कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

एजेन्सीमा आधारित सशक्तीकरण 

एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरणको अवधारणा के हो ? यो कुन प्रक्रिया र विधिबाट सञ्चालन गरिन्छ त्यसबारे केही चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

समाजमा जरा गाडेर बसेका लैंगिक अवरोधले महिलाको स्रोतमाथिको पहुँचलाई साँघुरो बनाएको छ नै त्यसमाथि प्रणालीगत अवरोधले थप जटिलता निम्त्याएको छ । विद्यमान पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना नै सबैभन्दा ठूलो अवरोधक हो ।

एजेन्सीमा आधारित सशक्तीकरण 

त्यही भएर होला प्रायः ग्रामीण क्षेत्रका महिला सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र नेतृत्वबाट वञ्चित छन् । त्यसैले पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले सामाजिक मान्यतालगायत संरचनात्मक अवरोधसँग निकै कठोर भएर लड्नुपरिरहेको छ । व्याप्त लैंगिक अवरोध र बाधा चिर्दै आर्थिक–सामाजिक उत्थानशीलता र दिगो रूपान्तरणका लागि आवश्यक आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि महिलालाई घरबाहिर आउन दिनैपर्छ । तर यो विषय सामाजिक रूपले संवेदनशील विषय भएकाले निकै परिपक्व ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सम्भावनाका प्रशस्त आधार यहाँ छन् । विकासका दृष्टिले प्रगति गर्दै आए पनि प्रदेशभित्र लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता क्षेत्रमा अझै चुनौती छन् । जनगणना २०७८ बमोजिम लुम्बिनीमा पुरुषको संख्या २४ लाख ५४ हजार र महिलाको २६ लाख ६७ हजार छ । सन् २०१९ को यूएनडीपीको प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांक ०.५६ छ । सूचकांकमा चौथो स्थानमा रहेको लुम्बिनी लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा तुलनात्मक रूपले कमजोर देखिन्छ ।

संविधान लागू भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइले लुम्बिनीले सामाजिक समावेशीकरणप्रति प्राथमिकता नराखेको पक्कै हो । तथापि ढिलै भए पनि प्रदेशको लैंगिक समानता नीति २०८० तयार भएर लागू हुनु एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यस्तै बुझाइ, राजनीतिक चुनौती र अवरोधका बाबजुद महिला सशक्तीकरणका आयाममा प्रदेशको खबरदारी तथा राजनीतिक तहमा महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा केही उल्लेखनीय उदाहरण पनि छन् । ढिलै भए पनि सुरु त भयो भनेर चित्त बुझाउँदै गर्दा प्रदेशको लैंगिक समानता नीति २०८० कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चासोको विषयचाहिँ लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति बनिसकेपछि प्रदेशका सामाजिक समावेशीकरणका कानुन कस्ता बन्लान् र नीतिनिर्माताले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्लान्, हेर्न बाँकी नै छ ।

लुम्बिनी सरकारबाट २०८० पुस ६ स्वीकृत लैंगिक समानता नीति २०८० ले सबै क्षेत्र र तह समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर नीति लागू भइसकेपछि लैंगिक समानताको विषय मूलप्रवाहीकरण हुन सक्छ वा सक्दैन त्यो चाहिँ आउने समयले बताउला । यसमा लैंगिक समानताका लागि पुरुषलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने र घरायसी काममा पुरुषको सहभागिता बढाउँदै घरबाहिरका काममा महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने, घरभित्रबाट बाहिर ल्याउने कार्यनीति राखिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको अवसर माथिको पहुँच निकै नियन्त्रित छ । लैंगिक अवरोध र बाधाहरूका कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, वित्तीय बजार, सूचना र प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक स्रोत र सेवामा अदृश्य प्रतिबन्ध अझै कायम छ । प्रदेशको लैंगिक समानता नीतिले परिकल्पना गरेअनुसार महिलालाई घरभित्रबाट बाहिर ल्याउन सके यो कार्यनीति महिलाको आर्थिक, सामाजिक उत्थानशीलता र दिगो रूपान्तरणका लागि आवश्यक आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि कोसेढुंगा साबित हुने थियो ।

महिलाहरूमा विद्यमान लैंगिक अवरोध र विभेदबारे बुझ्न र मनन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याई लैंगिक चेत विकसित गर्न सके उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक कार्यमा बढी सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन सकिएला । महिलालाई घरबाहिर ल्याउन कस्ताकस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्, अहिलेको विकसित परिदृश्यमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा कुन पद्धति र प्रक्रिया प्रभावकारी होलान् भनी नीतिनिर्माता र कार्यक्रम निर्माताले विविध पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो अनुभवका आधारमा महिलालाई अहिलेको अवस्था कस्तो छ, विश्लेषण गरी भविष्यमा त्यो अवस्था बदल्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलाउँदै सशक्तीकरण गर्न एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरणको अवधारणा निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।

