२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

सहकारीमा विकृतिका वाहक संसद् र सरकार

सहकारीहरूमा असंख्य बचतकर्ता डुब्नुमा २०७४ असोज ३ मा सहकारी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरू र ऐन पास गराउने कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दल जिम्मेवार छन् । जनताको डुबेको रकम यिनीहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा संकुचन ल्याएपछि सहकारी संस्थाहरूले ग्राहकलाई साँवाब्याज दिन सकेनन् । यसले गर्दा २०६९ सालतिर सहकारीमा समस्या आयो । समस्या पहिचान र समाधानका उपायका लागि नेपाल सरकारले २०७० कात्तिक १४ मा यो पंक्तिकारको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७१ जेठ २ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

सहकारीमा विकृतिका वाहक संसद् र सरकार

आयोगको अध्ययनमा १३० सहकारी समस्याग्रस्त रहेको पाइयो । काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारी सबभन्दा धराशायी भेटियो, जसका सञ्चालक सुधीर बस्नेत थिए । उनको एउटै सहकारीउपर ६,८९४ उजुरी परेका थिए, जसमा ब्याजसहित ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको दाबी गरिएको थियो । हाउजिङमा १ अर्ब ३६ करोडको दाबी परेको थियो । सबै सहकारीमा गरी १२,९६२ र हाउजिङमा ४८४ सहित १३,४४६ व्यक्तिका २२,६५४ खाताको करिब १२ अर्ब रुपैयाँको दाबी आएको थियो । जनताको हिनामिना भएको त्यत्रो रकम सरकारले अहिलेसम्म असुलउपर गराउन सकेको छैन ।

हाम्रो आयोगले सहकारीको स्थिति बाहिर ल्याइदियो । नयाँ ऐनको मस्यौदासमेत सरकारलाई दियो । कडा नियमनको प्रावधान सुझायो । डुबेको रकम असुल गर्न सुझाव दियो । नयाँ सहकारी ऐन–२०७४ बन्यो तर व्यवहार बदलिएन । अहिले सहकारीहरूमा हिनामिना व्यापक भइसकेको छ । सञ्चालकहरू अर्बौंअर्ब रुपैयाँ खाएर भागिरहेका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेर काम गराउँदै आएको छ, तैपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । थप सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ । सहकारीहरू कानुनअनुसार चलेका छैनन् । सहकारीलाई उद्देश्य र नीतिअनुसार नभई फाइनान्स कम्पनी र बैंकजसरी चलाइएको छ । अधिकांश सहकारी एकै व्यक्ति र निजका परिवार र आसेपासेले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

एमालेबाट सभासद्समेत भइसकेका इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारीमा २०७८ सालमा घोटाला सार्वजनिक भयो । अर्बौं रुपैयाँ नतिरेको उजुरी पर्‍यो । तर सिभिल बैंक र सिभिल मल भएका, १,००० अपार्टमेन्ट युनिट बेचेका, २२ भन्दा बढी कम्पनी भएका तामाङको सहकारीमा नोक्सानी थिएन । उनले आफ्नै कम्पनीमा पैसा पठाएर सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेका थिए ।

यसरी सहकारीहरूमा जानीबुझी, नियतवश जनताको बचत हिनामिना र दुरुपयोग भएको छ । सहकारीलाई नियमन गराउनेतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कुनै योजना र कार्यक्रम छैन । जता हेर्‍यो उतै खाल्डो छ । जनताको सम्पत्ति लुटिएको छ । वाणिज्य बैंकभन्दा ठूला यस्ता संस्थालाई सहकारीका नाममा चलाउन दिने सरकार नै यसमा दोषी छ । यी संस्थाले सहकारीको सिद्धान्तअनुसार काम गरे वा गरेनन् भनेर कहिल्यै हेरिएन ।

सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारी व्यवस्थापन कमजोरीले डुबेको थियो । ओरियन्टलका नाममा बस्नेतले एकल नेतृत्वमा अग्नि बस, अग्नि एयरलाइन्स र २२ भन्दा बढी हाउजिङ कम्पनी बिनायोजना चलाएका थिए । तर सिभिललगायतलाई व्यक्तिगत फाइदामा दुराशयपूर्वक बचत हिनामिना गरेर डुबाइएको हो । अहिले ग्यालेक्सी टीभीका सञ्चालक जीबी राईका विभिन्न सहकारी पनि जथाभावी बिनाधितोका लगानीले डुबेका छन् । राईजस्ता अपचलनकर्ता बेपत्ता भएका छन् । सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको छ । बचतकर्ताको डुबाइएको रकम कहिले कसरी फिर्ता आउँछ, भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसै मेसोमा पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसद रवि लामिछाने पनि मुछिएका छन् ।

संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासका तीन खम्बामध्ये एक मानेको छ, सरकारी र निजी क्षेत्रपछि । सिद्धान्ततः सहकारी संस्था आवश्यक नै छ तर नेपालमा व्यवहारमा सफल हुन सकेन । ६५ लाख सदस्य रहेका सहकारीहरू राजनीति गर्ने भाँडो भइरहेका छन् । जनताको अर्बौं रुपैयाँ फस्दा पनि सहकारी आन्दोलनकारीहरू बेखबर छन् । नियमनका लागि सरकारलाई गुहार्दैनन् । १ प्रतिशतमा मात्र समस्या हो भनी पन्छिने गरेका छन् ।

कानुन बनाउन संसद् नै खलनायक

२०७० सालको जाँचबुझ आयोगले दिएका नियमनकारी सुझावहरू कार्यान्वयन गरिएनन् । ऐनको मस्यौदामा उल्लेख सुझावहरू सहकारी विधेयक पेस भएपछि संसद्बाट हटाइयो । २०७३ सालमा सांसदहरूले सहकारीजस्तो विधेयकमा समेत ६९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिकांश कपी–पेस्ट थिए । त्यस्ता अधिकांश सांसद सहकारी चलाउने र सहकारीबाट कमाउनेहरू नै थिए ।

सहकारी विधेयकसम्बन्धमा संसद्को अर्थ समितिले छानबिन गरी संशोधनको सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन सभापति सांसद प्रकाश ज्वालाले समितिका तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा — सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा विचलन हुने गरी — देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र संस्थाको सदस्यतामा पनि कार्यक्षेत्रमा बसोबास मात्र गरेको भए हुने गरी सुझाव उल्लेख थियो । अन्य प्रावधान पनि नियमन कमजोर पार्ने खालकै थिए । २०७४ जेठ २७ मा सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थालाई लुटको अखडा बनाउने गरी विधेयक पारित गरी २०७४ असोज ३ मा सहकारी ऐन बन्यो । सहकारी माफियाको जीत भयो, जनताको हार भयो । अहिले लाखौं नेपाली बचतकर्ताको अर्बौं रकम डुबाइएको छ । यसको जिम्मेवार त्यति बेलाका संसद् र मुख्य राजनीतिक दलहरू नै हुन्, जसले सहकारी ऐन बनाए ।

सहकारीमन्त्री भएका चित्रबहादुर केसी असफल भए । पछि सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीको पालामा बाधा–अड्चन हालेर ऐन बनाउन दिइएन । अम्बिका बस्नेत सहकारी मन्त्री हुँदा पनि नियमनकारी प्रावधान नहटाएसम्म विधेयक पास हुन नदिने भनी सांसदहरूले कडा अडान लिएका थिए ।

२०७३ सालमा सहकारी विधेयकको दफा ४ मा कर्मचारीलगायतका सरकारी स्रोतबाट तलब खानेले सहकारी खोल्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो । ऐन बनाउँदा दफा ३(५) मा सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीलगायतले पनि सहकारी खोल्न पाउने गरियो । विधेयकको दफा १७ मा सहकारी संस्थालाई देशैभरि शाखा खोल्न दिन नहुने सुझाव दिइएको थियो । महानगरपालिकामा भए एउटा वडामा, उपमहानगरपालिकामा भए दुइटा वडामा र नगरपालिकामा भए जोडिएका बढीमा तीन वडामा एवं गाउँपालिकामा भए एउटा गाउँपालिकामा मात्र कार्यक्षेत्र सीमित गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न ठाउँमा शाखा भएका सहकारीले तीन वर्षभित्र कार्यक्षेत्र सीमित गर्नुपर्ने, शाखा र सेवा केन्द्र पनि यसै गरी सीमित गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत प्रस्तावित थियो । तर सहकारीका शाखा र सम्पर्क कार्यालय देशभर खोल्न पाउनुपर्छ भन्नेतिर सांसदहरू लागे । सोही मागअनुसार ऐनको दफा १८ मा कार्यक्षेत्र देशव्यापी बनाउन पाइने प्रावधान थपियो ।

बचत र ऋण सहकारीको हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा एउटा वडामा मात्र सञ्चालन गर्न पाइने, नगरपालिका र गाउँपालिका भए एउटा स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र रहने कानुनी व्यवस्था गरियो, तर देखावटी रूपमा । ऐनका अन्य दफामा सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी, विभिन्न कारण देखाएर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने गरी अप्रत्यक्ष रूपमा शाखा र सम्पर्क कार्यालय देशव्यापी बनाउन सकिने उदार प्रावधान राखियो ।

