कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५६

मिटरब्याजपीडितलाई काठमाडौं आउन बाध्य नपार

सम्पादकीय

मिटरब्याजपीडितले काठमाडौंलाई गन्तव्य बनाएर झापा र कञ्चनपुरबाट पैदलयात्रा थालेको दुई साता बित्दा पनि सरकारले उनीहरूसँग संवाद गर्न चासो दिएको छैन । समाजको सबैभन्दा पीडित यो तप्काका लागि घरबार छोडेर राष्ट्रिय राजमार्गको दूरी नाप्नु रुचिकर पक्कै पनि होइन ।

मिटरब्याजपीडितलाई काठमाडौं आउन बाध्य नपार

तर, आन्दोलन उठेपछि हुने वार्ता र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू पटक–पटक उस्तै आन्दोलन दोहोर्‍याउन बाध्य हुँदै आएका छन् । हो, पीडितका माग सम्बोधन गर्न काम गरेको सरकारको दाबी छ । तर, त्यो काम के हो ? त्यसले पीडितको माग कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि सरकारले संवादको पहल गर्नुपर्ने हो । तर लाग्छ, पीडितहरू काठमाडौं आएर चिसोमा कठांग्रिएका समाचार आउन थालेपछि मात्र सरकारलाई वार्ताको तातो लाग्नेछ ।

सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग पछिल्लो पटक २०७९ चैत १८ मा पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सरकारले लगत्तै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले करिब २८ हजार उजुरी लिनुका साथै ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र पनि गराएको थियो । आठ महिनाको अध्ययनपछि गत मंसिरमा आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणहरू तत्तत् जिल्लामा पठाएको र प्रहरी प्रशासनबाटै समस्या समाधान गराउने गरी परिपत्र पाएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसो त पीडितहरूसँग भएको सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसार अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी गत साउनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन पनि गरिएको छ । नयाँ कानुन बनिसक्दा र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृहबाट निर्देशन हुँदा पनि जिल्लाका संयन्त्रहरूले पीडितहरूको उजुरी लिन र संशोधित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नमानको पीडितको गुनासो छ । जिल्लाबाटै हुनुपर्ने र हुन सक्ने काम किन भएन ? त्यही प्रश्न गर्न पीडितहरू पैदलै काठमाडौं आउँदै छन् ।

अर्कातिर संशोधित कानुनबमोजिम जब वडा कार्यालयहरूले लेनदेनको लिखत प्रमाणीकरण सुरु गरे, मिटरब्याजपीडित सशंकित बन्न थाले । वडा कार्यालयहरूले सुदखोरहरूकै प्रभावमा परेर सत्यतथ्य नजाँची तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहेको बुझेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसपछि उनीहरूले माघ १६ मा झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पैदलयात्रा थालेका हुन् ।

सरकारसँग गत चैतमा भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामै मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले २०७९ भदौ २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । कार्यदलले प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाही निरन्तरता दिनुपर्ने, पालिकाको न्यायिक समितिले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलबाट समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले मिटरब्याजविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अदालतमा रहेका उजुरीमा अदालतबाटै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न छलफलबाट सहमति खोज्नुपर्ने जस्ता विषय सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले यी सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन । गत वर्षको सहमतिमा मिटरब्याजपीडितका उजुरी र गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने पनि उल्लेख छ । तर गुनासो सुनाउँदासमेत प्रहरी–प्रशासनले चासो नदिएको पीडितहरूको भनाइ छ । यसको उदाहरण पैदलयात्रामा सहभागी लहान (सिरहा) की जीवछीदेवी महतो हुन् । १ कट्ठा ३ धुर जमिन धितो राखी ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी उनीसँग साहुले १२ लाख रुपैयाँ मागे । उनले सरसापट गरेर त्यति नै रकम बुझाइन् तर जमिन फिर्ता भएन । प्रशासनमा उजुरी गरिन् तर सुनुवाइ भएन ।

ऋण दिएको रकमभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, चर्को ब्याज तोक्ने र ब्याज नबुझाए साँवामै गाभेर कागज बनाउने सुदखोरको प्रवृत्तिका कारण हजारौं नागरिक पीडित छन् । यो समस्या तराई–मधेशमा बढी छ । यस्तो ठगीधन्दा नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नबनेका कारण ऋणीहरूले धम्क्याउने, हातपात गर्ने, सम्पत्ति हडप्ने क्रम रोकिएको छैन । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले मिलापत्र गरेकै मामिलामा समेत साहुले ऋणीलाई धम्क्याउन थालेका छन् । उक्त आयोगले मिलापत्र गर्न नभ्याएका अन्य करिब २३ हजार उजुरीका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले नगर्दा पीडितहरूमा अर्को अन्योल छ ।

आन्दोलनमा उत्रिएको लामो समय बितेपछि मात्र चासो राखेर सहमति गर्ने तर त्यसपछि सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गलत छ । सरकारले समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिँदै यसरी अलमल्याइरहनु भनेको मिटरब्याजपीडितमाथि थप अन्याय गर्नु हो । पैदलयात्रामा रहेका मिटरब्याजपीडितका गुनासालाई सरकारले तत्काल सुन्नुपर्छ । उनीहरूको पैदलयात्रा लम्बिन दिनु हुँदैन । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत वर्ष साउन २७ मा सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल र मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गत चैतमा कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नुपर्छ ताकि उही समस्या लिएर पीडितहरूले फेरि सरकारलाई झकझक्याउनु नपरोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०८० ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?