कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६१

कसरी फुकाउने शिक्षक व्यवस्थापनका जटिलता ?

शिक्षकहरूलाई कसरी सरुवा गर्ने भनेर निर्देशिका बनाउने होइन कसरी निरन्तर रूपमा प्रोत्साहन गरेर सरुवा नै आवश्यक नहुने वातावरणको निर्माण गर्ने भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि संविधानतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रावधान विकेन्द्रीकरणको उत्तम रूप हो । राज्यले स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गर्दै विद्यालयको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो ।

कसरी फुकाउने शिक्षक व्यवस्थापनका जटिलता ?

यसले विद्यालय शिक्षा र समुदायबीचको सम्बन्धलाई दह्रो बनाउने अवसर दिनुका साथै विद्यालय र शिक्षकलाई विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय समुदायप्रति उत्तरदायी बनाएर समग्र विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणमा लाग्ने बाटो देखाएको छ । नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिइए पनि शिक्षक व्यवस्थापनको सवालमा राज्यको नीति स्पष्ट छैन । अहिले अवलम्बन गरिएको शिक्षक व्यवस्थापनको अभ्यास संघीयताको मर्मअनुरूप हुन सकेको छैन । यो लेखमा शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएका मुख्य सैद्धान्तिक विरोधाभास र व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई ५ सवालमा वर्गीकरण गरी चर्चा गरिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको भूमिका

संघीय देशहरूमा शिक्षकहरूको व्यवस्थापन पूर्ण रूपले विकेन्द्रीकृत हुन्छ । प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक शिक्षक संख्या निर्क्योल गरी दक्ष शिक्षक छनोट, पदस्थापन र बढुवाको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्छन् । कतिपय देशमा त शिक्षकहरूको तलब र अन्य सेवासुविधा प्रदेशपिच्छे फरकफरक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो हुनुमा राज्यको विरोधाभासपूर्ण नीति र संरचना प्रमुख कारक बनेको छ । पहिलो अन्योल भनेको शिक्षक छनोट र नियुक्तिमा केन्द्र र स्थानीय तहको विरोधाभासपूर्ण भूमिका हो । अहिले स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक छनोट र सिफारिस गर्ने जिम्मा संघीय सरकार मातहतको शिक्षक सेवा आयोगमार्फत हुने पुरानै विधि यथावत् छ । अर्कोतिर अस्थायी, करार र निजी स्रोत जस्ता विभिन्न किसिमका शिक्षकको छनोट, नियुक्ति र व्यवस्थापन भने स्थानीय तहले नै गरिरहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको मातहतमा गइसकेपछि संघीय सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नै किन शिक्षकहरूको स्थायी छनोट र सिफारिस गर्नुपर्ने ? यो अभ्यासले प्रदेश र स्थानीय सरकार शिक्षक छनोटमा असमर्थ छन् भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । यो नीति संविधानले अंगीकार गरेको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न पाउने मर्मविपरीत छ । यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीतिले गर्दा एकातिर स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष शिक्षकको नियुक्ति गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कातिर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच अविश्वास र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

स्थायी शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगमार्फत छनोट, सिफारिस र नियुक्ति भइआएकाले उनीहरू स्थानीय सरकारसँग भन्दा संघीय सरकारप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । प्राकृतिक नियमअनुसार जुन संस्थाले छनोट र नियुक्ति दियो ऊप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक छ । राज्यले कि त शिक्षकहरूको व्यवस्थापन पूर्णरूपले स्थानीय निकायमा दिने गरी भरपर्दो, दिगो र विश्वासिलो संरचना निर्माण गर्नुपर्‍यो कि संविधान संशोधनमार्फत पुरानै प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्‍यो । अन्यथा राज्यको यो दोहोरो चरित्रले शिक्षक व्यवस्थापन झन् लथालिंग हुने देखिन्छ ।

