कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सुधार हुन नसकेको नेपालको हवाई सुरक्षा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध लगाएको एक दशक भएको छ र पछिल्लो सुरक्षा मूल्यांकनबाट समेत निषेधले निरन्तरता पाएको छ । उडान सुरक्षाका लागि ईयूले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न १० वर्षसम्ममा पनि नेपाली वायु सेवा अक्षम हुनु लज्जास्पद छ ।

सुधार हुन नसकेको नेपालको हवाई सुरक्षा

यो अक्षमतामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने पक्ष नेपाल सरकार, नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित विमान सेवा कम्पनी मुख्य जिम्मेवार हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रतिवेदनका आधारमा ईयूले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई युरोप उडानमा लगाउँदै आएको छ । आईकाओले सन् २००९ मै सम्परीक्षण गरेर नेपाली हवाई सुरक्षा विश्वव्यापी औसत पालना दरभन्दा धेरै तल भएको निष्कर्ष सुनाउँदै हवाई सुरक्षा नियम पालनाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

आईकाओले सन् २०१३ मा फेरि जाँचेर मापदण्ड तथा सिफारिसहरूको परिपालना दरमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको प्रतिवेदन तयार गरेपछि ईयूले नेपाली कम्पनीलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, जुन प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि नेपाली पक्ष असफल रहँदै आएको छ । अहिले प्राधिकरणले नियमन गर्ने गरी दर्ता भएका हेलिकोप्टर र वायुसेवा गरी नेपालका २० कम्पनीले युरोपेली मुलुकमा व्यावसायिक मात्र होइन, चार्टर उडान पनि गर्न पाउँदैनन् । आईकाओले भने पाँच वर्षअघि नै गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट नेपाललाई हटाइसकेको छ ।

ईयूले पछिल्लो पटक गत भदौ २५–२९ सम्ममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन–मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसकै आधारमा गत कात्तिक २८–३० मा बेल्जियमको ब्रसेल्समा सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त सुनुवाइमा पनि विश्वस्त हुन नसकेपछि ईयू अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले नेपाली वायुसेवाको युरोप उडान निषेधलाई निरन्तरता दिएको हो । ईयूले खास गरी प्राधिकरण नेतृत्वको कार्यगत विभाजनमा कमजोरी, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कडाइसाथ पालना नहुनु, वार्षिक सम्परीक्षणमा प्राधिकरणले सुधार नगर्नु, उडान समय अनिश्चितता, हवाईसम्बन्धी कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा उडान योग्यताको नियमन र सुरक्षा चासोमा कमीजस्ता विषयलाई आधार बनाएको छ ।

प्राधिकरणलगायत नेपाली सरोकारवालालाई पठाइएको प्रतिवेदनको सारमा निगमलाई नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न भनिएको छ । निजी वायुसेवा श्री एयरलाइन्सका सन्दर्भमा भने थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ । ईयूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले कार्यगत विभाजनमा जोड दिँदा नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्ने पहल पनि रोकियो । अहिले कार्यगत विभाजनमा पनि सन्तोषजनक काम नभएको ईयूको ठम्याइ छ । ईयूले पहिलेदेखि नै यिनै सेरोफेरोमा सुझाव दिँदै आउँदा पनि उल्लेख्य सुधारका लागि सरोकारवाला पक्ष कहिल्यै गम्भीर नहुनु उदेकलाग्दो छ । सम्परीक्षणका विषयमा अहिले प्राधिकरण र निगमले एकअर्कालाई दोष देखाइरहेका छन्, यसरी पन्छन मिल्दैन, जिम्मेवारीअनुसारका कमजोरी दुवै पक्षबाट भएका छन् ।

नेपाली विमानको युरोप उडान मुलुकको प्रतिष्ठाको मात्र विषय होइन् । युरोपमा सीधा उडान हुँदा आउजाउ सहज हुने, पर्यटक बढ्न सक्ने, आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने जस्ता सकारात्मक पक्षसमेत छन् । तर निरन्तरको निषेधले अन्य मुलुकमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरक्षामा पनि अविश्वास सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ । सुरक्षा प्रबन्ध सुधार गर्नु भने आन्तरिक उडानलाई पनि विश्वसनीय बनाउनु हो । त्यसमाथि आन्तरिक उडानमै साना–ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् ।

यसै पनि हवाई यात्रा संवदेनशील छ, कुनै दुर्घटना भइहाले यात्रुको ज्यान जोगिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । त्यसैले सरोकारवाला खास गरी प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ईयूले बुँदागत रूपमा दिएका सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प छैन । ईयू आफैंले नेपालको हवाई सुरक्षाको सुधारप्रति आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

त्यसैले यति बेला हवाई सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि सरकारको बलियो प्रतिबद्धता चाहिएको छ । राजनीतिक प्रभाव वा निकटताका आधारमा प्राधिकरण र निगममा जिम्मेवारी/नियुक्ति दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । जतिसक्दो छिटो नीतिगत र संरचनागत सुधार तथा प्रभावकारी नियमन हुन सक्यो, उति छिटो नेपाली विमानको युरोप उडान खुल्न सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०८० ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?