कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

सहुलियत कर्जामा बेइमानी

सम्पादकीय

उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा सञ्चालित ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अहिले रोकिएको छ । घोषित रूपमै उक्त कर्जा नरोकिए पनि सरकारले ब्याज अनुदानको रकम नदिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् ।

सहुलियत कर्जामा बेइमानी

राज्यद्वारा महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र बाँकी नौ प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको कार्यक्रम सरकारले झन्डै एक वर्षयताको करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिँदा प्रभावित भएको हो । निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ ल्याइएको सहुलियत कर्जा रोकिँदा एकातिर सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर नागरिक उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

कर्जा लक्षित वर्गमा नपुगेको, गलत प्रयोजनमा उपयोग भएको, लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेकोलगायत कारण देखाउँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्जा उपयोगिताबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुरूप अध्ययनमा भने सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन, बाँकी भुक्तानीमा पनि चासो दिएको छैन । सरकारले ०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५’ जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य बनायो । दुई वर्षअघि फेरि स्वैच्छिक बनाइयो । कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त र युवा स्वरोजगार कर्जासहित १० प्रकारका कर्जाका लागि सरकारले ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत असोजसम्म १ लाख ४२ हजार ३ सय ५ ऋणीलाई १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये ५८ हजार ५ सय ७० ऋणीले १ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि कर्जा लिएका हुन् । ८१ हजार १ सय २१ महिलाले ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ महिला उद्यमशील कर्जा लिएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ६ सय १४ ऋणीले लिएको २ अर्ब ७६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यो कार्यक्रम सुरु गरिँदा आन्तरिक कृषि उत्पादन बढ्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगार दिन सकिने, महिला उद्यमीको संख्या बढ्ने, दलित समुदायद्वारा सञ्चालित व्यवसाय विस्तार हुने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा लिएकाहरू स्वरोजगार बन्ने अपेक्षा थियो । तर पाँच वर्षको अवधिमा सहुलियत कर्जाअन्तर्गत ९८.३८ प्रतिशत कृषि र महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह हुँदा न कृषि उपजको उत्पादन बढेको देखिएको छ न त वास्तविक नयाँ महिला उद्यमी थपिएकै छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि मात्र हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कृषि ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा सहुलियत कर्जा कार्यविधिविपरीत लगानी भएको र अपेक्षित रूपमा लक्षित समूहमा पुग्न नसकेको, अधिकांश महिला उद्यमीकर्जा उत्पादनभन्दा व्यापारमा प्रवाह भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सहुलियत कर्जा लिएकामध्ये सीमित ऋणी मात्र लक्षित समूहका भएको, पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरिएको, अन्य बैंकबाट कर्जा ‘स्वाप’ गरी उक्त कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समावेश गरी सहुलियत प्रदान गरेको, पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको लगायत कैफियत पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले कार्यविधिविपरीत सुरुमा ग्राहकबाट सबै ब्याज असुली गर्ने र पछि सरकारबाट शोधभर्ना भएपछि मात्र ग्राहकलाई फिर्ता दिने गरेको पनि पाइएको छ । यिनै निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले पनि कार्यक्रम पुनर्मूल्यांकन गर्न सुझाएको थियो । तर सरकारले अध्ययन/पुनर्मूल्यांकन नगरीकनै एक वर्षदेखि ब्याज अनुदानको भुक्तानी रोकिदिएको छ ।

बैंकहरूले कर्जा रोक्न थालेपछि ब्याज अनुदानबापतका रकम भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारबाट रकम आउने टुंगो नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप सहुलियत कर्जा प्रवाह रोक्नु स्वाभाविकै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरूले सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका मात्र हुन् । कार्यक्रमका उद्देश्य राम्रा देखिन्छन् । नियमसंगत ढंगले कर्जा प्रवाह गर्न सके ती उद्देश्य पूरा पनि हुन सक्छन् । तर कुनै आधार नदेखाई बिनानिर्णय ब्याज अनुदान भुक्तानी रोकिनु गलत छ ।

कार्यक्रम ल्याउँदै कर्जा लक्षित उद्देश्यअनुरूप प्रवाह भएको छ कि छैन, सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन–निगमन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाइनुपर्थ्यो । कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो । अचानक बीचमै ब्याज अनुदान रोक्दा राम्रो काम गरिरहेका, योजना बनाएका व्यवसायी–उद्यमीलाई मर्का पर्छ । अर्कातिर सरकारको हरेक कार्यक्रममा नागरिकले अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले कार्यक्रमलाई यसरी बेवारिस बनाउनु गलत छ । बरु अनुगमन–नियमन संयन्त्र बलियो बनाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । तत्काललाई सरकारले यसबीचमा बाँकी रहेको दायित्व ढिलो नगरी भुक्तानी दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०८० ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?