सहकारी छानबिनको कडी

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गराउनका लागि २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म ७ वटा कार्यदल र एउटा जाँचबुझ आयोग गरी ८ वटा अध्ययन टोली गठन भई प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । कतिपय प्रतिवेदन थन्क्याइयो । यो नवौं छानबिन समिति हो । जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा २०७४ मा सहकारी ऐन बनाइयो । तर नियमनकारी प्रावधान साह्रै कमजोर पारियो । देशैभर बैंकसरह सहकारी संस्थाका शाखा खोलेर खर्बौं बचत संकलन गर्न लाइसेन्स दिइयो । क्षेत्राधिकार खुला गरियो । तर उठेको बचत के गरियो ? कहाँ चलाइयो ? कसरी हिनामिना र दुरुपयोग गरियो भन्नेतिर तीनै तहका सरकारले हेरेनन् । संघीय प्रणालीले गाउँगाउँमा सिंहदरबार मात्र पुर्‍याएन । जनता लुट्ने भाँडोका रूपमा सहकारी संस्था पनि पुर्‍याइयो । तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक खम्बा ढल्दा पनि संविधान निर्माताले ध्यान दिएनन् । सहकारीरूपी विषालु फल झाँगिएर लटरम्म फलिरहेको छ । लाखौं बचतकर्ता बेहाल छन् । बिरामी पर्दा उपचार गर्न सकिरहेका छैनन् । पीडितको आन्दोलन अहिले पनि जारी नै छ ।

हाल ३१ हजार सहकारी संस्था रहेका छन्, तीमध्ये १३ हजार बचत र ऋण सहकारी संस्था छन् । सहकारीमा ७३ लाख सदस्य रहेका छन् भने बचत संकलन ४ खर्ब ७८ अर्ब र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीको समस्या भनेको बचत र ऋण सहकारीको हो । चर्को ब्याज दिने बहानामा आम नागरिकसँग अर्बौं बचत संकलन गरियो । ब्याजको लोभमा सर्वसाधारण पनि फस्न पुगे । जनताको खर्बौं रकम डुबाइयो । बचत रकम हिनामिना गरेर सञ्चालकहरू बेपत्ता भए । सहकारीको पीडा घरघरमा पुगेको छ । पीडितहरू भोकभोकै आन्दोलित छन् । सहकारी डुबाउनेहरू विदेशमा सयलमा छन् । यता, तीनै तहका सरकार तमासे भएर बसेका छन् । नियमनकारी काम गर्न गराउन सहकारी ऐनका विभिन्न दफामा प्रावधान भए पनि सहकारी विभागलगायत कसैले हेरेनन्, गरेनन् । पोखराको मित्रमिलन सहकारी संस्थाको स्याङ्जामा शाखा विस्तार गर्दा १ करोड १५ लाख घूस खाएकोमा मुद्दा चलिरहेको छ । लागूऔषध र सुन तस्करीभन्दा पनि सजिलो कमाउने क्षेत्र सहकारी भएछ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी विचलन र विकृतिको विस्तृत छानबिन गर्दा सहकारी विभाग र सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीबाट सहकारी ऐनबमोजिम अनुगमन नगरेर छाडा छाडेर यो विकृति भित्र्याएकोतर्फ पनि छानबिन हुनुपर्छ । जीबी राई लगायतले सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरी वित्तीय विकृति हुँदा राष्ट्र बैंक सुस्ताएको तर्फ पनि छानबिन हुनुपर्छ । बाह्र वर्षदेखि बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा खिल पल्टिरहेको छ । तर खिल झिकिदिनेतिर त के कुरा कोट्याएर मल्हम लगाउनेतिर पनि राज्यले हेरेन भनी पीडित बचतकर्ता अहिले आन्दोलनमा छन् ।

एकमात्र नियमनकारी निकाय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले मुलुकभर करिब ७ सय सहकारी संस्थामा समस्या रहेको भनाइ बाहिर आएको छ । संसदीय समितिलाई भने २९ वटा सहकारीको मात्र छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यिनमा पनि २० वटा त पहिलेदेखि नै समस्याग्रस्त घोषित हुन् । तीन महिनाको अवधिमा यी सहकारीकै छानबिन गर्नु पनि नवगठित संसदीय समितिलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो हुनेछ । पत्रपत्रिकामा आएका सयौं सहकारीको सम्बन्धमा अहिलेको संसदीय समितिलाई छानबिन गर्न तोकिएको पाइँदैन । यी २९ सहकारी संस्थाबाहेक अन्य सयौं सहकारीका बचतकर्ताको सम्बन्धमा के हुने भन्ने अन्योल देखिन्छ । यतातिर पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो विकराल समस्याको समाधान संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि हुने भनिन्छ । समस्याग्रस्त अन्य सयौं सहकारीको छानबिनतिर सरकार लागेको देखिन आएन । जीबी राई, ग्यालेक्सी टेलिभिजन र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेतिर मात्र संसदीय छानबिनलाई केन्द्रित गरिँदा समस्याग्रस्त अन्य सहकारीका लाखौं बचतकर्ताले कसरी बचत फिर्ता पाउँछन् भन्ने जवाफ पीडितले पाउनुपर्छ । २९ सहकारीको छानबिन गरेर समस्याग्रस्त सयौं सहकारीपीडितले राहत पाउँछन् भन्ने भरपर्दो आधार देखिएन ।

