कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५४

जसोजसो संघ, उसैउसै प्रदेश

कांग्रेस र एमालेको सहमतिले तय गरेको मार्गचित्रअनुसार अबका केही साता सरकार गठन तथा पुनर्गठनमै बित्नेछ । सुशासन, विकास निर्माण र जनसरोकारका अन्य सवाल ओझेलमा पर्नेछन् । यसबाट सधैंको सत्ता हेरफेरले दिक्क नागरिक थप निराश हुने निश्चित छ ।
सम्पादकीय

सत्ता सहयात्रा गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरिरहेको संघीय सरकार प्रतिस्थापनको संघारमा छ नै, त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्दै छ । एमालेले संघीय सरकारका अतिरिक्त वाग्मती, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिइसकेको छ ।

जसोजसो संघ, उसैउसै प्रदेश

कांग्रेस र एमालेको सहमतिले तय गरेको मार्गचित्रअनुसार अबका केही साता सरकार गठन तथा पुनर्गठनमै बित्नेछ । सुशासन, विकास निर्माण र जनसरोकारका अन्य सवाल ओझेलमा पर्नेछन् । यसबाट सधैंको सत्ता हेरफेरले दिक्क नागरिक थप निराश हुने निश्चित छ ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपिच्छे प्रदेशमा केही साता वा महिनामै नयाँ सरकार बनाउने अभ्यास राजनीतिक दलहरूले स्थापित गरेका छन् । जबकि, हरेक नयाँ गठबन्धनकर्ताले स्थिरताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । २०७९ को आमनिर्वाचनपछि डेढ वर्षमा सातै प्रदेशमा गरी २२ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेको छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मात्र २४ पटक लिएका छन् ।

अब फेरि केही सातामै वाग्मती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चितप्रायः छ । कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यथावत् रहे पनि मन्त्रीहरू फेरिँदै छन् । यस्तो अस्थिरताका कारण प्रदेश संरचनाको निर्माण गरिएकै सत्ताको लुछाचुँडी, नेता व्यवस्थापन र मन्त्री उत्पादनका लागि हो भन्ने आम बुझाइ हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूको यस्तो अपरिपक्व कार्यशैली दोहोरिँदै गए प्रदेश संरचनाप्रति नै असहमति राख्नेहरूको तर्क हाबी हुने स्थिति आउन सक्छ ।

सरकार परिवर्तन भइराख्दा नीतिगत स्थिरता नहुने, एउटा सरकारले लिएका निर्णयको अपनत्व अर्को सरकारले नलिने, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अलपत्र पर्ने जस्ता दुष्परिणाम देखिने गरेका छन् । प्रदेशहरूमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नै सन्तोषजनक हुन सकेन । सत्ता उथलपुथलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुने निश्चितजस्तै छ ।

त्यसमाथि मधेश र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार समयको चापमा पर्दा बजेट निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य हुनै सकेन । सबै प्रदेशले एकै दिन असार १ मा बजेट ल्याएकामा मधेश र सुदूपश्चिममा पारित हुनै बाँकी छ । सरकार हेरफेर निश्चित हुँदै गर्दा पूरक बजेटको चर्चा पनि चल्न थालेको छ । यसले थप अलमल निम्त्याउनेछ । राजनीतिक खेलाडीहरूलाई यस्तो परिस्थिति स्वाभाविक लाग्न सक्छ, उनीहरूले आफ्नो पक्षमा तर्क गर्न पनि सक्छन् तर मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका दृष्टिले यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

संसदीय व्यवस्थामा सदनमा बहुमतसिद्ध गरेर संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै बेला पुरानो सरकारलाई विस्थापन र नयाँ गठन गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले अब हुन लागेको हेरफेरको संवैधानिक वा व्यवस्थागत कोणबाट प्रश्न उठाउन जरुरी छैन । तर राजनीतिमा संविधानमा नलेखिएको अर्को प्रावधान पनि हुन्छ– नैतिक । दलहरूले आफ्नो व्यवहारलाई नैतिक कसीमा जाँच्न जरुरी छ । केही साता र महिनाको अन्तरमा सत्ता अदलबदल गर्न दलहरू अग्रसर भइरहँदा जनताका मुद्दा तथा अपेक्षा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्, स्थगित हुने गरेका छन् । जनताको आँखाबाट हेर्दा, राजनीतिक नेतृत्व सधैं व्यस्त देखिन्छ तर कसका लागि ? प्रश्न यहाँ छ ।

सत्ता उथलपुथलको रणनीतिबाट फुर्सद पाएपछि अहिलेको व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक दलहरूले केही विषय मनन गर्नैपर्छ । पहिलो, राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो केन्द्रीकृत चाहना र निर्णय पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अहिले संघीय सरकारका लागि समीकरण बनाउने दलहरूले प्रदेश सरकारबारे पनि एकसाथ निर्णय लिने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख–उपसभामुखदेखि प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखसम्मको भागबन्डा गर्ने, प्रदेशमा कुन पार्टीबाट कसलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने भनेर निर्देशन दिने, प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउने काम शीर्ष नेताबाट हुने गरेका छन् । नेताहरूले यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित प्रदेशमा सत्ता सम्भावना खोज्ने, त्यहाँको विशेषता अनुसार सत्ता समीकरण गर्ने वा प्रदेशस्तरीय रणनीति अख्तियार गर्ने स्वतन्त्रता पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई नै दिनुपर्छ । पार्टीलाई व्यावहारिक रूपमै संघीय ढाँचामा लानुपर्छ । धेरैजसो पार्टीका प्रदेश समिति त छन् तर ती स्वायत्त छैनन् । यस्तो संरचनाले संघीयताको मर्म र ओज बोक्न सक्दैन । हरेक निर्णयमा काठमाडौंकै रुचि अनुमोदन हुँदासम्म पार्टीभित्र पनि संघीयता आउँदैन । पार्टीका प्रदेश नेतृत्व तथा प्रदेश संसदीय दलहरूले पनि आफ्नो सरोकारको निर्णय आफैं गर्न आँट गर्नुपर्छ । सानातिना निर्णयमा पार्टी केन्द्रकै मुख ताक्ने वा संकेत कुरिबस्ने र त्यसमै अभ्यस्त हुँदै जाने हो भने उनीहरूको क्षमता विकास पनि हुन सक्दैन ।

दोस्रो, दलहरूबीचको गठबन्धन संस्कृतिलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । स्थायी प्रकृतिको गठबन्धन निर्माण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसरी जुट्ने दलहरूले सरकारमा बसेर के गर्ने, कसले नेतृत्व गर्ने, कुन–कुन सहयोगी दलको भूमिका कस्तो रहने जस्ता विषयलाई सुरुवातमै टुंग्याउन जरुरी छ र त्यसप्रति सरकारको नेतृत्वकर्तादेखि सहयोगी दलसम्म इमानदार बन्नुपर्छ । यस्तो हुन सक्यो भने दलहरूबीच विश्वासको जग बलियो बन्छ, सरकार फेरिइराख्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउँछ र सरकारको काम पनि उद्देश्यमूलक बन्छ । मुख्यतः नीतिगत स्थिरता र राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०८१ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×