२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१५

सुन शासन र भ्रष्टाचार

भुटानी शरणार्थी काण्डमा कसैलाई पोलेर नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएर मन्त्रणा गरे । त्यसपछि अनुसन्धानको सुई उल्टोतिर घुम्न थाल्यो ।

पञ्चायतकालदेखि नै राज्यका माथिल्लो तहमा बस्नेहरूमा तस्करी र भ्रष्टाचारमा अति मोह बढ्न थालेको हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि लोकतन्त्रमा त गृहमन्त्रीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको लाइन खुलाउन थाले । तस्करी र भ्रष्टाचार त नियमित र अनिवार्यजस्तो नै हुन थाल्यो । भ्रष्टाचार र तस्करीका लागि ३६ दिनमै आईजीपी बदल्ने अभियान चलाइयो ।

सुन शासन र भ्रष्टाचार

गणतन्त्रमा त दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले यस्तो अपराध बढ्न थाल्यो । देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर आएका दलहरूले राम्रै परिवर्तन त ल्याए तर तस्करी र भ्रष्टाचारमा । भ्रष्टाचारमा कुनै दल पछाडि छैनन् । तथापि माओवादी नेता र तिनका छोराहरूको भने सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी ठगी लगायतमा बढी संलग्नता पुष्टि भइरहेको छ । विवादित ल्हारक्याल लामा जस्तालाई सांसद मात्र होइन राज्यमन्त्री नै बनाए । लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्षकै जिम्मेवारी दिइयो । झन्डै पुरातात्त्विक रामग्राम क्षेत्र बेचिसकेका थिए, सञ्चारमाध्यमले बचाए । नेताहरूका आम्दानीका स्रोत यस्तै यस्तै विवादका पात्रहरू हुन थाले । माओवादी नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षमा छन् भने उनका छोरा सन्दीप नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी काण्डमा छोरामार्फत काम गराउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको खबर प्रकाशमा आएको थियो । छोरा प्रतीकको संलग्नता देखिएकामा उनी फरार छन् । सञ्चार, अर्थ, परराष्ट्रलगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हाँकिसकेका जनयुद्धका अर्का कमान्डर माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा मुछिएका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत भइसकेका नेता हुन् । चुनाव जिताउन चिनियाँसँग ५० करोड मागेका, सभामुख रहँदा नै यौन काण्डमा मुछिएका उनी अहिले भेपमा आएको ९ किलो सुन भन्सारबाट छुटाउन चिनियाँलाई २५६ पटक फोन गरेको लगायत प्रमाणबाट सीआईबीको अनुसन्धान दायरामा छन् । छापामारको नाममा भएका हिनामिनाको खोजबिन नै हुन सकेको छैन । सन् २०११ देखि नै चिनियाँ तस्करसँग शासकीय सम्बन्ध र सम्पर्क बनाएर सहयोग गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सुन तस्कर टोलीसँग एउटै टेबुलमा बसेर डिनर गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएकै हो । चिनियाँ विमान नेपाललाई भिडाउन लगाएर अर्बौं राष्ट्रिय क्षति पुर्‍याएकामा नाम आएको छ । देशको मुहार फेर्न लागेकाहरूले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई सजिलो माध्यम बनाए । सुन तस्करले माओवादी दल र लडाकु नेतामार्फत काम फत्ते गराउँदै आएको देखिन आयो । चिनियाँहरू कुन मखुण्डो लगाएर सम्पर्कमा आएका हुन् भन्ने हाम्रा माओवादी नेताले नबुझ्ने कुरा छैन । तस्करसँग व्यक्तिगत चिनाजानी केका लागि हो ? भन्सारमा सामान किन रोकियो होला भनी नसोचिएको होला त ? देश बदल्ने क्रान्तिकारी नेताहरू सपरिवार नै लामो समयदेखि तस्करको साथमा देखिन्छन् । पार्टीहरूले पनि यस्तै यस्तैलाई क्षमतावान् ठान्ने गरेको पाइन्छ ।

हाम्रा राज्य सञ्चालकले जस्तोसुकै अपराधमा मुछिए पनि पञ्चखत माफ पाउँदै आएका छन् । कुनै अपराधमा समान अवस्था रहे पनि कसैलाई मुद्दा लगाइन्छ, कसैलाई प्रमाण नपुगेको भनी लगाइँदैन । मुद्दा नलगाइनेको हकमा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले त्यस्ता शक्तिशाली व्यक्ति वा ओहदाधारीको हकमा प्रमाण पुगेन भन्नेतिर कुनै राय नै लेख्दैनन् । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा कसैले पोलेको छ भने वा प्रमाणबाट संलग्नता देखिन्छ भने पनि त्यस्तो प्रमाण नै लोप गराइने चलन बढेको छ । अभियुक्तहरूमा राजनीतिक संलग्नताले गर्दा गृहमन्त्रीको आदेश नभई प्रहरीले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले पोलेका केही भीआईपी अभियुक्तलाई बोलाउने र सोधपुछ गर्ने कामसम्म गरिएन । सो काण्डमा त नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताका नातागोतालाई उनीहरूकै दबाबमा प्रचण्ड सरकारले बचायो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा कसैलाई पोलेर नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएर मन्त्रणा गरे । अनि अनुसन्धानको सुईलाई उल्टो घुमाइयो । यसरी ‘त्रिमूर्ति’ जम्मा हुँदा कुनै राष्ट्रिय समस्यातिर एक अक्षर उच्चारण गरेनन् । सिर्फ अपराधकर्मी आफ्ना मान्छेलाई बचाउनेतिर लागे । सन्दिग्धमाथि अनुसन्धान नै हुन पाएन । उल्टो भुटानी शरणार्थी छानबिन गराएकामा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्नेतिर कांग्रेस नेतृत्व डटेर लाग्यो ।

भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान तहकिकातमा नाम कमाएका क्षमतावान्, निर्भीक र निडर दुई प्रहरी अधिकृतलाई कांग्रेस सभापतिको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० भदौ ४ मा सो कामबाट हटायो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो । सरुवाको जानकारी राजधानीबाहिर रहेका प्रहरीको विभागीय गृहमन्त्री नारायणकाजीले पछि मात्र थाहा पाए । भ्रष्टाचारमा वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको चलखेलले अपराध अनुसन्धानलाई यसरी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यो दूषित चलखेल नमाने गठबन्धन नै भत्किने दबाब आएपछि बिचरा प्रधानमन्त्रीले के गरून् त ?

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै परेन । संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिका राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निर्णयविहीन बनेको हो । कुनै अभियुक्तको हकमा यसरी संवैधानिक निकाय राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कानुनी प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको मोलमोलाइ गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले वाइडबडी खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार भएकामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई आदेश दियो । तर कहिल्यै छानबिन भएन । कतिपय विवादमा अमूक पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार भएको छैन भनी त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले नै फैसला गर्न थाले । सरकार प्रमुखको आशय हेरेर अख्तियारले काम गर्न थाल्यो । यसले कुशासनलाई मलजल गर्दै रह्यो ।

तमसुक गरेर तस्करी

हुम्लाको सिमानामा पर्ने तिब्बतको ताक्लाकोटमा सुन तस्करी गर्न तमसुक खडा गरेको देखियो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका ३० किमिभित्रका स्थानीय बासिन्दालाई नेपाल–चीन सम्झौताअनुसार तिब्बत आवतजावत र व्यापार गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन । स्थानीयले पाउने छुटको फाइदा लिई तिब्बत आवतजावतको सुविधा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराले लिएको देखियो ।

हुम्ला निवासीको परिचयपत्रका आधारमा उनका स्वकीय सचिवसमेत रहेका जितेन्द्रले ताक्लाकोटको बाटो भई पटकपटक सुन तस्करी गरेछन् । एक खेप तमसुक गरेरै ब्याजसमेत तिर्ने गरी चिनियाँ व्यापारीबाट ४ किलो सुन अढाइ करोड रुपैयाँमा लिएको खुल्यो । तमसुकका साथै नागरिकता परिचयपत्र भिडियोबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । पैसा फिर्ता नगरेपछि चिनियाँ अदालतमा मुद्दा परेर उनीसँग भराउने फैसला भएछ । पैसा फिर्ता गराउन बाबुले पनि चाख देखाएनछन् । तिब्बतमा चिनियाँ तस्करसँग सुन सापटी लिएर तस्करी गरेको पहिलो घटना बाहिर आएको छ ।

उपराष्ट्रपति सचिवालयको दुरुपयोग गरेर जितेन्द्रले तिब्बत आवतजावत गरी पटकपटक सुन तस्करी गरे । सचिवालयको प्रमाण पेस गरी तस्करीको सुन ल्याउनु राष्ट्रिय इज्जतकै सवाल पनि हो । एउटै भान्छामा खाने स्वकीय सचिव छोरो पटकपटक तिब्बत किन गयो भनेर थाहा नहुने होइन । छोराहरूबाट बाबुको शक्ति र ओहदाको दुरुपयोग गरियो । यति मात्र होइन बाबुको समर्थन र सहमतिबिना यस्तो कार्य हुनै सक्दैन । विद्रोहका बेला जनमुक्ति सेनाका कमान्डर रहेका उपराष्ट्रपति पुनका छोराहरू र उनको सचिवालय नै सुन तस्करीमा संलग्न हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन आएको छ । अब उनीउपर पनि छानबिन होला नै ।

हाम्रो देशमा उपराष्ट्रपति वा मन्त्री वा ठूला ओहदामा भएका बाबुको रापताप र दबाबमा भ्रष्टाचार, तस्करी र सहकारी ठगी हुँदै आएको पाइन्छ । उपराष्ट्रपति वा मन्त्री पदमा रहेका पदाधिकारीले परिवारका सदस्यले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । छोरा, छोरी वा पत्नीले गरेको क्रियाकलापमा आफूलाई थाहा छैन भनी जिम्मेवारीबाट कुनै पनि पदाधिकारी पन्छिन र उम्कन मिल्दैन ।

पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको सचिवालयका परराष्ट्रविज्ञ जीवनकुमार गुरुङले सुन ल्याउने, भरिया व्यवस्थापन गर्ने र विमानस्थलबाट भरियाले ल्याएको सुन बाहिर निकालेपछि ठाउँमा पुर्‍याउने गरेको प्रमाण भेटिएका छन् । उनीउपर १ अर्ब ४० करोड बिगोसहित फागुन २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । तर, तस्करीमा संलग्न नै नभएजसरी उनी १५ लाख धरौटीमा छुटे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी र सहकारीको बचत अपचलनजस्ता बेथिति प्रकरणमा ७ वर्ष उपराष्ट्रपति रहेका पुनका अर्का छोरा दीपेश पुन मुछिएका छन्  । उनीसँग जोडिएका कोही कारागार छन्, कोही धरौटीमा छन् भने कोही फरार  । तर, दीपेशमाथि गम्भीर अनुसन्धानसमेत भएन  । उनी सत्तारूढ माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव हुन्  । त्यति मात्र होइन, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराको हैसियतमा बेथिति मच्चाएका उनलाई सबैजसो खतमा माफीजस्तै छ  । सुन जाँचबुझ आयोगले १ चैतमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र २ चैतमा दीपेश पक्राउ परे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तद्वय इन्द्रजित राई र सन्दीप रायमाझीले अनुसन्धानका क्रममा समेत दीपेश पुनको नाम लिएका थिए । दीपेशमाथि त्यतिबेला अनुसन्धान अघि बढाइएन ।

अध्यक्ष जीबी राई (ओखलढुंगा) र कोषाध्यक्ष दीपेश पुन (रोल्पा) गैरकानुनी रूपमा बुटवल (रूपन्देही) मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गरेर १० हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताको साढे ७८ करोड बचत हिनामिनामा संलग्न थिए  । जीबी फरार भएपछि सहकारीका अन्य पदाधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ, तर दीपेशलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेन । दीपेश करिब सात वर्षसम्म सहकारीको सञ्चालक पदाधिकारी थिए, जतिबेला ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो । २०७२ फागुन ३० को साधारणसभाबाट उनी कोषाध्यक्ष भएका थिए भने २०७६ कात्तिक १६ को साधारणसभाबाट सचिव बनेका थिए  । तर बचतकर्ताले रकम माग्न थालेपछि २०७९ मंसिर २४ मा राजीनामा दिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए  । जीबी आफैं अध्यक्ष र दीपेश कोषाध्यक्ष रहेको बखत विभिन्न ४ कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ऋण लगेका थिए ।

ओमप्रकाश गुरुङ अध्यक्ष र दीपेश सचिव भएको बखत जीबीले ४ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । जीबी र दीपेश पदाधिकारी रहेका बखत नेचर नेस्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि २ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो  । सहकारीको एउटै कारोबारमा संलग्न भएका जीबी फरार छन् भने दीपेश खुलेआम घुमिरहेका थिए । बचतकर्ता र सदस्यसमेत नरहेका दीपेशले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ५० लाख ऋण लिएको देखिएको छ ।

प्राविधिक प्रमाण र अन्य सुराक मिलेपछि सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतले दीपेशसँग मोबाइल मागेका थिए, तर नदिएपछि प्रहरीले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेन  । सामाजिक सञ्जाल भाइबर, वाट्सएप, फेसबुक/म्यासेन्जर, वीच्याटलगायतको प्रयोग गर्ने स्मार्ट फोन लुकाएर दीपेशले सामान्य कल गर्ने टिकटिके मोबाइल मात्र दिए  । अरू कोही सर्वसाधारणका लागि प्रयोग हुने प्रक्रिया पूरा नगरी उनीमाथिको अनुसन्धान सकिएको थियो  । शंकास्पद अभियुक्तको मोबाइल मौकामा खिचेर प्रमाण संकलन गर्नेतिर सीआईबी लागेन । नक्कली भुटानी शरणार्थी र अन्य विवादमा समेत धेरै शंकास्पद व्यक्तिको मोबाइल मौकामै कब्जामा नलिएर प्रमाण नष्ट गराउन सीआईबीले सहयोग पुर्‍याएको देखिन आएको छ ।

राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमा के मात्र गर्न बाँकी राखेका छन् र भन्ने माथिका केही घटनाबाट देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको भरमा भ्रष्टाचार र तस्करी गर्ने गराउने सबै छुट हाम्रा नेताहरूले पाइराखेका छन् । यही ताल हो भने भ्रष्टाचार र सुन शासनले एक दिन देशलाई नै भड्खालोमा पार्नेछ ।

– कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०८० ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?