संसद्का विभिन्न समितिहरू बेलाबेलामा सक्रिय हुने गरेका छन् । कहिले एउटै विवादमा पनि राजनीतिक र दलीय स्वार्थका कारण फरकफरक समिति संलग्न हुने र फरकफरक निर्णय आउने गरेको छ । अहिले भने ती समितिबाट नभई संसद्ले नै छुट्टै सहकारी छानबिन विशेष समिति गठन गरी कार्यादेश दिइसकेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । सुधीर बस्नेतको ओरियन्टललगायत निजसँग संलग्न १२ सहकारी ५ वर्षपहिले नै संकटग्रस्त घोषणा भएका हुन् । पछि ८ वटा थपिएर २० वटा संकटग्रस्त घोषणा गरिए । तिनको सम्बन्धमा सहकारी ऐनको दफा १०५ अनुसार गठन भएको व्यवस्थापन समितिले हेर्दै आएको थियो ।

ग्यालेक्सी टीभी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई संलग्न ६ वटा सहकारी संस्था वीरगन्जको सानो पाइला, भैरहवाको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, नेपालगन्जको समानता, चितवनको सहारा, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसहित संकटग्रस्त २९ सहकारी संस्थाको अनुसन्धानमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले कार्यादेश पाएको छ । ती सहकारीको विस्तृत छानबिन गरेपछि मात्र यथार्थ सत्यतथ्य खुल्न आउँछ । यी २९ सहकारीमा मात्र बचतकर्ताको करिब ६० अर्ब फसेको छ भनिन्छ । छानबिन गर्न समितिलाई ३ महिनाको कार्यावधि दिइएको छ ।

यी सहकारी संस्थाको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको छानबिन गर्ने भनेको त्यो संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जाँचपडताल गर्नु हो । जाँच गरिने संस्थाको सबै विषयमा विस्तृत लेखापरीक्षण ‘डीडीए’ गर्ने गराउने काम भनेको जटिल हो । विस्तृत लेखापरीक्षणबाट त्यो आर्थिक संस्थाको कारोबारको सबै तथ्य प्रस्टसँग देखिन आउँछन् । अहिले गठन भएको ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समितिले कार्यादेशमा पाएका सबै सहकारी संस्थाको काम कारोबारको विस्तृत जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिका संयोजक र सदस्यहरूले आफूले पनि छानबिन गर्न सक्छन् । कुनै पनि जाँचबुझ आयोग, कार्यदल वा छानबिन समितिका पदाधिकारी आफैंले मात्र छानबिन गर्नु सम्भव र साध्य हुँदैन । त्यस्ता समितिले विज्ञहरूबाट काम गराउनुपर्ने हुन्छ । अहिले संसदीय समितिले पनि कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी ल्याएर उपसमितिसमेत गठन गरेर काम गराउन लागेको अवस्था छ । अहिलेको संसदीय समितिले पाएको कठिन र जटिल कार्यभार पूरा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको जाँच गरेजसरी नै कार्यादेशमा पाएका सहकारी संस्थाको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम सामान्य कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुँदैन । विषयज्ञाता नै हुनुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकबाट कार्यालयको लेखा जाँच गरिन्छ । आम्दानी र खर्च नियमित छ/छैन जाँचिन्छ । सहकारी संस्थाको जाँच गर्नुपर्दा त्यो संस्था स्थापनादेखि अहिलेसम्मको आर्थिक कारोबारको विस्तृत जाँच गरिनुपर्ने हुन्छ । संस्था कहिले खुल्यो ? सञ्चालक र पदाधिकारी को को थिए ? शाखा र बचत संकलन केन्द्र कहाँकहाँ राखिए ? कतिलाई सदस्य बनाइयो ? को कसबाट कति बचत संकलन गरियो ? संकलन गरेको बचत कहाँकहाँ लगानी गरियो ? ब्याज र बचत कति फिर्ता गरियो ? लगानी ककसलाई गरियो ? व्यक्तिगत र संस्थागत सबै विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्दा सहकारीको सदस्य र सदस्यबाहेकलाई गरियो गरिएन ? कर्जा दिँदा धितो लिइयो/लिइएन ? धितो लिइएकामा मूल्यांकन ठीक रूपमा गरियो/गरिएन ? धितो नलिइकन कर्जा प्रवाह भएको थियो/थिएन ? ऋण दिइएकामा ऋण असुलीतिर संस्था अग्रसर भएको थियो/थिएन ? कति ऋण असुल गरियो ? असुल गरेको ऋण संस्थाको खातामा जम्मा गरेको थियो/थिएन ? सहकारी सिद्धान्तअनुसार संस्था चलेको थियो/थिएन ? नचलेको भए के कारणले नचलेको हो ? संस्था एकै व्यक्तिले चलाएका थिए कि सञ्चालक समितिले चलाएको थियो ? यी सबै विवरण प्राप्त हुने गरी संसदीय विशेष छानबिन समितिले विस्तृत लेखापरीक्षण डीडीए गराएमा मात्र यी २९ सहकारी संस्थाको यथार्थ सत्यतथ्य निकाल्न सकिन्छ ।

