कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

अलमलिएको राजनीति

आदिकालमा ‘नीति’ हरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिने राजनीति अहिले अन्य उद्योग–व्यवसायका रूपमा देखा परेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू ‘कर्पोरेट प्रमुख’ का हैसियतमा छन् ।
किशोर नेपाल

संसद्को अधिवेशन चलायमान छ । सदनमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भनाभन चल्दै छ । उपप्रधानमन्त्रीको मानसम्मानसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका रवि लामिछानेमाथि खग्रास ग्रहणको प्रभाव देखिएको छ । यो संसदीय परिदृश्यलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्ने कि नकारात्मक व्याख्या गर्ने ? जनता रनभुल्लमा छन् ।

अलमलिएको राजनीति

संसद्को अहिलेको गतिविधिमा राजधानी काठमाडौं र देशका विभिन्न भागमा विकसित भइरहेका सहर–बजारका सीमित मानिसबाहेक गरिब किसान, रोजगारीको खोजमा घर–जग्गा बन्धक राखेर विदेश पलायन भइरहेका लाखौं तन्नेरीहरूको कुनै रुचि देखिएको छैन । नेपाली जनताको मनमस्तिष्क नकारात्मक विचारको गहिराइमा फसेको छ । जनताले आफ्नै भाष्य निर्माण गरेका छन्– यी नेताले हाम्रा लागि केही गर्दैनन् । आदिकालमा ‘नीति’ हरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिने राजनीति अहिले अन्य उद्योग–व्यवसायका रूपमा देखा परेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू ‘कर्पोरेट प्रमुख’ का हैसियतमा रहेका छन् ।

यो संसदीय हलचलको रापताप बीचबाट एउटा निकै ‘महत्त्वपूर्ण’ समाचार चुहिएको छ । मोरङको क्षेत्र नम्बर ६ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद शेखर कोइराला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका बीच अहिलेको गठबन्धनको विकल्पमा नयाँ गठबन्धनको आवश्यकतालाई प्रमुख कार्यसूची बनाउन वार्ता भएको छ । वार्ता अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । त्यसका लागि थप छलफलको आवश्यकता होला । तत्कालका लागि यो समाचारको कुनै उपादेयता देखिँदैन । तर, बितेको संसदीय चुनावमा पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त गर्ने कोइराला–ओली वार्तालाई सामान्य रूपमा हेर्न पनि मिल्दैन ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) बीचको गठबन्धन स्वाभाविक देखिँदैन । देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा यी दुवै पार्टी सहयात्री थिए । आन्दोलनको सफलतापछि दुवै प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लागे । यो स्वाभाविक थियो । २०४६ पछि कांग्रेस र एमालेका बीच मित्रताभन्दा कटुताको मात्रा धेरै थियो । दासढुंगा दुर्घटनामा एमालेका प्रखर नेता मदन भण्डारीको निधनपछि एमाले–कांग्रेस सम्बन्ध झनै बिग्रियो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि सम्बन्धमा केही सुधार नआएको होइन । नेपाली कांग्रेसले माओवादी समस्याको समाधानका लागि पहल गरेपछि २०४७ सालमा जारी भएको संविधानको नक्सा परिवर्तित भयो । नयाँ राजनीतिक ‘सेट अप’ मा कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै बाटोमा लागे ।

बत्तीस जना निर्वाचित सांसदको भरमा प्रधानमन्त्रीको आसनमा स्थापित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक कौशल र वैशिष्ठ्य थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुर्‍याउन उनले पहिलो ‘पारी’ खेल्ने दिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाए । प्रचण्डलाई थाहा थियो, एमालेसँगको गठबन्धन उनका लागि कहिल्यै पनि सुगम र सुविधाजनक रहँदैन । त्यसपछि, उनी राष्ट्रपतिको चयन ‘राष्ट्रिय सहमति’ को आधारमा गराउने अभियानमा लागे । प्रचण्डको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सन्तुष्ट नहुने कुरै थिएन । किनभने, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल यसका लागि सर्वाधिक ‘सुयोग्य’ पात्र थिए । पौडेल सम्मानित पदमा पुगे । कांग्रेसका नेताहरू धन्य भए ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस माओवादीसँग गठबन्धनमा गाँसियो । कांग्रेसका लागि यो गठबन्धन मात्रै थिएन, बीपी कोइरालाले खोजेको राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापको एउटा हिस्सा पनि थियो । तर, कांग्रेस महासमितिको बैठकमा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले ‘राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलाप’ को धागो चुँडाले । माओवादी नेतृत्वको ‘जनयुद्ध’ का बारे कांग्रेसका नेताहरूले २०५६ सालअघिकै वक्तव्य विवरण दोहोर्‍याए । धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती दिँदै हिन्दु धर्मको कुरा उठाइयो । तै, कुनै कांग्रेसी नेताले संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज उठाएनन् । उता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसका मन्त्रीहरूको आचरणले दिक्क भइसकेका थिए । कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण निर्णयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन छाडिसकेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई यी कुराको जानकारी थिएन सायद ।

