विकासनिरपेक्ष भएकै हो राजनीति

जगजाहेर छ, नेपालको अपेक्षा अनुरूप विकास त भएन नै, प्राकृतिक एवम् मानवस्रोत र भौगोलिक अवस्थिति लगायतले उपलब्ध गराएका सम्भावनाहरू सापेक्ष पनि भएन । यसको मूल दोषी खास गरी विगत ७० वर्षको राजनीति र त्यसको नेतृत्व नै हो । नेपालले अवलम्बन गरेका राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वको गुणवत्ता र जनता–सत्ताबीचको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को उल्लंघन त्यसका निर्धारक कारणहरू हुन् ।

सत्तामा बस्नेहरूका ‘विकास भइरहेकै छ नि, एकैपटक हुँदैन’ जस्ता बहानालाई तथ्यहरूले कवच दिँदैनन् । नेपाल १,३४० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयसहित संसारका सबभन्दा गरिब मुलुकहरूको सूचीमा २७ औं स्थानमा छ (वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, विश्व बैंक, जुलाई २०२३) । पछिल्लो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा परेर तल ओर्लिएका म्यानमार, इथियोपिया, सुडान आदि मुलुकहरू र केही लाख मात्र जनसंख्या भएका साना टापु मुलुकहरूलाई छोड्ने हो भने २ करोडमाथिको जनसंख्या हुने मुलुकहरूमध्ये नेपाल आठौं गरिबमध्ये पर्छ । औसत आयबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाप्रदायको संस्थागत क्षमता, लोकतन्त्रको अभ्यास र विधिको शासनजस्ता सूचकांकहरूको अवस्था झन् दयनीय छ ।

स्तरोन्नतिको कथा

नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट अबका तीन वर्षमा विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सम्भावनाबारे निकै उत्साह छ । यसरी स्तरोन्नति भएपछि नेपालले विश्व समुदायबाट पाउने विकास सहायता र विश्वबजारमा पाइरहेको विविध परिभाषाका व्यापार सुविधाको भविष्यमा यस्ता बहस केन्द्रित छन् । मानौं, यो स्तरोन्नति निरपेक्ष हो । यसमा अन्तर्निहित अहम् प्रश्नलाई मूलतः राज्यले बहसमा ल्याएको छैन । त्यो के भने यसरी स्तरोन्नति भएपछि पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कति वटा देशलाई उछिनेर माथि उक्लन्छ ? कि विश्व विकासको यो मर्यादाक्रममा अहिलेको २७ औं स्थानबाट अझै तल पुग्छ ?

अहिले नेपालभन्दा नजिकै तल रहेका लेसोथो (१,२६० डलर), म्यानमार (१,२१० डलर), ताजिकिस्तान (१,२१० डलर), तान्जानिया (१,२०० डलर) र जाम्बिया (१,१७० डलर) जस्ता मुलुकहरूमध्ये धेरैले नेपाललाई उछिन्ने सम्भावना छ । तर, नेपालभन्दा लगत्तै अगाडि रहेका बेनिन (१,४०० डलर), किर्गिजस्तान (१,४१० डलर), जिम्बावे (१,५०० डलर) र पाकिस्तान (१,५८० डलर) आदिलाई उछिनेर नेपाल २६ औं अथवा २५ औं स्थानमा उक्लिहाल्ने सम्भावना छैन । त्यसका अतिरिक्त, यस्तो स्तरोन्नतिका लागि सन् २०२१ मा १,३४९ डलर प्रतिव्यक्तिको सीमामाथि मात्र उक्ले पुग्ने थियो भने २०२४ मा १,४१६; २०२७ मा १,४८३ र २०३० मा १,५४९ को रेखा पार गर्नुपर्छ । निरन्तर मन्दीमा बल्झिने जोखिम देखिएको हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो सर्त पूरा गर्न पनि चुक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

सारमा, मुलुकलाई दूरदृष्टि दिनुपर्ने निर्णायक राजनीतिक तह, विधायिका र नीतिनिर्माणको तहलाई यी यथार्थहरूले अहिले पनि कतै घचघच्याएको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले असल नियतले प्रयास गर्दागर्दै वा मुलुकको शान्ति व्यवस्था आदि निरन्तर बिग्रेका कारण यस्तो दयनीय परिस्थिति बनेको बिलकुलै होइन । वास्तवमा नेपालको इतिहासको अधिकांश कालखण्ड र वर्तमानको राजनीतिक नेतृत्वले समेत मुलुकको विकास गर्ने इमानदार इच्छा नै राखेन । इच्छाकै अभाव भएपछि इच्छाशक्ति अंकुरण हुने कुरै भएन । महत्त्वाकांक्षी र राजनीतिक जोखिम लिएर परिकल्पना गरिने विकासको मोडल, नीति, स्रोत व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयन त्यसपछि आउने विषय हुन् ।