हामीले व्यावहारिक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा विभिन्न महिला कृषक समूहमा आबद्ध झन्डै ४ हजार जनामाझ सञ्चालन गरेको एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरणका विभिन्न विधिले महिलालाई घरभित्रको परिवेशबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरिरहेको छ । महिलालाई सामाजिक, आर्थिक असमानताबारे खुलेर बोल्न सक्ने बनाउने, कुप्रथा र हानिकारक सांस्कृतिक मान्यताका कारण हुने हिंसाको प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने कार्यमा यो अवधारणा प्रभावकारी देखियो । प्रदेशको लैंगिक नीतिले परिकल्पना गरेको महिला सशक्तीकरणका लागि यो विधि सहयोगी हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरणको अवधारणा के हो ? यो कुन प्रक्रिया र विधिबाट सञ्चालन गरिन्छ त्यसबारे केही चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरण एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसले महिलालाई आफ्नो अवस्था आफैंले बुझ्न र त्यो अवस्थालाई महसुस गर्नका निम्ति विभिन्न विधिद्वारा छलफल गराइन्छ । ‘एजेन्सी’ अर्थात् ‘आफूभित्रको दृढ शक्ति’ । हरेक व्यक्तिसँग आफूभित्रको दृढ शक्ति हुन्छ । यदि हामीले त्यो दृढ शक्तिलाई पहिचान गर्न र त्यसको उपयोग गर्न सक्यौं भने स्वयंले स्वयंलाई सशक्तीकरणको बाटोमा हिँड्न र हिँडाउन सक्छौं भन्ने मूल उद्देश्य यस अवधारणाले बोकेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा महिलाको सशक्तीकरण आआफ्नो घरबाट नै सुरु हुन्छ । यसका लागि एजेन्सीमा आधारित सशक्तीकरणले कार्यबोझ विश्लेषण, पारिवारिक वित्तीय निर्णय क्षमता, आफ्नो क्षमताको उत्खनन, स्रोतमाथि पहुँच, नियन्त्रण र नेतृत्वजस्ता विषयमा छलफल गराई रचनात्मक वा हार्दिक तरिकाबाट नै परिवारको वातावरण बढी महिलामैत्री बनाउन सकेको छ । महिला, पुरुषले आफ्नो भूमिकामा केही फेरबदल गर्दै थप गतिशील हुने अनि आवश्यकताअनुसार महिला पनि व्यावसायिक र सामाजिक काममा घरबाहिर निस्कने वातावरण बन्दै गएको देखिएको छ ।

यस अवधारणामा छलफलका सबै प्रक्रिया सहभागीमूलक पद्धतिबाट गरिन्छ । विभिन्न खेल, समूह छलफल, प्रश्न, दृश्य परिदृश्यको माध्यमबाट घरभित्र महिला कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूले घरभित्र निर्वाह गरिरहेका जिम्मेवारी कस्ता छन्, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कस्तो छ, परिवार तथा समाजमा पहुँच, नियन्त्रण तथा निर्णयहरू कस्ता छन्, परिवारभित्र शक्तिमाथिको पहुँच कस्तो छ, निर्णयकर्ता को छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिन्छ । यसमा महिलाकै भोगाइलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गरिन्छ । उनीहरूले आफूले कल्पना गरेको जीवन र वर्तमान समयमा भोगिरहेको जीवनबीचको फरकपनलाई महसुस गर्छन् र त्यो फरकपनलाई समाधान गर्न उपायहरूको खोजीमा अग्रसर भएको हामीले पाएका छौं ।

महिलालाई मात्र महसुस गराउने र महिला मात्र परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न चाहने हो भने परिवारभित्र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सम्भावित द्वन्द्वको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति पहिलो चरणमा महिलासँग छलफल गरिन्छ भने दोस्रो चरणमा परिवारका सदस्यहरूसँग । जसले गर्दा परिवारका सदस्य एवं पुरुषले पनि महिलाको भोगाइलाई महसुस गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । परिवारमा भएको असमान जिम्मेवारी, असमान लैंगिक भूमिका र शक्तिको असमान वितरण भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्छन् । परिवारभित्रको असमान लैंगिक भूमिकाले महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने तथ्यको महसुस पुरुष सदस्यले गरिसकेपछि उनीहरू लैंगिक समानताका निम्ति अगाडि आएको, परिवर्तनको संवाहकका रूपमा परिवारभित्र लैंगिकमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको हामीले पाएका छौं ।

विभिन्न चरणमा सञ्चालन हुने एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरणका विधिमा परिवारका सदस्यहरू सम्मिलित भएर सक्रिय सहभागितामा संवाद गरिने हुँदा यस विधिले परिवारभित्र र समाजमा अदृश्य रूपले जरा गाडेर बसेको लैंगिक अवरोधको बारेमा सचेतना दिन्छ । महिला तथा परिवारका सदस्यलाई झकझकाउन मद्दत गर्छ । घरभित्रको लैंगिक अवरोधलाई प्रस्ट पार्छ । यसरी महिला, पुरुष दुवै सक्रिय रूपमा लैंगिक असमानता अन्त्य गर्ने अभियानमा सक्रिय योगदान गर्न सफल भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको लैगिक समानताका नीति २०८० ले महिलालाई उनीहरूको अवस्था महसुस गर्दै घरबाट बाहिर निकाल्ने र सशक्तीकरणको बाटोमा अगाडि बढाउने जुन नीति लिएको छ, त्यो नीतिको मर्म एजेन्सीमा आधारित महिला सशक्तीकरण पद्धतिले पनि बोकेको छ । यो सानो प्रयासले लैंगिक समानता नीतिको लक्ष्यबमोजिम प्रदेशभित्रका महिला तथा लैंगिक विभेदमा परेका सबै समुदायका व्यक्तिको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण गरी सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

– न्यौपाने डिप्रोक्स नेपाल र प्राक्टिकल एक्सनद्वारा सञ्चालित समुन्नति परियोजनासँग सम्बद्ध छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०८१ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×