विशेषाधिकार सम्पन्न यो संसदीय समितिले विस्तृत लेखापरीक्षण गराउने हो भने जीबी राईका ६ वटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया, ग्यालेक्सी टीभी, रवि लामिछाने लगायत ककसले कुन मितिमा कति ऋण लगे ? कुनकुन संस्थामा कहिले कहिले कति रकम गयो भन्ने सबै खुल्न आउँछ । यसरी सत्यतथ्य खुलेमा प्रमाणबाट देखिन आएका व्यक्ति र संस्थामाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । विस्तृत छानबिनले औंल्याएका दोषी देखिने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउँदा पनि ठहर हुने प्रमाण संकलन गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने कुनै पनि अपचलनकर्ता उम्कन पाउने स्थिति हुनेछैन । कोरा इन्कारीको भरमा छुटकारा र मुक्ति मिल्न सक्दैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहको भरमा कसैउपर क्षणिक दोष लगाएर अभीष्ट पूरा गराउनेतिर लाग्न हुँदैन ।

तसर्थ, अहिलेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले विस्तृत लेखापरीक्षण गराउन पछि पर्नु हुँदैन । यो काम गराउनका लागि सहकारी र लेखा विज्ञ, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट समेतबाट विस्तृत अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकबाट अर्थ र लेखा विज्ञको सहयोग लिनु उचित हुन्छ । यो छानबिन कार्य कठिन र जटिल भएकाले उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समितिले संकटग्रस्त सहकारीको सम्बन्धमा विचार पुर्‍याएर जाँच गराउनुपर्छ । अनि मात्र सत्यतथ्य खुल्छ र विश्वसनीय नतिजा आउँछ । सहकारी छानबिनको काम भनेको नितान्त प्राविधिक काम हो । प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञबाट नै काम गराउनुपर्छ । सहकारीको बचत अपचलनमा राजनीतिक नेतालगायत देखिन आउने जोसुकैको पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन हुनुपर्छ । बाघको सिकार गर्न स्यालको सर्दाम लिएर जान नहुनेतर्फ संसदीय छानबिन समितिले विचार पुर्‍याउन बिर्सन हुँदैन । यो छानबिन समिति राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित नभई पीडितको उद्धारतर्फ केन्द्रित हुन सके पीडितको हित हुने र राष्ट्रिय समस्या समाधानको बाटो खुल्ने थियो ।

छानबिन गराउन लामो समय लाग्न सक्छ । विज्ञबाट छानबिन गराउने हो भने सत्यतथ्य बाहिर आइहाल्छ । संसदीय समिति कुनै कानुनबाट गठित अधिकार प्राप्त समिति नभएकाले यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र हिनामिनामा संलग्नहरूको सम्पत्ति कानुनी रीत पुर्‍याएर रोक्का गराउन र कारबाही गराउन सक्दैन । सिर्फ सरकारलाई राय, सुझाव र निर्देशनसम्म दिन सक्छ । समितिले काम गरुन्जेल सहकारीको बाँकी भएको रहलपहल सम्पत्ति पनि हक हस्तान्तरण भइसक्न बेर छैन । त्यतातिर पनि सरकारले अहिलेकै सहकारी ऐन लगाएर संकटग्रस्त सहकारी र तिनका सञ्चालक र सम्बद्धहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्छ ।

लाखौं पीडित बचतकर्ताले अब कसरी बचत रकम फिर्ता पाउने हुन् त ? संसदीय समितिको सुझाव र सरकारबाट लामो समयसम्म हुने कार्यान्वयनमै पीडितहरूको जीवन आसैआसमै बित्ने त होइन ? अर्बौं सम्पत्ति भएका सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङको सहकारीबाट समेत बचत फिर्ता हुन सकेको छैन । सम्पत्ति लुकाएबाट फिर्ता पाउन सजिलो छैन । यी प्रश्नतिर संसद्, राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ । पीडितलाई थोत्रा आश्वासनले मात्र राहत हुन सक्दैन । मिटरब्याजी आन्दोलनकारीलाई जस्तै यो छानबिन समिति पनि आन्दोलन दबाउने र गृहमन्त्री हटाउनेमा सीमित नहोस् । निष्पक्ष छानबिन गराएर इतिहास रच्ने मौकाबाट संसदीय समिति नचुकोस् । सहकारी बचत पीडितले साँच्चिकै राहत पाउन सकून् ।

–कार्की सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० का अध्यक्ष हुन् ।