११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

सम्पदामा लुम्बिनी कोषको स्वेच्छाचारिता

सम्पादकीय

अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको लिखित असहमति एवं कानुनी व्यवस्था मिचेर लुम्बिनी विकास कोषले १२० बिघा जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय गरेर स्वेच्छाचारी व्यवहार देखाएको छ ।

सम्पदामा लुम्बिनी कोषको स्वेच्छाचारिता

गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने क्रममा कोषले संकलित दानभेटी/सहयोग रकममा पनि त्यही कम्पनीको २० प्रतिशत हिस्सा रहने द्विपक्षीय समझदारीसमेत गरेको पाइएको छ । अर्कातिर संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को विश्वसम्पदा केन्द्रले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि कोषले सम्पदास्थलमा गुरुयोजनाविपरीत संरचना निर्माण रोकेको छैन । कोषको यस्तो मनोमानी बढ्दै जाँदा गौतम बुद्धको जन्मस्थलको सम्पदा नै जोखिममा पर्ने चिन्ता चुलिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अध्यक्ष रहने कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा गत साउनदेखि ल्हारक्याल लामा छन्, जो हतियार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानी लगायतका अभियोगमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका पूर्वसांसद हुन् । रामग्राम क्षेत्रको जमिन लिजमा लिने निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ का अध्यक्ष निकेश अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरधनी शारदाप्रसादका छोरा हुन् । शारदाप्रसादको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिँदै अलपत्र पारेका कारण बदनाम छ । रामग्राम परियोजनामा सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको ‘मोक्ष फाउन्डेसन’ ले लगानी गर्ने भनिएको छ, जसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । रामग्राममा उत्खनन र स्तूप निर्माणको जिम्मा निजी कम्पनी दिने दिने पहल भने करिब एक वर्षअघि नै सुरु भएको हो । मोक्ष र प्रमिस्ड ल्यान्डबाट प्रस्ताव आएपछि रायका लागि पर्यटन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदा सबैले टिप्पणीसहित असहमति जनाएका थिए । लामाले कार्यकारी उपाध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि भने समझदारी गर्ने प्रक्रिया फटाफट अघि बढ्यो । गत असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भयो । कात्तिक १३ मा थप बुँदा समेटेर रामग्राम क्षेत्रमा संकलित दानभेटी/सहयोग रकममा पनि प्रमिस्ड ल्यान्डको २० प्रतिशत हिस्सा रहने गरी पूरक समझदारी गरियो । गत मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परियोजनाको शिलान्यास नै गरिसकेका छन् ।

कोषले गुपचुप गरेको समझदारी सार्वजनिक भएपछि रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्थाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार मात्रै रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माणका लागि अघि बढाइएका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत भनेको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ४ ले कोषबमोजिम व्यक्तिसरह सम्पत्तिको कारोबार गर्न सक्ने भए पनि उपाध्यक्षले सम्झौता वा समझदारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएको समितिले औंल्याएको छ । अर्कातिर प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ ले पुरातात्त्विक स्मारक र पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुको संरक्षण एवं उत्खनन गर्ने अधिकार पुरातत्त्व विभागलाई मात्र दिएको छ । सरोकार निकायहरूले असहमति जनाउँदा–जनाउँदै प्रतिस्पर्धासमेत नगराई अपारदर्शी रूपमा जग्गा लिजमा दिने र दानमा समेत हकदार बनाउने समझदारी गरिनु नै सन्देहास्पद छ । कोषले आफूखुसी गरेको समझदारीलाई अनुमोदन नगरेका तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीको हठात् सरुवा हुनुले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । त्यसैले यो विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ । संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार कोषले जग्गा लिज दिन चालिएका प्रक्रिया अविलम्ब रद्द गर्नुपर्छ ।

युनेस्कोको विश्वसम्पदा केन्द्रले ‘विश्वसम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा किन नपार्ने ?’ भन्दै कोषसँग बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेको विषय पनि गम्भीर छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल मायादेवी मन्दिर परिसर विश्वसम्पदामा सूचीकृत छ । लुम्बिनी विकासको गुरुयोजनामा मन्दिर परिसर र आसपास ठूला संरचना निर्माणको परिकल्पना गरिएको छैन । तर कोषले पुरातत्त्व विभाग र केन्द्रको अनुमतिसमेत नलिई आफूखुसी पक्की पुल, सडक, भवन लगायतका संरचना बनाइरहेको छ । त्यही कारण केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको हो । त्यसैले यस्ता अनधिकृत संरचना निर्माण कोषले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । कोषको जिम्मेवारी सम्पदाको संरक्षण गर्ने हो, दोहन होइन ।

प्रकाशित : माघ २९, २०८० ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?