यहींनिर जोडिन्छ– एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भेटवार्ता । माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ नाता जोडेपछि कोइराला–ओली भेटवार्ताको प्रसंग हालका लागि टुंगिएको छ । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धनमा स्थायित्वको प्रश्न शंकास्पद रहने गरेको छ । प्रारम्भमा प्रचण्ड–ओली गठबन्धनले प्रदेश सरकार बदलेका छन् । कोशीमा शेखर कोइरालाको प्रयत्नले बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर पनि कांग्रेस र एमालेका बीच मिलनबिन्दुको खोजी जारी छ ।

नेपालको पहिलो राजनीतिक परिवारका कनिष्ठ सदस्य कोइराला पेसाले चिकित्सक हुन् । व्यक्तिगत हिसाबले उनमा राजनीति गर्ने चाहना खासै रहेको देखिँदैन । तर, कोइराला निवासको आँगनमा हुर्किएका उनमा राजनीतिको तृष्णा हुँदै नभएकोचाहिँ पक्कै होइन । नेपालकै प्रजातान्त्रिक संस्कारको केन्द्रका रूपमा रहेको कोइराला निवासमा हुर्किंदा उनले राजनीतिका ‘हितोपदेश’ र ‘मित्रलाभ’ का सूत्रहरूबारे ज्ञान हासिल गरिसकेका थिए । उनको मस्तिष्कमा कोइराला निवासको राजनीतिक संस्कारले जरो गाडिसकेको थियो ।

यसबाहेक, उनका लागि राजनीति अलिकति बाध्यता पनि बन्दै गयो । बीपी कोइरालाका ज्येष्ठ सुपुत्र प्रकाशको राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वृत्तमा पलायन, बीपीका कनिष्ठ पुत्र शशांकको राजनीतिप्रतिको बढ्दो निरपेक्षता, आफ्ना दाजु नीरञ्जन कोइरालाको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र काका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाताको असफलता– शेखरका लागि कोइराला परिवारको राजनीतिक धरोहरलाई निरन्तरता दिने चाहना मात्र नभएर बाध्यता बन्यो । सबैभन्दा पछिल्लो समयमा जब दाजुभाइका बीच कोइराला निवासको भागबन्डा भयो, शेखरले आफ्नो भागमा परेको जमिन–जायदातलाई ‘कोइराला निवास’ कै रूपमा निरन्तरता दिए । यो निकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत थियो ।

