कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

उपकुलपति छनोट पद्धतिमै प्रश्न

सम्पादकीय

मेरिट (योग्यता) का आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने उद्घोषसहित प्रतिस्पर्धाको पद्धति अपनाइए पनि उम्मेदवारहरूको अल्पसूची प्रकाशनसम्म आइपुग्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब्बल कार्यकारी नेतृत्व पाउनेमा संशय बढेको छ । छनोट तथा सिफारिस समितिले विवादित पृष्ठभूमिका तथा राजनीतिक दलनिकट केही उम्मेदवारलाई समेटेर १४ जनाको अल्पसूची निकालेको छ ।

उपकुलपति छनोट पद्धतिमै प्रश्न

अब प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता विधिबाट उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन हुनेछ, जहाँ मूल्यांकनकर्ताको तजबिजी चल्नेछ । निर्णायक अवस्थामा सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले समझदारी नबनाई योग्यतमलाई उपकुलपति चयन गर्लान् भनेर ढुक्क रहने अवस्था छैन ।

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले योग्यताका आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि जसरी छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरियो, त्यसमै सन्देह थियो । सहकुलपति शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको नेतृत्वमा गठित समितिमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिवि बौद्ध अध्ययन विभागकी प्रमुख चन्द्रकला घिमिरे सदस्य छन् । अर्थात् संयोजक राई राजनीतिक व्यक्ति हुन्, सदस्य घिमिरे उपप्राध्यापक मात्र हुन् । समितिले छनोट तथा सिफारिस गर्ने उपकुलपतिका लागि भने प्राध्यापक हुनुपर्ने मापदण्ड छ । कात्तिक २४ मा गठन भएको समितिले करिब दुई महिनापछि दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो । केही निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको संकेत मिल्ने मापदण्ड तोकिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नै सच्याउन निर्देशन दिएपछि फेरि अर्को सूचना निकालियो, जसअनुसार ४३ जनाको आवेदन पर्‍यो । तिनैमध्येबाट अल्पसूची सार्वजनिक गरिएको हो ।

अल्पसूचीमा विवादित पृष्ठभूमिका तीर्थराज खनियाँ छन्, जो त्रिविका पूर्वउपकुलपति हुन् । खनियाँले ‘नेपाल इंग्लिस ल्याङ्वेज टिचर्स एसोसिएसन (नेल्टा) को जर्नलमा टर्कीका भाषाविद्को लेखबाट धेरै पंक्ति हुबहु सारेर लेख लेखेका थिए । त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा अघिल्ला उपकुलपतिको भाषण हुबहु सारेको आरोप पनि खनियाँलाई छ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ वर्षअघि त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति खनियाँलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उपकुलपतिका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यले आवेदन दिन नपाउने मापदण्ड छ । खनियाँ राजनीतिक व्यक्तिसमेत हुन् । गत वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको थियो । बौद्धिक चोरीमा मुछिएका र राजनीतिक रूपमा प्रस्ट चिनिएका खनियाँलाई प्राज्ञिक थलोको कार्यकारी नेतृत्वको दौडमा अघि बढाइएकै कारण पनि अहिलेको प्रक्रियामा चौतर्फी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

अल्पसूचीका अर्का उम्मेदवार केशरजंग बराल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका व्यक्ति हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयबाट कलेजलाई सम्बन्धन वितरण र कर्मचारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोपमा उनी नौ वर्षअघि पक्राउ परेका थिए । अल्पसूचीमा त्रिविका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाल पनि छन् । रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) रहेका बेला सूचना लुकाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले उनलाई जरिवाना तिराएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका उम्मेदवार समेटिँदा विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार भइसकेका अरू उम्मेदवार भने अल्पसूचीमा समेत परेनन् । यसले कि त उपकुलपति छनोटको मापदण्डमै त्रुटि थियो भन्ने देखाउँछ, नत्र निश्चित उम्मेदवारलाई अघि सार्न मिलेमतोमै बलिया दाबेदारलाई अल्पसूचीमा नसमेटिएको हुनुपर्छ । त्रिविमा गत साता मात्र मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा गरेर विभाग प्रमुख र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिनुले पनि उपकुलपतिमा मिलेमतोको शंकालाई नै बल पुर्‍याउँछ ।

दलगत भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, हरेक निर्णयमा राजनीतिक प्रभावजस्ता कारणले प्राज्ञिक थलो ओरालो लाग्दै गएका कारण सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने गरी त्रिविको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठिरहेको छ । विश्वविद्यालय तहका ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कँदै जाँदा राजनीतिक नेतृत्वमाथि आलोचना पनि भइरहेको छ । त्यही कारण यसपटक कुलपति एवं प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिवि सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै खुला प्रतिस्पर्धा गराएर योग्यलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिएका थिए । उपकुलपतिमा योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति त्रिवि सुधारको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्थ्यो । रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा त्यही पद्धति अनुसरण हुन सक्थ्यो । त्यसपछि डिन, विभाग तथा क्याम्पस प्रमुख राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले खुला प्रतिस्पर्धाको अभिव्यक्ति दिएर सञ्चार गरेको आशा सिफारिस समिति गठन हुँदै अल्पसूचीसम्म आइपुग्दा निराशामा बदलिँदै गएको छ । अल्पसूचीका योग्यतम–क्षमतावान् र स्वच्छ पृष्ठभूमिको उम्मेदवारलाई उपकुलपति छनोट गरेर आशा जगाउने अवसर भने अझै छ । राजनीतिक निकटता हेरेर छनोट गरियो भने कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक खपतका लागि मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अल्पसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूमध्ये तीन जनालाई समितिले सिफारिस गर्नेछ । तीमध्ये एक जनालाई कुलपतिले नियुक्त गर्नेछन् । यसका लागि केही दिन लाग्नेछ । तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि कात्तिक १७ देखि रेक्टर शिवलाल भुसाल निमित्त उपकुलपति छन् । कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भए तीन महिनाभित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने त्रिवि ऐनको प्रावधान मिचिइसकेको छ ।

तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने प्रावधानअनुसार नै ऐनमा उपकुलपति रिक्त भए बढीमा तीन महिनाका लागि निमित्त जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । तीन महिनाभित्र पनि उपकुलपति छनोट हुन नसकेपछि भुसाललाई पुनः निमित्त जिम्मेवारी तोकिएको छ । उपकुलपति नियुक्त भएपछि मात्रै रिक्त रेक्टर र रजिस्ट्रार पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको कामकारबाहीमाथि थप असर पार्न नदिन उपकुलपति छनोट प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०८० ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?