सहकारीको सञ्चालन प्रतिवेदन रजिस्ट्रारलाई दिनुपर्ने, सोही प्रतिवेदनका आधारमा कति शाखा दिने–नदिने निर्णय रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकामा कामका आधारमा कार्यक्षेत्र घटाउन सक्ने अधिकार पनि रजिस्ट्रारलाई दिइयो । तर रजिस्ट्रारले के निर्णय गर्‍यो भन्ने कतै देखिँदैन । अहिलेसम्म यो प्रावधानबमोजिम कुन–कुन सहकारीको के–कति कार्यक्षेत्र घटाइयो भन्ने कतै पाइँदैन ।

पहिले सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारीले देशभर शाखा खोलेर बचत संकलन गरेको थियो । अहिले श्री लालीगुराँसलगायतका धेरै सहकारीले अनियन्त्रित रूपमा शाखा खोलेर बचतका नाममा रकम उठाउने गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाको कार्यक्षमता र कार्यशैलीको अध्ययन गराएर शाखा घटाउनुपर्ने थियो तर त्यतातिर केही सोचिएन । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक जीबी राईले विभिन्न नामले विभिन्न जिल्लामा कैयौं सहकारी सञ्चालन गरी अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्दासमेत सरकारी संयन्त्रले थाहै पाएन । यत्रो लुट मच्चाउँदा नियमनकारी निकायहरू र सरकार तमासे भएका देखिए ।

सहकारीमा विकृतिको मुख्य कारण कार्यक्षेत्र विस्तार पनि हो । विधेयकको दफा २८ मा सहकारीको सदस्य हुन व्यक्तिविशेष त्यसको कार्यक्षेत्रभित्र कम्तीमा एक वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर ऐन पास गर्दा दफा १० मा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको भए पुग्ने बनाइयो । एक वर्ष बसेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइयो, त्यस क्षेत्रमा बसेको भन्ने निवेदनका आधारमा सदस्य हुन पाउने व्यवस्था राखियो । अर्थात्, त्यो क्षेत्रबाहिरका व्यक्ति पनि सदस्य हुन पाउने भए ।

सदस्य हुन नपाउने अवस्था

विधेयकमा एक समयमा एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान राखिएकामा ऐन प्रारम्भ हुँदा व्यक्तिविशेष एकभन्दा बढी ठाउँ सदस्य भएको हभए एक वर्षभित्र एउटाको मात्र कायम रहने बनाइयो । ऐनमा भने एउटा स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने गरियो । स्थानीय तहको संस्थामा मात्र यो प्रावधान राखेर देखावटी रूपमा नियमन कडाजस्तो गरियो । तर स्थानीय तहभन्दा बाहिर खोलिएको सहकारी संस्थामा भने एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य हुन बाधा नपार्ने पारियो । कानुन बनाउँदा संसद्ले नै नियमन कमजोर बनायो ।

ऐनको दफा ७३ मा सहकारी संस्थाका कामकारबाहीको सहकारी विभागको रजिस्ट्रारबाट नियमित रुपमा अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान छ । सहकारीले प्रत्येक वर्ष तोकिएको समयभित्र रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारीसमक्ष लेखापरीक्षणलगायत सबै विवरण पेस गर्नु पनि अनिवार्य छ ।

ऐनको दफा ७५ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने अर्को बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । सहकारी विभागको रजिस्ट्रारले चेक गर्दा–गराउँदा लेखापरीक्षण नभएको वा कैफियत पाएमा कारबाही गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । दफा १८ बमोजिम कार्यक्षेत्र स्वीकृत छ कि छैन, जाँच गरिएको छ कि छैन, दफा ७३ अनुसार अनुगमन र निरीक्षण एवं दफा ७५ बमोजिम लेखापरीक्षण भएको छ कि छैन, सहकारी विभागको रजिस्ट्रारले नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । अनियमितता गरिएको भए कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर सहकारी विभाग, संघ, प्रदेश वा निकाय कतैबाट पनि कानुनी कारबाही भए–गरेको देखिएको छैन ।

