१४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१९

विमानस्थल बनाउने मात्रै कि चलाउने पनि ? 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले पूर्वाधार निर्माण कति हचुवामा गर्छ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त हुन्– बन्द विमानस्थल । व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बनाइँदा र निर्माणपछि पनि कसरी चलाउने भनेर गृहकार्य नगर्दा विमानस्थलहरू गौचरनमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

विमानस्थल बनाउने मात्रै कि चलाउने पनि ? 

अर्कातिर उसरी नै नयाँ विमानस्थल थप्ने कसरत पनि चलिरहेकै छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी र सञ्चालन योजना नबनाई राजनीतिक दबाबका भरमा जथाभावी विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नरोकिए राज्यस्रोत दोहनले निरन्तरता पाइरहनेछ ।

मुलुकभर ५३ वटा विमानस्थल बनिसकेका छन्, त्यसमध्ये करिब २० वटा सञ्चालनमा छैनन् । चलेका केही विमानस्थलबाट पनि कहिलेकाहीँ एक–दुई जना मात्रै यात्रु बोकेर जहाज उड्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय विमानस्थलमा भरपर्दो सडकको पहुँच विस्तारले त कुनैमा पूर्वाधारको अपर्याप्तताले उडान हुन सकेको छैन । विमान सेवा कम्पनीसँग सीमित संख्यामा जहाज रहेकाले पनि सबैतिर उडान हुन सक्ने अवस्था छैन । उडान नियमित बनाएर यात्रुलाई आकर्षित गर्ने र विमान कम्पनीलाई जहाज थप्दै उडान बढाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । निजी विमान कम्पनीहरूको रोजाइ स्वभावैले यात्रु पर्याप्त हुने विमानस्थलमै पर्छ ।

पहाडी र हिमाली भेगले मुलुकको ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ । भरपर्दो सडक सुविधा नभएका र सडक भए पनि गन्तव्यमा पुग्न धेरै समय लाग्ने स्थानका बासिन्दाका लागि विमानस्थल बन्नु राम्रो हो तर बन्नु मात्रै भन्दा पनि सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हो । तर लहडका भरमा विमानस्थल बनाइहाल्ने र बनिसकेपछि सञ्चालन योजना पनि तयार नगर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यस्तो लहड सरकार वा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री फेरिएपिच्छे देखिने गरेको छ । पछिल्ला पर्यटनमन्त्री सुदन किराती पनि होडमा देखिएका छन् । धरानमा विमानस्थल बनाउन उनले अग्रसरता लिइसकेका छन् । धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखको पत्राचारपछि मन्त्री किरातीको निर्देशनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत महिना विमानस्थल अध्ययन समिति गठन गरेको छ । जबकि विराटनगर विमानस्थलबाट धरान करिब ४० किलोमिटर दूरीमा मात्रै छ ।

हामीकहाँ विमानस्थल थप्ने मात्र होइन, बन्द भइसकेको विमानस्थललाई व्यावसायिक सम्भावना नहेरी स्तरोन्नतिका नाममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने उदाहरण बागलुङको बलेवा विमानस्थल हो । ०५० पछि जहाज चल्नै छाडेको बलेवा विमानस्थललाई सरकारले साढे दुई वर्षअघि सवा ८ करोड रुपैयाँ खर्चमा कालोपत्र गर्‍यो । जहाज नचल्दै विमानस्थल जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेको छ । उक्त विमानस्थल चलाउनसहज छैन भन्ने पहिल्यै प्रस्ट भइसकेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले २०७१ सालमा गरेको जहाज चलाउने प्रयास असफल भएको थियो ।

यस्तै केही वर्षअघि सिट खाली भए बागलुङ नगरपालिकाले शुल्क तिर्ने सर्तमा सातामा दुई उडान थाल्दा चार महिनामै बन्द भयो, त्यतिन्जेल नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको थियो । स्थानीय बासिन्दा र सम्बन्धित पालिकाको चाहनाले मात्र चल्न सक्दैन भन्ने उदाहरण इलामको सुकिलुम्बा विमानस्थल पनि हो । करिब २८ करोड रुपैयाँ खर्चमा धावनमार्ग तयार गरेपछि इलाम नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर त्यहाँ दुई वर्षअघि उडान सुरु गरिएको थियो तर नियमित हुन सकेको छैन ।

विमानस्थल चल्न यात्रु आउनुपर्छ । महँगो भाडादर र उडान अनिश्चित हुँदासम्म यात्रु अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विकल्पतिर नै लाग्छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाजको संख्या कम छ । निजी वायुसेवा कम्पनीहरू घाटामा जहाज उडाउन चाहँदैनन् । नियमित र पर्याप्त उडान हुन नसके विमानस्थलको खर्च धान्न पनि गाह्रो पर्छ । त्यसैले हचुवाका भरमा जहाँ पनि विमानस्थल बनाउने अभ्यास तत्काललाई रोकिनुपर्छ । बरु त्यसअघि निर्माण भइसकेर पनि बन्द रहेका तर सम्भावना रहेका विमानस्थल सञ्चालनका लागि गृहकार्य थाल्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको निगम आफैंले गन्तव्य विस्तारका लागि विमान र जनशक्ति थप्नुपर्ने हुन सक्छ ।

निगमले हालै दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न भन्दै तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया त अघि बढाएको छ तर ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेको निगमले स्रोत सुनिश्चित नहुँदै प्रक्रिया अघि बढाएकाले नयाँ विमान आइपुग्नेमा शंका छ । सरकारले तत्कालका लागि निजी विमानलाई सहुलियत प्रदान गरेर वा निश्चित गन्तव्यमा अनिवार्य बनाएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ । उडान नियमित र भाडादरमा सहुलियतले यात्रुको आकर्षण बढाउन सक्छ र त्यसले समग्रमा विमानस्थल सञ्चालनमै टेवा पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०८० ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?