देशको विकसित हुँदै गएको राजनीतिक परिस्थितिलाई शेखरले कसरी सम्हाल्छन् ? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्ने पूर्वको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सहर विराटनगर र त्यसको केन्द्रबिन्दु रहेको कोइराला निवास अहिले विकेन्द्रित भइसकेको छ । कुनै बेला विराटनगरले पूरै देशलाई प्रभावित गर्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई विस्थापित गरेपछि विराटनगरदेखि राजविराज, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा हुँदै नेपालगन्जसम्मका सहर आफैं शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भएका छन् । मध्य र उत्तरी पहाडमा रहेका दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका बजारमा पनि शक्तिको विस्तार भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको विस्तार खोज्नु असम्भव छैन, तर असहज छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको राजनीतिमा देखिएको विसंगतिको निवारणका लागि नेपाली कांग्रेसलाई एक तहमा ल्याउनु आवश्यक छ । सभापति देउवामा न त बीपीको जस्तो वैचारिक दर्शन छ, न गणेशमान सिंहको जस्तो शौर्य, न कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो आदर्शवाद छ । तैपनि उनले ‘पश्चिम नेपालको मौलिक चातुर्य’ को प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको परिस्थितिसम्म ल्याइपुर्‍याएका छन् । यो नै उनको ठूलो उपलब्धि हो । तर, कोइरालाका लागि समय सुविधाजनक छैन । नेपालको राजनीतिमा थरीथरीका खेलाडीको उदय भएको छ । यी खेलाडीले आर्थिक, सामाजिक र विसंगत राजनीतिका कारण दीनहीन अवस्थामा पुगेका नेपाली जनतालाई ललिपप देखाएर मन जित्न खोजेका छन् । उनीहरूको उपस्थितिपछि संसद् बरालिएको छ । बरालिएको संसद्लाई न प्रधानमन्त्रीले, न प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले, न सभामुखले, कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेर ‘राजनीतिक स्थिरता’ का लागि परिवर्तन वा सुधारको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् भने त्यो अस्वाभाविक होइन । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन कोइरालाको पहिलो प्रेस्क्रिप्सन बनेको छ । उनले निर्वाचन प्रणाली नसुधारिएसम्म देशको विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको समाचार आएको छ ।

मूल कुरा के हो भने नेपालले अहिले भोगिरहेका समस्या गणतान्त्रिक संविधान, निर्वाचन र यस्तैयस्तै अरू कारणबाट भोग्नुपरेको होइन । संघीय गणतान्त्रिक नेपालले यी समस्या विरासतमा पाएको हो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रगतिशील सुधारमा लागेको संसद् खारेज गरेका थिए । त्यतिबेला, कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा अन्य कुनै पनि पार्टीका नेता अनैतिक आचरणमा लागेका थिएनन् ।

राजा वीरेन्द्रको सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थाले राजा महेन्द्रकै नीतिलाई फरक शब्दावलीमा प्रस्तुत गरेर निरन्तरता दिएको हो । राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछिका सरकारहरूले पनि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका समयमा लागू गरिएका नीतिहरूको शब्दान्तरण मात्र गरे । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका अर्थमन्त्रीहरूले पञ्चायत व्यवस्थाका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका नीतिलाई नै यथावत् स्वीकार गर्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको दबाब पनि थियो । अहिलेको यत्रो आमूल परिवर्तनपछि पनि देश रसातलमा नै छ भने यसको दोष आजका राजनीतिज्ञहरूले लिने कि नलिने ?

कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच के–के कुराकानी भयो ? त्यसको विवरण आएको छैन । तर, परिवर्तित परिस्थितिमा दुईबीच कुराकानी भएर मात्रै समस्या सल्टिँदैन । अहिलेको मुख्य खेलाडी माओवादी हो । संसद्मा उसले कति स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो भन्दा पनि उसको उपस्थितिले परिस्थितिमा सुधार आएको हो कि होइन ? राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक रहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनुबाहेक माखो पनि मार्न सकेको छैन । मोबाइलको टोनमा मौसमअनुसार कहिले इदको महिमा गायो, कहिले बुद्धको भजन बजायो, शिवरात्रिमा महादेवको महिमा गायो । जीवन नियमित चलेको छ । सरकार छ भन्ने भान दिन सडकमा ट्राफिक प्रहरी सक्रिय रहेको छ । राम आए रामलाई स्वस्ती गर्‍यो, रावण आए रावणको अगाडि टाउको निहुरायो । जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डमा रहेको क्रान्तिको राप घट्दै गएको देखिन्छ ।

कोइराला–ओली संवाद राम्रो सुरुवात हो । सबै नेताहरूको संवाद सबैसँग हुनुपर्छ । एउटा कांग्रेस र एउटा एमाले मिलेर मात्रै यो देश हाँक्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । देश अकर्मण्यताको बन्दी बनेको छ । विषयहरू विविध छन्, तर ती सबै निष्कर्षविहीन छन् । नेताहरूले बुझ्नुपर्छ, सरकारको संकुचनको कारण के हो ? अहिले त यस्तो लाग्छ, सरकारसँग विकास र प्रगतिको समाचार नै छैन । पूरै सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचार र दुराचारका काण्डहरूमा अलमलिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०८१ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?