कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

अर्थतन्त्रलाई ‘डिप डिप्रेसन’ बाट जोगाउने बाटो

हिजोको त्रुटि सच्याउने नाममा आज निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रमा राखी नियम बनाइएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फभन्दा पनि थप आध्यारोतर्फ लगिरहेको आभास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।
राजेशकुमार अग्रवाल

काठमाडौँ — साढे दुई वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि उद्योग–व्यवसायको अवस्था, लगानी विस्तारका विषय नाजुक छन् । व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्, कतिपय त व्यवसायबाट पलायनसमेत भइसकेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई ‘डिप डिप्रेसन’ बाट जोगाउने बाटो

अहिले उद्योगहरू कोभिड–१९ महामारी, भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्र शिथिलताको बाटो पार गरी भयावह अवस्था अर्थात् ‘डिप डिप्रेसन’ तर्फ अग्रसर भएको संकेत देखिएको छ । घट्दो निर्यात–आयातको तथ्यांकले नै पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । आयात घट्नुले उपभोगमा आएको गिरावटलाई पुष्टि गर्दछ, यसको असर स्वदेशी उत्पादनहरूमा पनि पर्ने नै भयो । निर्यातमा आएको ह्रासले निर्यातजन्य स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादनमा आएको उच्च कमीलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा एकाएक यस्तो संकट आएको होइन । यस्तो संकट आउनुमा प्रणालीगत एवं परम्परागत नियामकीय अभ्यासहरू जस्ता कारक पनि छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । उद्योगलाई भन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिएका छौं । राज्यले नै व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ न कि उद्योगलाई । उद्योगमा गरिने लगानी र यसले दिने प्रतिफल दिगो हुन्छ । यसले राज्यलाई दिगो रूपमै राजस्व, रोजगारीमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर हाम्रा नीति, नियम, निर्देशन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने खालका छैनन्, व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् । त्यसैले हाम्रा नीति, नियम, निर्देशन उद्योगमैत्री हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रणालीमै सुधार ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो कुन नीति–निर्देशन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने खालको छ ? कुन कानुनले उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ ?

कोडिभका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घरघर पुगेर निकै कम ब्याजमा पैसा दिन थाले । तर त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन, न त त्यो पैसा कस्तो ठाउँमा लगानी भयो भनेर अनुगमन नै भयो । बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलता हुँदा ब्याजदर निकै घट्न गयो । ब्याजदर कम भएका बेला जसरी ‘इन्टरभेन्सन’ गरिनुपर्दथ्यो, त्यो गरिएन । कोभिडका बेला समस्यामा परेका क्षेत्रहरूलाई दिइएको सुविधा एकाएक कटौती गरिएन मात्रै, समस्या आउन नदिन भन्दै ‘रिफाइनान्सिङ’ को पैसा फिर्ता गराउन समयसीमा तोक्ने, प्रोभिजनिङ बढाउने, चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन लागू गर्ने लगायतका धेरै कदम चालिए । हिजो गरेको त्रुटि सच्याउने नाममा आज निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रमा राखी उनीहरूको हितलाई हेरेर नियम बनाइएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फभन्दा पनि थप अँध्यारोतर्फ लगिरहेको आभास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

कोभिडको गम्भीर असरबाट बाहिर आउन नपाउँदै कोभिडको समयमा दिइएका छुट तथा सुविधाहरू समस्या हुँदाहुँदै पनि हटाइए । बिनाअध्ययन कोभिडको असर हटिसकेको भ्रम फैलाइयो । पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई दिइएको छुट र सुविधालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागमा कुनै सुनुवाइ भएन, थप कडा प्रावधान लागू गर्न खोजियो । यस्तो बेला चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरियो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सही भए पनि समय सही नभएको र केही समयपछि मात्रै लागू गरिनुपर्ने निरन्तरको निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्ता गरियो । पछिल्लो समय संशोधन गरिएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले निजी क्षेत्रका केही सुझाव सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखियो तर अर्कातर्फ कर्पोरेट क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्न खोजिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था असान्दर्भिक र समयसापेक्ष नहुँदा–नहुँदै लागू गर्न खोजेको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू असहज र बजार मागमा चरम संकुचन रहेका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग–व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विस्तार हुनबाट रोक्न खोजेको देखिन्छ ।

निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार छ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने भनिएको छ । संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्क्रियमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जासमेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई थप निरुत्साहित बनाउने भनी हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । साथै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रियमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाई समेत निष्क्रियमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएर निजी क्षेत्रलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजिएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।

अर्को, विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति–निर्देशन हाम्रो वास्तविक धरातल र व्यावहारिक पक्ष नहेरी अक्षरशः लागू गर्ने गरिएको छ । हामीमाथि लागू गरिने नीति–निर्देशन पनि आयातित हुन थाले । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको हो । विदेशी ऋणदाताको सल्लाह, सुझाव हामीलाई आवश्यक नपर्ने होइन, पर्छ; कतिपय विषय लागू पनि गरिनुपर्छ; तर त्यस्तो सुझाव मात्रै लागू गरिनुपर्छ जुन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुहाउँछ, योगदान गर्न सक्छ । उनीहरूका कतिपय आर्थिक नीति–निर्देशन कतिपय देशमा प्रभावकारी हुन सक्छन् तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । कतिपय ऋण कतिपय मुलुकमा जोखिमयुक्त मानिए पनि हामीकहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नै नेपालमा कुल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशतमा घरजग्गा धितो राखिएको त्यो कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यसैले उनीहरूको निर्देशन हाम्रो परिवेश, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गर्नुपर्छ ।

