काम गर्नका लागि हुँदैन । यो पनि केही सीमित नेताको ‘प्राइभेट एजेन्डा’ र हितलाई पूरा गर्ने मनसायले रातारात हातेमालो गरेर आएको हो । सरकार हुनु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अनिवार्यता मात्र होइन, नेपाल नामको राज्यलाई पनि प्रत्येक घडी सरकार चाहिन्छ, चाहे त्यो जतिसुकै अप्रभावी, निकम्मा र नाम मात्रकै होस् । नेता वा दलको कति आलोचना गर्नु ! मतदाताले नै विखण्डित जनादेश दिन्छ अनि गठबन्धन बन्नु अनिवार्य हुन जान्छ । गठबन्धनको सरकार भित्री र बाह्य दबाब सामना गर्न कमजोर सावित हुने गरेको छ ।

प्रत्येक दलभित्रका दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूले आफूसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परीक्षणकाल चलिरहेको नबिर्सिए मात्र पनि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्नेछन् । यी तहका नेतृत्वसमेत असफल भए सिंगो लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रणाली बलियो हुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । को प्रधानमन्त्री बन्ने र तिनी नै किन ? मन्त्रिपरिषद्मा को, किन, कसरी पुर्‍याइँदै छ, त्यसको पनि लेखाजोखा होस् । बलमिच्याइँ गरेर दलपतिहरूले आआफ्नो खल्तीबाट मन्त्रीको नाम निकाले भने पहिला दलभित्रै विरोध हुनुपर्छ । सरकारमा जान शपथ लिने तर मनमौजी मन्त्रालय चलाउने, हल्काफुल्का कामकारबाहीमा रमाउने, दलपतिलाई रिझाउन मन्त्रालयको दिनचर्यामा सम्झौता गर्नेहरूको खबरदारी गरिनुपर्छ ।

अहिले विभिन्न लोकतान्त्रिक संस्थाका रिक्तता, विसंगति र स्वार्थ बाहिरिएका छन् । हो, यो साझा गल्ती र कमजोरी पहिल्याउने, पश्चाताप गर्ने, पुनर्मन्थन गर्ने र स्वयंका विरुद्ध सत्याग्रह गर्ने बेला हो । जनतन्त्रको पहिलो सर्त हो निर्भय हुनु, यसको सुरुआत आफ्नै दलभित्र सुरु गरिनुपर्छ । जे छ, संसद्भित्र छ । एक सुन्दर विकल्प यही संसद्बाट खोज्नु छ, भएकै चेहरालाई निगरानी राख्दै तिनको चाल र चरित्र जनप्रिय बनाउनु छ ।

लोकहितविपरीत काम गर्ने सरकार होइन, गठबन्धनका शीर्षस्थहरू यस पटक कृतसंकल्पित छन् भनेर आमजनले भरोसा गर्न सके लोकतन्त्र जीवन्त र गतिशील बन्छ । हिमाल, पहाड र मधेशले यही खोजेको हो । बहुसंख्यक नेपालीलाई थाहा छ, लोकतन्त्र नै नेपाली समाजको समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय एवं स्वाभिमान हासिल गर्ने सर्वोत्तम मार्ग हो ।

प्रकाशित : असार २७, २०८१ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×