उपर्युक्त कानुनी प्रावधानबमोजिम सहकारीहरूको निरीक्षण गरिएको भए यसरी दिउँसै डकैती हुने स्थिति आउने थिएन । नयाँ ऐन आएपछि केन्द्रमा सहकारीमन्त्री, मन्त्रालय विभाग र रजिस्ट्रारले ऐनबमोजिम निरीक्षण र अनुगमन गरेका छन् त ? ऐनको प्रावधानबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण गरेको, कैफियत पाएको र कारबाही गरेको अभिलेख सरकारसँग छ त ? सहकारी ऐन–२०७४ लागू भएदेखिकै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुगमन र निरीक्षण गरिएन ।

दशकौंदेखि सहकारीको बचत हिनामिना र दुरुपयोग भइरहँदा सहकारीमन्त्री के हेरेर बसिरहेका छन् ? के उनको काम राजनीति र दलको हितमा काम गर्ने मात्र हो त ? सहकारी मन्त्रालय, मन्त्री र रजिस्ट्रारलगायतले किन हेरेनन् ? कुनै पनि सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सुपरीवेक्षण गरेनन्, हेरेनन् । कानुनी कर्तव्य किन पालन गरिएन ? ती निकायका कामकारबाहीको अनुगमन मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले पनि गरेनन् । सहकारीमा बचतकर्ताको डुबेको रकम सरकारले भराइदिनुपर्दछ भने यी सहकारी डुबाउन मतियार हुने सहकारी विभागको रजिस्ट्रारसहित अन्य सरकारी पदाधिकारीमाथि जाँचबुझ गरी दोषीलाई मुद्दासमेत लगाउनुपर्छ । जनता पनि सचेत हुनुपर्छ, धेरै ब्याज पाउने लोभमा भुल्न हुन्न ।

सरकारबाट स्वीकृति पाएको संस्थाले जनतालाई धेरै ब्याज दिने लोभमा फसायो । सरकारी निकायहरू ६–६ महिनामा निरीक्षण गर्दा तिनै सहकारीका गैरकानुनी लुटमा सहभागी हुन पुगे । लुटतन्त्रलाई उदारतापूर्वक छुट दिइएकैले आजको विकराल स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

अनुगमन विकृतिकै पक्षमा

सहकारीमा बचत कुन माध्यमबाट कति जम्मा भयो ? लगानी कहाँकहाँ भयो ? कुन व्यक्तिमाथि कसरी लगानी भयो ? ऊ कहिले सदस्य बन्यो ? उसको स्थायी बसोबास र नागरिकता कहाँको हो ? के काममा कति लगानी गरियो ? धितो राखियो कि राखिएन ? धितो लगानी खाम्न पुग्ने थियो कि थिएन ? ऋणी सदस्य कहिले बनेको थियो कि सदस्य बनेकै थिएन ? यस्ता पक्षतिर कहिल्यै हेरिएन । लगानीपछि उसको योजना र कामको प्रगतिको अनुगमन गरिएन । ऋण सदुपयोग भए–नभएकोतिर कहिल्यै हेरिएन ।

सहकारीहरूले देशभर शाखा खोलेर जनता लुटिरहँदा पनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह कसैले हेरेनन् । यी सबै क्षेत्र मौन रहे, बरु एकले अर्कालाई दोषारोपण गरे । सहकारीहरूको लुटले धेरै बचतकर्ता सडकमा आएका छन् । कति बचतकर्ता घर न घाटका भएका छन् । खर्चको अभावमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । तर सरकार, सहकारी मन्त्रालय चुपचाप छन् । सहकारीको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएर लुट प्रकरणलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ ।

सहकारीमा यस्तो विकृति–विसंगति एकै दिनमा आएको होइन । सहकारी न्यायाधीकरण अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने, कसुर सजायको न्यायिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सहकारी विभागमा सशक्त अनुगमन गर्ने शाखा बनाउनुपर्ने, कुनै स्थानीय तहमा सहकारी नभएको अवस्थामा बाहेक देशभर संस्था दर्ता गर्न बन्द गर्नुपर्ने, संस्था एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सहकारीको कारोबार कम्तीमा तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने, घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, बचत संकलन गर्ने सहकारीका सबै शाखा बन्द गर्नुपर्ने, संकटग्रस्त सहकारीको पुनः व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता जाँचबुझ आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरिएकैले समस्या भयानक हुँदै गएको हो । यसमा २०७४ असोज ३ मा सहकारी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरू र त्यति बेला ऐन पास गराउने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलगायतका दल जिम्मेवार छन् । जनताको डुबेको रकम यिनीहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ । यिनीहरूकै निर्णयका कारण आज सहकारीहरूमा असंख्य बचतकर्तालाई डुबाइएको छ ।

-कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस १७, २०८० ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?