कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो गरिमा नभुलोस्

सम्पादकीय

संविधान जारी भएपछि संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको आज ठीक ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन २१ मा बैठक बसेको आधारमा राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक शपथ लिएकामध्येका २० सांसदको पदावधि आइतबार सकियो ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो गरिमा नभुलोस्

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यको कार्यकाल गोलाप्रथाद्वारा दुई, चार र ६ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेला ५६ जनाको निर्वाचन भएको थियो भने बाँकी तीन जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित निर्वाचित १९ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक गरी जम्मा २० सांसदको ६ वर्षीय कार्यकाल आइतबार पूरा भएको हो । उनीहरूको कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त हुने १९ स्थानका लागि गत माघ ११ मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित १९ सदस्यले सोमबार शपथ लिनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य को हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन तर सोही प्रक्रियाबाट माथिल्लो सदनमा सदस्य बनेकी विमला राई पौड्यालको पनि कार्यकाल सकिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अर्थात् माथिल्लो सदनलाई स्थायी सदन र बौद्धिक सभाका रूपमा लिइन्छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट भएका त्रुटि सच्याउने र तल्लो सदन रिक्त हुने अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सदन राष्ट्रिय सभा नै हो । तर, दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण राष्ट्रिय सभा संविधानको मर्मअनुसार चल्न सकेको छैन ।

सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मनोनयन विवादरहित छैन । न त राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको मनोनयन नै प्रश्नबाट मुक्त भयो । संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सभा अर्थात् माथिल्लो सदनलाई विज्ञहरूको भेलाका रूपमा पनि मानिन्छ । तर, हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कारले यो गर्व गर्ने अवस्था बन्न दिएको छैन । यसमा राखिएका क्लस्टरमा सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग समेटिने व्यवस्था भए पनि त्यहाँ कति योग्य व्यक्ति ल्याइए भन्नेले अर्थ राख्छ । राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका, अनुभवी, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति र संसदीय विधिपद्धति बुझेकाहरू यहाँ आउनुपर्ने हो ।

राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा स्वार्थ र गुटमात्रै होइन गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउँदा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको तत्कालको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई समेत संघीय संसद् प्रवेश गराउने भर्‍याङ बनाउँदै आएका छन् । उम्मेदवार छान्ने समयमै नेतृत्वसँग निकट वा नेतृत्वलाई व्यक्तिगत प्रभावमा पार्ने व्यक्तिलाई मात्रै टिकट दिने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । पटकपटक अवसर पाएका र समानुपातिक सूचीबाट बाहिरिएका कार्यकर्ता व्यवस्थापन पर्ने थलोका रूपमा पनि राष्ट्रिय सभा बदनाम हुँदै आएको यथार्थ हो । जसले सभाकै गरिमा घटाएको छ । प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसदले बनाएको कानुनमाथि उसैले पराजित गरेको उम्मेदवारले कमजोरी औंल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत बनेको छ ।

बर्दियाबाट चुनावमा पराजय भोगेका वामदेव गौतम हुन् वा गोरखामा हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ । दुवै राष्ट्रिय सभा छिर्न सफल भए । कांग्रेसबाट पराजित कृष्णप्रसाद सिटौला पनि राष्ट्रिय सभामा आइपुगेका छन् । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । कतिसम्म भने वडा सदस्यमा पराजित उम्मेदवारको ‘उपयुक्त’ थलो नै राष्ट्रिय सभा बन्नु विडम्बना हो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक लिशंखुपाखर गाउँपालिकामा वडा सदस्यबाट पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे अनुभव लिएर बिदाइ भए ।

प्रदेशसभाका सदस्य र पालिका प्रमुख/उपप्रमुखले निर्वाचित गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि हो । तर, यो ६ वर्षमै सभाको औचित्य र भूमिकामाथि पटकपटक प्रश्न उठेको छ । गरिमामय सभामा जाने सदस्य छनोटको विषय निर्विवाद र प्रश्नरहित हुनुपर्ने हो तर हरेक निर्वाचनमा दलहरूको रस्साकसीले सभाको कदमै असर पुगेको छ । राष्ट्रका लागि योगदान दिइरहेका तर राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएकाहरूले पनि राष्ट्रिय सभामा अवसर पाउनुपर्थ्यो । तर, तिनको विज्ञतालाई उपयोग गर्न कुनै पनि दलले सुरुवात गर्न सकेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, मानवअधिकार, कलाकारिता क्षेत्रको उन्नयनका लागि ती तत्तत् क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन सके राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।

जनताको मतबाट जस्तोसुकै प्रतिनिधि पनि आउन सक्छन् तर तिनको त्रुटि सच्याउन दोस्रो नजरबाट माथिल्लो सदनले सक्रियता अपनाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदमा मतदाताको दबाब र प्रभाव देखिन सक्ने भएकाले त्यहाँ निर्माण हुने विधेयकका त्रुटिमा राष्ट्रिय सभाको क्षमता परीक्षण हुनुपर्ने हो । पहिलो ६ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रियसभा आफ्नो त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा कमजोर देखियो । प्रतिनिधिसभामा देखिने प्रवृत्ति राष्ट्रिय सभामा पनि उही शैलीमा प्रकट हुनु विडम्बना हो । प्रतिनिधिसभामा जुन मुद्दामा बैठक अवरुद्ध भयो, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही छाया पर्ने गरेको छ ।

तल्लो सदनमा राजनीतिक स्वार्थ वा बहुमतका आधारमा बनेका कतिपय कानुनमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो क्षमता देखाई त्यसमा संशोधन गर्न सक्छ । हिजोकै जस्तो जनताले अस्वीकार गरेका वा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन मात्रै राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नचलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसले विधेयक निष्क्रिय बन्ने अवस्था आउँदैन । राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय मुद्दालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर उठाउन सक्नुपर्छ । सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने राष्ट्रिय सभाले तल्लो सदनको नजरमा नरहेका राष्ट्रिय तथा जनजीविकाका मुद्दा उठानमा पनि आफ्नो क्षमता देखाउनसक्नुपर्छ ।

खाँटी कार्यकर्ताका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै प्रतिनिधिसभासम्म खुला अवसर छ, तर राष्ट्रिय सभाको गरिमा जोगाउन दलहरूले आफूमाथि लागेको दाग हटाउन नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ । सोमबार शपथ लिने सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको खस्किएको गरिमा उकास्न ध्यान दिऊन् । यो गुमेको गरिमा फर्काउने अवसर पनि हो । सभालाई सार्थक बहसको थलो बनाउनेदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उनीहरूबाट प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०८० ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?