कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

विकास खर्चमा कमजोर महानगर

सम्पादकीय

मुलुकका ६ वटै महानगरपालिका विकास खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सात महिना बितिसक्दा महानगरहरूको पुँजीगत खर्च एकचौथाइ हाराहारी मात्रै छ । महानगरहरूको औसत पुँजीगत खर्च (२६.३५ प्रतिशत) संघ सरकारको (२१.१६ प्रतिशत) भन्दा राम्रो हो तर सन्तोषजनक होइन । विकास निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने महामारी, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता ठूला विपत्ति वा अन्य देखिने समस्या नहुँदा पनि महानगर आफैंले अनुमान गरेर विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्नु उदेककै विषय छ । 

विकास खर्चमा कमजोर महानगर

सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १४.११ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडौंले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्म २ अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । ३ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख विकास बजेट विनियोजन गरेको भरतपुरले ६६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको वीरगन्जमा ३४.३१ प्रतिशत प्रगति छ, जहाँ ७९ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएकामा २७ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

विराटनगरले ३४.१५, ललितपुरले करिब ३२.७० र पोखरा महानगरले २४.९५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकारमा समन्वय गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदैनन्, स–साना रकमका काम हुने भएकाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको उल्झन कम हुन्छ, पदाधिकारीले आफैं निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लान सक्छन् र कार्यक्षेत्र पनि सीमित हुन्छ । तैपनि पनि महानगरहरूको पुँजीगत खर्च न्यून देखिँदा मुख्य दुई सवाल उठ्छन्– कि त महानगरहरूको बजेट निर्माण पद्धतिमा खोट छ, नभए कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ ।

महानगरका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको यो दोस्रो वार्षिक बजेट हो । नयाँ संविधानपछि पुनःसंरचना गरिएका महानगरपालिका पनि दोस्रो कार्यकालमा चल्दै छ । त्यसैले नयाँ हौं, भेउ पाइएन भन्ने ठाउँ छैन । त्यसमा पनि ललितपुर र भरतपुरमा गत वर्षको निर्वाचनबाट प्रमुख पदमा उही अनुहार दोहोरिएका छन् । पोखरामा प्रमुख नयाँ भए पनि उपप्रमुख पुरानै हुन् । काठमाडौं, वीरगन्ज र विराटनगरमा मात्र नयाँ नेतृत्व छ । नेतृत्वसँग एक वर्ष वा ६ वर्षको अनुभव भए पनि विकास खर्चको प्रगति भने लगभग उस्तै देखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनकै लागि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा निकै अगाडि निश्चित मितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संघ सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ मा र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्छ । यसरी दिन तोक्नुको उद्देश्य आर्थिक वर्ष सकिने बेला ‘असारे विकास’ मा हुने बजेट दुरुपयोग रोक्नु पनि हो । स्थानीय तहले असार १० मै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन थाले पनि कार्यान्वयन ढिलासुस्ती गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हताहतार काम गराएर पुँजीगत खर्च बढाउने अभ्यासमा सुधार हुन सकेको छैन, जुन चिन्ताको विषय हो । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले असारमा मात्र ३५.५६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यो प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिने निश्चितप्रायः छ ।

स्थानीय सरकार होस् वा प्रदेश वा संघ नै, विकास निर्माणको ठेक्का ढिला गरी लगाउने, कार्यक्षमताभन्दा पनि निकटता हेरेर निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि काममा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसक्ने समस्या छ । निश्चित रकमका कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनुपर्ने भए पनि प्रायः सबै अप्रत्यक्ष रूपमा ठेकेदारबाटै गराउने अभ्यास छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच, जनप्रतिनिधिहरूको आपसमै पनि समन्वय एवं समझदारीको अभावले पनि कतिपय ठाउँमा कार्यसम्पादन प्रभावित छ । स्रोत सुनिश्चित नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याइँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेर पनि पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखिन सक्दैन ।

बजेट खर्चले महानगरको कार्यक्षमता मापन गर्छ । कार्यक्रम घोषणा गर्ने, बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयनमा नदेखाउने गरे महानगरप्रति स्थानीय नागरिकको अविश्वास बढ्छ । त्यसैले अहिलेको पुँजीगत खर्चको प्रगतिलाई स्वाभाविक मानेर बस्नु हुँदैन । महानगरहरूले आफ्ना कार्यक्रम र विनियोजित बजेटमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता समिति वा सोझै ठेक्कामार्फत गराइने काममा नियमित अनुगमन गर्दै समयमै काम सक्न ताकेता गर्नुपर्छ, काम गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । आफ्नो तर्फबाट रकम निकासालगायतका प्रक्रिया नियमित र सरल बनाइदिनुपर्छ । असारमा बजेट ल्याए पनि दसैंतिहारपछि मात्रै ठेक्का लगाउने वा उपभोक्ता समिति बनाउने, भुक्तानीको बेला मात्रै अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ । संघ सरकारले पनि स्थानीय तहमा जाने ससर्त अनुदानको बजेट पनि सहज ढंगले बेलैमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष घर्किने बेला हतारहतार कमसल काम गराएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०८० ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?