२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

बजेटले लिनुपर्ने लय

निजी लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिए पुग्छ । उपयुक्त वातावरण भए सम्भावना नै सम्भावना भएको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि स्रोतको अभाव हुँदैन ।
चन्द्र ढकाल

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल छ । बजार चलायमान नहुँदा उत्पादन र बजारबीचको तालमेल नराम्रोसँग खलबलिएको छ । अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका बाँकी व्यवसायहरू पनि संकटमै छन् । लगानीकर्ता र आम उपभोक्ताको मनोबल खस्किएको छ ।

बजेटले लिनुपर्ने लय

मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । युवा पलायन झन् बढ्दो छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा उत्पादन, रोजगारी र राजस्व घट्दो छ । राजस्व घट्दा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चको जोहो गर्न पनि मुस्किल देखिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा ३७ प्रतिशतमा सीमित छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी पर्यटकको आगमनले अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा संकटोन्मुख छ । तर अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट देखाएर उम्किन सकिने अवस्था छैन । बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान बनाउने मार्गचित्र देखाउन सक्नुपर्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा सर्वप्रथम सरकारले हाम्रा उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के–के हुन सक्छन् भनेर तिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । परम्परागत रूपमा भन्दै आएका पर्यटन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि नै हुन् वा अन्य कुनै क्षेत्र छन्, त्यसको निर्क्योल हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सरकारसँग स्रोतको सीमितता भए पनि निजी क्षेत्र (स्वदेशी तथा विदेशी) सँग भएको स्रोतलाई भरपूर उपयोग गर्न सकियो भने लगानीको अभाव हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी नाफासँग जोडिएको हुन्छ । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँमात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हुँदा विभिन्न सहुलियत, सुविधा दिएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सक्दामात्र लगानी आउने हो । अनि यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामीले सोचेको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा तयार हुँदै गरेको नयाँ बजेटले मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै आम लगानीकर्ता, उपभोक्ता र जनमानसको मनोबल बढाउन र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बजेटले अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्दै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको पनि चाहना रहेको छ । यो हामी निजी क्षेत्रको मात्र चाहना होइन, समग्र मुलुककै चाहना हो । राज्यको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित र उत्साहित नगरी आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर उपलब्ध स्रोतको समुचित विनियोजन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।

नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा

मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन देशको कानुन तथा नीति/नियमको स्थिरता प्रमुख सर्त हुन् । नीतिगत स्थिरता त लगानी वृद्धि र आर्थिक विकासको आधारशिला नै हो । स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व आफ्नो लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि स्थिर तथा अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था खोज्ने गर्छन् । विशेषगरी, प्रतिफलका लागि लामो समय लाग्ने उद्योग तथा ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रले यस्तो व्यवस्था चाहन्छन् । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताहरूले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ परियोजनामा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

तर, बारम्बार र असंगत तरिकाले कानुन, नीति तथा नियमहरू परिवर्तन हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्नुका साथै लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चिततामा असर गर्छ । त्यसैले आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सरकारले बजेटमार्फत अभियानकै रूपमा आगामी दशकलाई आर्थिक वृद्धि, लगानी र विकासको दशकका रूपमा मनाउने विशेष कार्यक्रम ल्याओस्, जसले सरकारको नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरोस्, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, विकास र आर्थिक समृद्धिमा सरकारको प्रतिबद्धता झल्कियोस् ।

ठूला पूर्वाधार र उच्च आर्थिक वृद्धि

कुनै पनि मुलुकमा ठूला पूर्वाधारको विकास त्यस देशको उत्पादन, रोजगारी र राजस्वसँग मात्र नभई मुलुककै विकास, समृद्धि र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ । यसको मतलब ठूला पूर्वाधार निर्माणको बहुआयामिक प्रभाव रहन्छ । मुलुकलाई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन, उत्पादनको बजारीकरण गर्न, नयाँनयाँ लगानीका सम्भावना सिर्जना गर्न, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्दै मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाउन ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठूला र फराकिला सडक, पुल, होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क, केबलकार, विमानस्थल, जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना, औद्योगिक ग्राम तथा पार्कहरू निर्माणका लागि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धि हुनुका साथै लक्षित उच्च आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्न सकिन्छ । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा उच्च वृद्धि हासिल गर्न ठूला पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको निजी तथा वैदेशिक लगानी सहजीकरण हो । सरकारसँग स्रोतको सीमितता रहने हुँदा सरकारको लगानी सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएका, दीर्घकालीन आर्थिक विकास, समाज कल्याण तथा गरिबी कम गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उसले गरेको लगानीले पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुग्ने, यातायात लागत कम गर्ने, पहुँच बढाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा थप निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारी लगानीले निजी लगानीका लागि वातावरण बनाउँदा कुनै निजी लगानीको उद्योग, आयोजना छ भने त्यहाँसम्मको पहुँच मार्ग, विद्युत् वा पानीको व्यवस्था हुन सक्छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकास, सीप विकास तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ जसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकोस् ।