इतिहासका अनुभव

राजनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने इच्छा र इच्छाशक्ति भए वा नभएको तर्क पनि अमूर्त लाग्न सक्छ । इतिहासका केही सन्दर्भ लिएर हेरौं । उदाहरणका लागि, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३–१८) ले जम्माजम्मी ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०१७ असार १३ गते कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए । यो छ गुणा विकास खर्च बढोत्तरी गर्ने प्रस्ताव निश्चय नै महत्त्वाकांक्षी थियो । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले विश्व समुदायबाट ठूलो आर्थिक सहायता विकासका लागि उपलब्ध हुने विश्वास लिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइराला आफैं त्यो स्रोत जुटाउन सकिनेमा विश्वस्त थिए । त्यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको पुख्ता प्रदर्शन थियो । तर २०१८ सालमा नयाँ आर्थिक वर्ष र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुनुअगावै २०१७ पुस १ गते कोइराला सरकारलाई राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कु’ मार्फत हटाए । त्यसको आफ्नै राजनीतिक आयाम छ ।

सैनिक बलमा सत्ता हातमा लिएपछि राजा महेन्द्रले तत्काल अर्को पञ्चवर्षीय योजना ल्याएनन् । पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो योजनाका रूपमा दुई वर्ष ढिला गरेर दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (२०१९–२२) आयो । यो योजनाले ६१ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसतमा २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यदि बीपी कोइरालाले प्रस्ताव गरेको पञ्चवर्षीय योजना आएको भए प्रतिवर्ष औसत करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । राजाको सरकारले त्यसको आधा रकम मात्र खर्च गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्यो ।

निर्वाचनद्वारा स्थापित पहिलो लोकतान्त्रिक सरकारलाई सैनिक बलद्वारा अपदस्थ गरेपछि विश्वका विकास साझेदारहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरूबाट यो योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त मात्रामा आर्थिक सहायता नपाउने संकेत पनि सायद उनले बुझेका थिए ।

त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूमा बजेट र खर्चको बढोत्तरी दर २०४६ सालको जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा पनि मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र रह्यो । इतिहासको त्यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आर्थिक विकासका ठूला योजनाहरू ल्याउनबाट राज्य चुक्यो । साधारण खर्चसहित वार्षिक १० प्रतिशतले मात्र बजेट वृद्धि हुनु भनेको मूल्यस्फीतिलाई सम्बोधन गर्न मात्र पर्याप्त हुनु हो । यसले उल्लेख्य परिमिति र परिमाणका ठूला भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसुविधा विस्तारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक कल्याणमा द्रुत प्रगति हुन सक्ने सम्भावना थिएन । राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती राजनीतिलाई र त्यसको मुख्य सञ्चालक राजसंस्थालाई पनि मुलुकको विकास हुनु वा नहुनु प्रमुख चासोको विषय थिएन । नेपालको विकासको आकांक्षामा यसरी ३० वर्ष लामो घात भयो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन हुँदा सातौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४२–४७) कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा थियो । पाँच वर्षमा २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने यसको प्रस्ताव थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको संक्रमणकालको दुई वर्ष अर्को योजना आएन । बहुदलीय व्यवस्था अनुरूप भएको निर्वाचनपछि गठित सरकारले आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) प्रस्तावित गर्‍यो । यसले १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सातौं पञ्चवर्षीय योजनाको वार्षिक औसत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्तावका तुलनामा यो साढे पाँच गुणा ठूलो थियो । स्वभावतः प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसले उल्लेख्य मात्राको अपेक्षालाई उजागर गरेको थियो । सोभियत संघ विघटन भएर ‘प्रजान्त्रिक युग उदाएको’ मानिएको त्यो समयमा नेपालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तत्पर देखिएको थियो । परिणामतः यो योजनाको मध्यमा आर्थिक वर्ष (२०५१–५२) मा नेपालको इतिहासमै (बेस इफेक्टबाट गणना गरिएको वर्षलाई छाडेर) सबभन्दा बढी ८ दशमलव २२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो ।

निर्वाचित सरकारले तीन वर्ष पनि काम गर्न नपाउँदै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण भएको मध्यावधि निर्वाचन र त्यसैबीच आरम्भ भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताका शृंखलाहरूको आर्थिक विकासमाथि परेको प्रभावको अलग्गै इतिहास छँदै छ । यसबीच पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको जगलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी राजनीतिक हिंसा र अस्थिरता निरन्तर हुनु हुँदैन भन्ने आवश्यकता यो वा त्यो कुनै पनि खेमाको राजनीतिका खेलाडीहरूले गरेनन् ।