शिक्षक सरुवा

विद्यालय शिक्षकहरूको सरुवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले हालै एक निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकामार्फत शिक्षक सरुवाका व्यावहारिक समस्या हल हुने तर्क गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार हाल शिक्षक सरुवामा भइरहेको बेथिति र स्थानीय सरकार, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिको स्वेच्छाचारी भूमिकालाई नियमन गर्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ ।

यो निर्देशिकालाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल अभिभावक संघ, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र अभिभावक संघ नेपालले विरोध जनाइसकेका छन् । संघ संगठनहरूले विरोध गर्ने तर्कहरू फरक फरक छन् ।

शिक्षक सरुवा निर्देशिकाको विरोध किन भयो भन्दा पनि यसले बोकेको चिन्तन र शिक्षक सरुवाको मुद्दालाई समस्या गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण यहाँ गरिएको छ । मुख्य गरेर यो निर्देशिकाले शिक्षक सरुवाको सवाललाई नितान्त प्राविधिक विषयको रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ । यसले शिक्षक सरुवासँग जोडिएको मुख्य सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको छ । शिक्षकहरू किन सरुवा हुन चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजीकन गरिएको यस्ता प्राविधिक व्यवस्थाले शिक्षक सरुवाको मूल समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्दैन ।

हामीले विगत केही वर्षदेखि शिक्षकहरूसँग गरेको अध्ययनका आधारमा मुख्य तीन अवस्थामा शिक्षक सरुवा हुन चाहन्छन् । पहिलो, ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू सुगम ठाउँमा सरुवा चाहन्छन् । यस्ता शिक्षकहरू अवसरको खोजी र पारिवारिक समस्याका कारण सरुवा हुन चाहन्छन् । दोस्रो कारण, खासगरी युवा शिक्षकहरू विद्यालयमा हुने दलीय संस्कृतिको हाबी र पेसागत विकासको न्यून अवसरले गर्दा त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षण गर्न निरुत्साहित हुन्छन् र प्राज्ञिक नेतृत्व र असल संस्कृति भएको विद्यालयमा सरुवा हुन् चाहन्छन् । यी कारणसँग जोडिएका बहुआयामिक समस्याको सम्बोधन गर्ने योजना र नीति नभएससम्म शिक्षक सरुवाको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।

हामीले विभिन्न जिल्लाका शिक्षकसँग गरेको छलफलका आधारमा निम्न उपायले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सक्छन् :

  • अहिलेको मूल समस्या दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको अभाव हो । स्थायी नियुक्ति दुर्गम विद्यालयमा हुनेबित्तिकै अधिकांश शिक्षक पायक र सुविधासम्पन्न विद्यालयमा जान प्रयास गर्न थाल्छन् । जबसम्म सुगम र दुर्गम विद्यालयमा पाउने सेवासुविधा समान रहन्छ, स्वाभाविक रूपमा सरुवा चाहने यो रोग ज्युँका त्युँ रहन्छ । यसको समाधान भनेको दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय पहिचान गरी त्यहाँ उपलब्ध गराउने सेवासुविधा (तलब, बढुवा आदि) सुगम क्षेत्रका विद्यालयभन्दा बढी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण कतिपय शिक्षकहरूले नियमित अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । गर्भवती शिक्षक र नाबालक छोराछोरी हुर्काउनुपर्ने शिक्षकका हकमा उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा जान सक्ने व्यवस्था जरुरी हुन्छ । यो नसकिए उपचार र शिशुको रेखदेखलाई सम्बोधन हुने गरी निश्चित सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । निश्चित कार्यविधि बनाई हालको यो व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
  • राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रताडित शिक्षकहरूले अन्यत्र सरुवा हुन चाहने समस्या भने केही बढी पेचिलो छ । पहिलो कुरा, जहाँ शिक्षकहरूको दलीय संलग्नतालाई आधार बनाएर उनीहरूको जिम्मेवारी र अवसरलाई पक्षपातपूर्ण ढंगले वितरण गरिन्छ, त्यहाँ मेरिटोक्रेसीको गुञ्जायस रहँदैन । यसले गर्दा सक्षम र इमानदार शिक्षकहरू कुनै राजनीतिक समूहको प्रत्यक्ष चलखेल हुने विद्यालय र पालिकामा आफ्नो पेसागत सन्तुष्टि र विकास देख्दैनन् । यसमाथि पनि उनीहरूले कुनै राजनीतिक समूहसँग प्रत्यक्ष वैचारिक संलग्नता नदेखाउँदा विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । अर्थात्, यस्तो संस्कृतिले योग्य र सक्षम शिक्षकहरू त्यस्तो विद्यालयबाट तुलनात्मक रूपमा राम्रा विद्यालय खोजेर सरुवा हुन चाहन्छन् । राजनीतिक आवरणमा हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको निराकरण गर्न वस्तुगत र सकारात्मक पृष्ठपोषणमा आधारित कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रही शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ ।

