कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५६

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने बाटो 

दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्यमध्ये एउटा हो— लैंगिक समानताको प्राप्ति । अहिलेकै संयन्त्र र कार्यसम्पादनले अबका ७ वर्षभित्र मुलुकमा लैंगिक हिंसा शून्य हुन असम्भवप्रायः छ ।
सीता ढुंगाना

डोमिनिकन गणराज्यमा त्रुजिलोको तानाशाही सरकारले मिराबेल परिवारका तीन साहसी दिदीबहिनीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा १९६० नोभेम्बर २५ मा बीभत्स हत्या गरेको थियो । त्यसै दिनलाई महिलाविरुद्धको हिंसाका रूपमा लिई ल्याटिन अमेरिकाका महिलावादीले उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका थिए ।

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने बाटो 

सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई आत्मसात् गर्‍यो र नोभेम्बर २५ संसारभर नै महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित भयो ।

नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन् । वि.सं. १९२५ सालमा नेपालको पूर्वी पहाड भोजपुरमा जन्मिएकी उनले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाएकी थिइन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै वि.सं. १९९८ सालमा आफ्ना अनुयायीसहित उनले जलसमाधि लिइन् । नेपालमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुआत भने २०५४ सालदेखि मात्र भएको हो । सधैंझैं यस वर्ष पनि ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ ।

लैंगिक हिंसाका विषयमा धेरै लामो समयदेखि बहस, छलफल र यसको अन्त्यका लागि विभिन्न निकायबाट पहल–पैरवी हुँदै आए पनि महिला भएकै कारण हुने हिंसाले निरन्तरता पाइरहेकै छ । हिंसाको तथ्यांक बढ्दो छ । यो समस्या अन्त्य गर्न संरचनागत असमानताबाट सिर्जित भेदभाव र यसमा अन्तर्निहित कारणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । पहिले महिलामाथि हुने हिंसाको मात्र विरोध गरिन्थ्यो भने अहिले लिंगका आधारमा महिला, पुरुष वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) समूहमाथिको यौन तथा शारीरिक–मानसिक दुर्व्यवहारलाई समेत लैंगिक हिंसाका रूपमा विरोध गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले लैंगिक हिंसालाई शारीरिक, मानसिक, यौन हानि वा पीडा कार्यहरू, धम्की, जबर्जस्ती र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ ।

संसारमा हरेक तीन महिलामध्ये एक जनाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्छन् र यस्तो हिंसामा संलग्न पीडकहरू महिलाले चिनेका, माया गर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति नै हुने गर्छन् । हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनुपरेको विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले जनाएको छ । विश्व बैंक अनुसार, विश्वमा ३५ प्रतिशत महिला शारीरिक वा यौन हिंसाबाट पीडित छन् ।

यसरी हिंसा गर्नेमा अधिकांश आफ्नो सबैभन्दा नजिकको मान्छे हुने, ७ प्रतिशत मानिस मात्र चिनजान नभएको हुने गरेका छन् । यूएन विमेनले सन् २०१८ मा विश्वव्यापी रूपमा गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, १५–४९ वर्ष उमेर समूहका १३ प्रतिशत महिलालाई आफ्ना श्रीमान्को सबैभन्दा घनिष्ठ साथीबाट हिंसा भएको थियो । सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को लैंगिक विकास सूचक अनुरूप नेपाल कम लैंगिक विकास भएको देशको वर्गमा अर्थात् विश्वको १४५ औं स्थानमा पर्छ । त्यस्तै, एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ ।

नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले २२ प्रकृतिका लैंगिक हिंसालाई ७ समूहमा वर्गीकरण गरी उजुरी लिने र सोही अनुसार अभिलेख राख्ने गरेको छ । यौनजन्य अपराध, संगठित अपराध, जघन्य अपराध, गर्भ संरक्षणविरुद्धको अपराध, विवाहसम्बन्धी अपराध, सामाजिक–आर्थिक अपराध र पछिल्लो समय विकास भएको नवीनतम् अपराध जस अन्तर्गत एसिड प्रहार र साइबर अपराध (महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध भएका अपराध) हरू लैंगिक अपराध हुन् ।

लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धि स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । तर यस्ता हिंसामा कमी आउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छ । उजुरीको तथ्यांकले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको त देखाउँछ तर घरभित्र भएका धेरैजसो हिंसाका घटना अझै पनि प्रहरीकहाँ पुग्न सकेका छैनन् भन्ने आधारहरू पनि छन् । हिंसा चरममा पुगेपछि मात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ ।