अर्को, समस्या उच्च ब्याजदर हो । यसले नयाँ लगानी र लगानी विस्तारलाई रोक्ने काम गरेको छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका उद्योग–व्यवसायलाई बचाउन ब्याजदर घटाउनुपर्ने र बजारमा माग वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा नियामक निकायले त्यसतर्फ सोचेको निजी क्षेत्रले आभाससम्म गर्न सकेको छैन । निश्चित क्षेत्रलाई होइन, समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेरौं भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । आर्थिक शिथिलताबीच गहिरो मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिले ‘ब्यालेन्स सिट रिसेसन’ को अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

जब मुलुकमा आर्थिक मन्दीको स्थिति आउँछ तब व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग–व्यवसायसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिबीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था) बिग्रन नदिन, सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ । उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूले उपभोग र खर्च घटाउने तथा लगानी विस्तार नगर्न, कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्छन्, जुन अहिले मुलुकमा भइरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप समग्र बजार मागमा निकै कमी आएको छ । यो अवस्थालाई मनन गर्न ढिला भयो भने देशमा आर्थिक गतिहीनता गहिरिने, आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने मात्रै होइन, पहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई फर्काउन निकै समय लाग्ने पक्का छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रस्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी ‘कन्जम्सन डाउनग्रेड’ अर्थात् उपभोक्तामा खस्कँदो उपभोगको स्थिति उत्पन्न भएको छ । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेक खर्च र उपभोगमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन, लत्ताकपडा खरिद जस्ता शीर्षकमा खर्च निकै सोचविचारपछि मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि प्रतिविम्बित भइरहेको छ । राजस्व तथा आयातमा आएको गिरावट, उद्योगहरूको उत्पादनमा आएको ह्रासले समेत यसेको पुष्टि गरेकै छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘ब्यालेन्स सिट रेसिसन’ र ‘कन्जम्सन डाउनग्रेड’ एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने हामीले देखेका छैनौं । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै ‘डिप डिप्रेसन’ मा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अबको बाटो
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको पक्कै होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको सावित यसअघिका संकटहरूले समेत गरिसकेका छन् । जनयुद्धको समय, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दीजस्ता संकटपूर्ण अवस्थामा अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ भएको प्रमाणित भइसकेको छ । तर अहिलेको अवस्था भने अलि भिन्न पक्कै छ । तैपनि सरकार, नियामक निकाय यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै संकट समाधानमा केन्द्रित हुने हो भने हालको अवस्थालाई छिट्टै सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति, बुझाइ र व्यवहारमा परिवर्तन भने आवश्यक पर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई ‘डिप डिप्रेसन’ मा जानबाट रोक्न मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । हालको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनको नीति लिनैपर्छ । अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारका लागि आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन, व्यावसायिक लागत कम गर्न ब्याजदर झार्नु नितान्त आवश्यक छ । निक्षेपको ब्याजदर मूल्यवृद्धि दरभन्दा कम हुने गरी मौद्रिक उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ ।

पुनर्कर्जाको पैसा वा अन्य मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरी बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । अवैध व्यापारका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न राज्य प्रशासन किन कठोर हुन सकिरहेको छैन ? हामीले आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्‍यौं । बजेटमा हाम्रो सुनुवाइ त भयो तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुरूप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भन्सारविन्दुमै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरू देशभित्र आएपछि लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले न सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ न स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन हुन्छ । यो त तत्काल गर्न सकिने काम हो नि !

वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजना लगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकीकरण, छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रम पुनःसञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण, नीति, निर्देशन समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन होइन । उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दिगो हुन्छ । नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण, छिटोछरितो निर्णय गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता छ । एउटा नीति हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन । कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्वबजारसँग नेपाली अर्थतन्त्रको सम्बन्ध नजिकियो । २०४८–४९ सालतिर सुरु भएको पहिलो चरणको सुधारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गरायो । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदा सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल पनि भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना हुँदै आर्थिक वृद्धिका साथै देशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न लगभग सफल भएका छौं । नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । हामीसँगै आर्थिक सुधार थालेका मुलुक तेस्रो जेनेरेसन सुधारबाट पनि अगाडि बढिसकेका छन्; हामी भने सुधारको पहिलो चरणबाट दोस्रोमा प्रवेश गर्नै सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अब दोस्रो चरणको सुधारलाई समेत उच्च प्राथमकिता दिनुपर्छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारमा जान अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

अर्थतन्त्रमा सुधार तब मात्रै आउन सक्छ जब सरकार र नियामक निकायले बोलेर होइन, देखिने गरी सुधारका प्रयास थाल्छन् । बोलेर, सकारात्मक कुरा गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । अब कुरा मात्र नगरी अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै सही रूपमा अगाडि बढाउने हो भने सुधारको चाहना र तीव्र इच्छाशक्तिसहित निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विज्ञहरूका कुरा सुनेर तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०८० ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×