कार्यसम्पादन र मूल्यांकन

शिक्षकहरूको मनोबल उकास्न र आफ्नो कार्यक्षमतालाई तिखार्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई सुधार्न शिक्षक मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार र सचेतनाको निश्चित प्रणाली आवश्यक पर्छ । अर्थात्, शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने काखा र पाखाको व्यवहार निरुत्साहित गर्न उनीहरूको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन, पुरस्कृत र विभिन्न प्रकारबाट सम्मानित गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा उत्कृष्ट सिकाइ गराउने र कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र मेन्टरिङ गर्ने/गराउने खासै व्यवस्था छैन ।

अहिले प्रचलित कार्यसम्पादन मूल्यांकन औपचारिकतामा सीमित छ । यसलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन तीन मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । पहिलो, शिक्षकहरूले आफ्नो शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गरेका खोज अनुसन्धान, लेख, निर्माण गरेका शैक्षिक सामग्री, परियोजना कार्य, सामुदायिक सेवा, नवीनतम शिक्षण र मूल्यांकन विधि, अतिरिक्त क्रियाकलाप इत्यादिलाई विभिन्न माध्यम र विधिबाट संगृहीत गरेर वार्षिक रूपमा स्वमूल्यांकन, सहपाठी, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन र बाह्य मूल्यांकनको विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, विद्यार्थीद्वारा शिक्षकको बहुआयामिक (व्यक्तिगत, सामाजिक र शैक्षणिक) कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गराउन सकिन्छ । यसरी गरिने बहुआयामिक मूल्यांकनका लागि विशिष्ट किसिमका साधन र विधि निर्माण गर्न सकिन्छ र सबैको मूल्यांकनको औसत गणना गरी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको मूल्यांकनको नतिजालाई शिक्षकको पेसागत उन्नयनका अवसरमा गणना गरिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पेसागत विकासको अवसर

शिक्षकहरूबाट निरन्तर प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अपेक्षा तबमात्र गर्न सकिन्छ, जब उनीहरूलाई समयअनुसार पेसागत विकासका पर्याप्त अवसरहरू प्रदान गरिन्छ । यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक ज्ञान र सीप अद्यावधिक गर्न निरन्तर अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हुन त राज्यले निश्चित अवधिका लागि आवश्यकतामा आधारित ‘तालिम’ सञ्चालन गरिरहेकै हो । तर शिक्षकहरूका लागि बाह्य निकायबाट ‘डेलिभरी’ मोडबाट दिइने तालिममा हामीले गरेको समय र खर्चको लगानीअनुरूप शिक्षकको कार्यक्षमतामा परिवर्तन आएर विद्यार्थीको सिकाइ सुधार भएको कमै रह्यो ।