कुल अपराधमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत अपराध घरेलु हिंसाको रहेको र ६७ प्रतिशत घरेलु हिंसा आफ्नै श्रीमान्बाट र ३३ प्रतिशत निकट नातेदारबाट हुने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । यसले महिला तथा किशोरीहरू घरभित्रै असुरक्षित रहेको पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० हजार ९ सय १३ वटा घटनामा घरेलु हिंसाबाहेक अन्य लैंगिक हिंसाका उजुरी ४ हजार ३ सय ९४ वटा थिए । ५५.२९ प्रतिशत उजुरी जबर्जस्ती करणीका थिए । जबर्जस्ती करणीमा पर्नेहरूमा झन्डै ४० प्रतिशत ११–१६ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू छन् । हुर्कंदै गरेका किशोरीहरूको अस्थिर मनोविज्ञानको फाइदा उठाउन पीडकले डर, धम्की र प्रलोभन देखाई जबर्जस्ती करणी गर्ने गरेको तथ्यांकहरूबाट देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल अपराधमध्ये ३१ प्रतिशत लैंगिक हिंसाका छन् । महिला तथा बालिकामाथि हुने यस्ता घटनाका कारण मुलुकको सर्वांगीण विकासमा समेत अवरोध आएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्यमध्ये एउटा हो— लैंगिक समानताको प्राप्ति । अहिलेकै संयन्त्र र कार्यसम्पादनले अबका ७ वर्षभित्र मुलुकमा लैंगिक हिंसा शून्य हुन असम्भवप्रायः छ ।

समाजको हरेक संरचनामा रहेको विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ । यसकारण आजसम्म महिलालाई पुरुषका तुलनामा समाजका स्रोत र अवसरमा कम प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५१.०२ प्रतिशत) ओगटेका महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पहुँच र उपस्थिति पुरुषका तुलनामा न्यून छ । अझ पनि समान नागरिकको हैसियतमा महिलाको पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । कतिपय महिलाले परिवारभित्रबाटै नागरिकता प्राप्तिका लागि सहजीकरण नगरिदिने, विवाह दर्ता नहुने जस्ता समस्यासमेत भोग्दै आइरहेका छन् । महिलाको राजनीतिक सहभागितामा भने पछिल्लो समय वृद्धि भएको देखिन्छ, तर निर्णायक तहमा पुरुषको बाहुल्य कायमै छ ।

लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यस्तरबाट राष्ट्रिय कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा लागू गरी बलियो अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । महिलाविरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो, जसको अन्त्यका लागि राज्यको हरेक संरचनामा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच र मूल्यमान्यताको अन्त्य जरुरी छ ।

लैंगिक समानता, महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिलाहरू स्वतन्त्र र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहन्छन् । महिलाहरू पछिल्लो समय राजनीतिक–सामाजिक रूपमा केही सशक्त भए पनि आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी नभएका कारण कति ठाउँमा अन्यमा निर्भर रहनुपर्ने र त्यहीँबाट हिंसा सुरु हुने भएर जीवनयापनमा कठिनाइ भएको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यक्रम ल्याउन बजेट विनियोजनसहित दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न सके मात्र लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

१० वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा लैंगिक हिंसा कम हुनुको सट्टा बढ्दो छ । घटनाका स्वरूपहरू झन्झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । त्यसैले लैंगिक हिंसाजन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दै कालान्तरमा शून्य बनाउन अहिलेदेखि लैंगिक हिंसाको विषय, लैंगिक हिंसाका अपराधहरूको कानुनी उपचार र कारबाही गर्ने निकायका बारेमा विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्नुपर्छ ।

हिंसामुक्त समाजको स्थापना कुनै पनि सभ्य मुलुकको प्राथमिक दायित्व हो । फौजदारी कानुनी व्यवस्थाको परिलक्ष्य पनि यही हो । न्याय सम्पादन गर्दा हिंसाबाट पीडित जोकोही महिलाको न्यायमा सहज पहुँचको प्रत्याभूति गराउनु न्याय प्रणालीको दायित्व हो । नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

महिलाको हक–अधिकार संरक्षण र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विभिन्न कानुनी एवम् नीतिगत प्रयास गरिएका छन् । हाल आएर राज्यले पनि न्यायमा महिलाको पहुँच हुन नसक्नुका कारणहरूलाई उजागर गर्दै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत प्रयास गरिएको छ । यही संरचनागत प्रणालीमा सुधार तथा नवीनतम् कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि दिशानिर्देश गर्न सक्छ ।

-ढुंगाना धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०८० ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?