नफेरिएको आर्थिक इतिहास

दोस्रो योजनाको परिकल्पना र आठौं योजना निर्माणका दुवै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण साझा उल्लेख्य पक्ष के हो भने यी दुवै निर्वाचित सरकारले मुलुकको विकास गर्न ठूलो इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही मात्राको राजनीतिक इच्छाशक्ति २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, २०७२ सालमा संघीय संविधान लागू भएपछि र त्यही साल आएको भूकम्पको पुनर्निर्माणका क्रममा प्रदर्शित हुनु आवश्यक थियो । ती सबै नेपालको विकासको अभ्यास, आयाम र परिणामलाई विश्व समुदायको सहयोगमा पुनर्लेखन गर्ने अवसर हुन सक्थे । तर, समग्रमा दृष्टिविहीन भएको र सत्तामा मात्र अर्जुनदृष्टि अड्काएको राजनीतिले ती सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्ने चासो नै दिएन । नवौं पञ्चवर्षीय योजना तयारी र लागू भएयता मुलुकको विकासमा राजनीति र त्यसका सबै रङ र दलका नेताको सामान्य चासो पनि पटक्कै छैन । यही कारण अविकासको यो थेत्तरो इतिहास बदलिएन । बदलिएको छैन ।

इच्छा–अनिच्छाको प्रश्न

राज्य चलाउने र निर्वाचित भएर आएको राजनीतिक नेतृत्वमा मुलुकको विकास गर्ने इच्छा नै छैन भन्नु सीधा आरोप जस्तो मात्र लाग्न सक्छ । यसलाई केही तुलनात्मक मानकहरूले परख गर्नु आवश्यक छ । पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै प्रसंग दोहोर्‍याउँदा, उनका अक्सर सार्वजनिक वक्तव्य वा अन्तर्वार्तामा उनले परिकल्पना गरेको समाजवादको व्याख्या, अपनाउन चाहेको विकासको मोडल, प्राथमिकताहरू, विकास अघि बढाउन देखिएका चुनौती र स्रोत परिचालनका बारेमा केही न केही दृष्टिकोण प्रस्तुत भइरहेका हुन्थे । तिनले मुलुकको भविष्यबारे राष्ट्रिय बहस निम्त्याउँथे । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि नेपाली कांग्रेसभित्र यसले प्रस्तुत गरेका बजेट र योजनाहरू समाजवादी सिद्धान्त अनुरूप भए–नभएको बारे र त्यसको मुलुकको हितको सापेक्षमा बहसहरू हुन्थे । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको एमालेको सरकारले ल्याएको वृद्धभत्ता र वितरणमुखी बजेटमाथि पनि राम्रै चर्चा–परिचर्चा भयो । कुन गलत वा कुन सही ? त्यो बहसको विषय हुन सक्थ्यो तर कम्तीमा मुलुक विकासका लागि अब्बल बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आमसञ्चार, बौद्धिक जगत् र सार्वजनिक क्षेत्रमा मुलुक विकासप्रतिको चासो जीवितै भए जस्तो देखिन्थ्यो ।

अहिले यो वैचारिक बौद्धिक कसरतको पूर्ण शून्यता छ । मुलुकको आर्थिक अवधारणा र मोडल अन्योलग्रस्त छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सम्पत्तिको अधिकारको अवस्था र वित्तीय संघीयता परिचालन आदि आधारभूत अवधारणाबारे सत्ताधारीहरू नै दिशाहीन देखिएका छन् । सरकारमा बस्ने दलहरूबीचमै यी मुद्दामा सैद्धान्तिक र कार्यगत एकरूपता छैन । कहिले निजी कम्पनीहरू केही वर्षपछि राष्ट्रियकरण हुने विधेयक आउँछ, कहिले संघ र प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकारको फेरि केन्द्रीकरणको चर्चा चल्छ । अचेल उपल्ला र जिम्मेवार भनिएका नेताहरूका सार्वजनिक भनाइ र अन्तर्वार्ताहरूमा यी विषयमाथि कुनै धारणा प्रस्टसँग आउँदैन । पत्रकारहरू अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास र तिनका नैतिक आचरणबारे प्रश्न सोध्दैनन् । सबै दलका सबै नेताको समय, ऊर्जा र वाणी आफ्ना दलभित्रका प्रतिस्पर्धी अथवा विरोधी दलका नेताहरूप्रति छुद्र, असभ्य र अर्थहीन आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र खर्च भइरहेको छ ।

उपर्युक्त दृष्टान्तबाट प्रस्ट हुन्छ, मुलुक सञ्चालनको केन्द्रीय भूमिका रहने राजनीतिले नै राष्ट्रको विकासलाई सम्हाल्ने इच्छा राख्न बिलकुलै छोडेको छ । अर्थतन्त्र जसरी चल्छ चलिरहन्छ, तर आफूले सत्ताभोग जसरी पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणाले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा, आर्थिक कूटनीति र उत्पादकत्व तीन क्षेत्र वास्तवमै तहसनहसको अवस्थामा छन् । यो परिस्थितिलाई उल्टाउने पूर्वसर्त नै राजनीति विकास–निस्पृह नहुनु र आर्थिक गतिविधि विस्तारको मोडलसहितको इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नु हो । दुर्भाग्य, अझै पनि यति सामान्य अपेक्षासमेत नेपालीहरूका लागि इप्सित विचार (विलफुल थिङ्किङ) मै सीमित छ ।