यसरी केन्द्रमा निर्माण गरिएको ढाँचा र कार्यक्रमका आधारमा ‘विज्ञ’ द्वारा विद्यालयबाट टाढाको तालिम केन्द्रमा दिइने तालिमले शिक्षकहरूले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेका समस्यालाई कमै मात्रामा सम्बोधन गर्न सकेको छ । विडम्बना, शिक्षकहरूमा भत्ता र सुविधाको आकर्षणका लागिमात्र तालिममा जाने प्रवृत्ति बढ्न गयो भने । अहिलेको तालिमको अभ्यासले ‘अरूको तालिम आफूले लिइदिएको’ भन्ने भाष्य निर्माण मात्र हुन गयो । शिक्षकहरूलाई विज्ञहरूले ज्ञान र सीप सिकाउने भन्दा पनि आफ्नै विद्यालय परिवेशमै सहपाठी समूहमै शिक्षण सिकाइका विधिमा छलफल गर्ने र ‘आफ्नो लागि आफूहरूबाटै सिक्ने’ कार्ययोजनाको नेतृत्व आफैं गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्थ्यो ।

आवश्यकताअनुसार शिक्षण–सिकाइको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने वातावरण विद्यालयले आफैं बनाउन सक्नुपर्थ्यो । यसका लागि विषय र तहगत शिक्षकहरूको नियमित सेमिनार र छलफल, अनुसन्धान र लेखन कार्यशाला र सफल अभ्यासका प्रकाशनहरू गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । पालिका तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले नै यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण र नेतृत्व लिन सक्छन् । शिक्षकहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा भेला गराएर (शिक्षक कन्फरेन्स) विषयगत समस्यामा छलफल र सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालिका तहमा शिक्षकहरूको पेसागत विकासका लागि वार्षिक कार्ययोजना र छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरी यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर पेसागत विकासका लागि सर्टिफिकेट कोर्सहरूमा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ ।

थरीथरीका शिक्षक

लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा एउटै तहमा अध्यापन गर्ने तर फरक फरक सेवा, सर्त, सुविधामा नियुक्ति पाउने धेरै थरी शिक्षक छन् । यसरी नियुक्त विविध खाले शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिने निकाय पनि एउटै छैन । धेरैजसो शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बाल विकास केन्द्र तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट नियुक्त भएका पाइन्छन् । समान कामको समान ज्याला सर्वमान्य श्रमको सिद्धान्त हो । तर हाम्रा विद्यालयमा एउटै तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको समान सुविधा र ज्याला छैन ।

मूलतः नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूले नियमित र पूरा तलब पाउँछन् भने स्थानीय र निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको सुविधा विद्यालयपिच्छे फरक फरक छ । थरीथरीका शिक्षक राख्ने खुकुलो व्यवस्थाले शिक्षकहरूबीच असमानता र विभेद मात्र होइन सामूहिक भावना र सहकार्यको संस्कृति निर्माण हुन सकेको छैन । राज्यले शिक्षकहरूको न्यायोचित पेसागत विकास, सेवा, सुविधा र सुरक्षाका निश्चित मापदण्ड बनाएर सबैमा न्यूनतम मापदण्डको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था नगरेसम्म शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या यथावत् रहने देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित सवालहरू एकअर्कासँग जोडिएका सवाल हुन् । यसको अर्थ कुनै एक सवाललाई सम्बोधन गर्न सके पनि अर्को पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । मूलतः संघीयतामा शिक्षाको स्थानीयकरणको संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर माथि उल्लिखित मुद्दालाई व्यवस्थित गर्नसके हालको शिक्षक व्यवस्थापनको भद्रगोल अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । शिक्षकहरूलाई कसरी सरुवा गर्ने भनेर निर्देशिका बनाउने होइन कसरी निरन्तर रूपमा प्रोत्साहन गरेर सरुवा नै आवश्यक नहुने वातावरणको निर्माण गर्ने भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ ।

– खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग र फ्याक कोलम्बिया विश्वविद्यालयको टिचर्स कलेजमा प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०८१ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×