साना, मझौला तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन

हाम्रो अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायको निकै ठूलो भूमिका छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकमा समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासका लागि साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न जरुरी हुन्छ । गरिबी निवारण, उद्यमशीलताको विकास, समावेशी, समतामूलक, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै परनिर्भरता कम गर्न साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन आवश्यक छ । अझ, अहिलेको अवस्थामा हामीलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारीमा साना तथा मझौला व्यवसायको योगदान झन्डै ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक शिथिलताको सबैभन्दा धेरै प्रभाव यिनै साना तथा मझौला व्यवसायमा परेको छ । अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द भएका छन् भने बाँकी पनि संकटमा रहेका छन् । त्यसैले ग्रामीण विकास, रोजगारी, उत्पादन र मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय प्रवर्द्धनमा आगामी बजेटले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा जोड

ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढवा दिन स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । आन्तरिक रोजगारीको अभाव र नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेसिँदै छन् । उच्चशिक्षालाई बीचमै छोडेर विदेश जाने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न विशेष सहुलियत र सुविधा दिँदै युवा जनशक्तिलाई गाउँमै राख्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको विकाससँगै नयाँनयाँ अवसरहरू पनि उपलब्ध छन् । नेपालबाटै विभिन्न मुलुकका लागि सफ्टवेयरको काम गर्ने धेरै कम्पनी नेपालमै छन् । सस्तो श्रम र युवा जनशक्तिको उपलब्धताले यसको सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ । यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, तत्तत् विषयमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न शिक्षा, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू आगामी बजेटमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

कृषि, पर्यटन र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरण

नेपालको अधिकांश जनसंख्या अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्छ । सेताम्मे हिउँले भरिएका हिमाल, सुन्दर पहाड र समथर तराईमात्र नभई हामी भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता र वातावरणीय विविधताले निकै धनी छौँ । तर, युवा पलायन हुँदा हाम्रा खेतबारी बाँझिने क्रम भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसका कारण कृषि उपज विदेशबाट आयात हुने मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सोचसहित आउने युवा व्यवसायीहरूलाई कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । पहाडका टाकुरा हालैका वर्षहरूमा नेपाली, भारतीय र विदेशी पर्यटकको समेत रोजाइ बन्दै गएकाले यहाँ पर्यटनको सम्भावना एकदम धेरै छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, पहाडी हावापानी र मौसमले यहाँ उत्पादित अर्गानिक फलफूल, तरकारी तथा अन्नबालीको माग नेपाल तथा विदेशमा समेत बढ्दो छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै आगामी बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि, पशुपालन तथा यसमा आधारित उद्यम/उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरणका कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्षमा, नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो । वित्त तथा मौद्रिक क्षेत्रका नीति निर्माताहरूले विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय लिन र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न तत्पर भए भने हामी सबैले चाहेको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ । अविचलित हिमशृंखला, पहाड, नदीनाला र यहाँको अन्य प्राकृतिक स्रोत पर्यटनका खानी हुन् । जलविद्युत्, कृषि उत्पादन तथा सूचना प्रविधिमा युवाहरूले देखाएको दखल निर्यातमा फड्को मार्ने आधार बन्न थालेका छन् ।

सरकारी स्रोतको सीमितताका बावजुद अहिलेको आर्थिक शिथिलताको समाधानको उपाय भनेको निजी लगानी बढाउनु नै हो । निजी लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिए पुग्छ । उपयुक्त वातावरण भए सम्भावना नै सम्भावना भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि स्रोतको अभाव हुँदैन । राज्यले उपलब्ध स्रोतको उचित विनियोजन र उपयोग गर्ने तथा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने भारत र चीन जस्ता विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८१ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?