कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९७

दक्षिण–पश्चिमलाई आश्वस्त बनाउन सफल चीन भ्रमण

बीआरआई अन्तर्गतका केही विकास परियोजना, जुन दक्षिण र पश्चिमलाई समेत कुनै असर नपार्ने खालका थिए, अघि बढाउन प्रचण्ड अन्तिम समयसम्म कसरत गर्दै थिए । तर दक्षिण–पश्चिमले त्यसो गर्न पनि अनुमति दिएनन् ।
शुभशंकर कँडेल

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा भएको २३ वर्षपछिको नेपाल भ्रमण जति उत्साहजनक थियो, त्यसको चार वर्षपछि नेपालले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै चिनियाँ पक्षले खुलै रूपमा तीतो पोखिरहेका बेला भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणले पनि कुनै नयाँ उत्साह भर्न सकेन । झनै गहिरो गरी चिनियाँहरूलाई नेपालप्रति सशंकित बनाइदिएको छ ।

दक्षिण–पश्चिमलाई आश्वस्त बनाउन सफल चीन भ्रमण

सीको भ्रमणका बेला ‘रेल, विद्युत् व्यापार र सडक करिडोरका बारेमा विस्तृतमा’ सम्झौता भएको थियो काठमाडौंमा । तिनै विषयलाई यस पटक प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला कार्यान्वयनका लागि घचघच्याए पनि नेपाल सुन्न तयार छैन भन्ने बुझेरै राष्ट्रपति सीले नयाँ शिराबाट अघि बढ्न चाहेको बताएका हुन्, हाङचउ वार्तामा । जसरी प्रचण्डले भ्रमणको बाटो रोजेका थिए, त्यस हिसाबले भने उनको भ्रमण दक्षिण र विशेष गरी पश्चिमलाई आश्वस्त पार्न भने सफल भएको मान्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेलगत्तै प्रचण्ड र उनको दलको चीनप्रति विचित्र मोहनी प्रकट हुँदै आएको थियो । चीन पनि निकै हौसिएको थियो, सुरुका वर्षहरूमा । पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा शासन गर्न ढंग नपुर्‍याएकामा प्रचण्डलाई भन्दा ठूलो पछुतो र धक्का चीनलाई लागेको थियो । त्यो बेला चीनले प्रचण्डसँग नेपाल–चीन सम्बन्धमा दीर्घकालीन र रणनीतिक प्रभाव पार्ने मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यही बेला प्रचण्ड सत्ताच्युत भए । त्यस घटनालाई समेत चिनियाँहरूले चिनियाँ स्वार्थको परिधिभित्र राखेर शंकाकै नजरले हेर्ने गर्छन् अहिलेसम्म । त्यही आशंकालाई यस पटकको भ्रमणले अरू बढी मलजल गरेको हुनुपर्छ । तर पनि चिनियाँहरूसँग सत्तारूढ नेपाली शासकहरूसँगै काम गर्नुको विकल्प अलिक साँघुरो छ । यसको लाभ तत्कालमा नेपाललाई भए पनि दीर्घकालमा कुन मूल्य चुकाउनुपर्ने हो, अन्योलमै छ ।

काठमाडौंमा निकै उतार–चढावका बीचमा पनि प्रचण्ड र चीनबीचको सामीप्य बढिरहेकै थियो । तर प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा चीन नराम्रो गरी झस्केको थियो, फेरि । जसोतसो प्रचण्डले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर चीनलाई थामथुम पार्न सफल भए, त्यति बेला ।

सन् २०१७ मा सम्बन्ध निकै तल पुगिसकेका बेला भएको वाम गठबन्धन र नेकपाको बनावटले पुनः प्रचण्ड चीनमैत्री सूचीको माथिल्लो दर्जामा उक्लेका हुन् । त्यो बेला केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले चीनसँग को बढी नजिक बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र गरेका थिएनन्, भारतसँग पनि त्यस्तै दौड चलाएका थिए । त्यो बेइमानीपूर्ण रिले दौडलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको थियो । तर पनि त्यति बेला बेइजिङले प्रचण्डलाई भन्दा बढी ओलीलाई च्याप्यो । त्यसकै ऊहापोहमा संसद् विघटन, नेकपाको जोडिनै नसक्ने गरी विभाजन भएपछि फेरि बेइजिङ चुक्न पुग्यो । त्यसलगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने घटनासम्म आइपुग्दा चीनले आफू धेरै नराम्रो गरी नेपालमा चिप्लिएको महसुस मात्र गरेन, नेताहरूलाई ठीक पार्न खुला प्रचार र चेतावनीको तहमा उत्रिन सुरु गरेको छ ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदासीन हुँदै गर्दा जसरी प्रचण्ड पुलकित भएर विदेश मामिलाका बारेमा टिप्पणी गरिरहेका थिए, त्यसकै मूल्य चुकाउने तहमा उनी यति बेला खडा भएको प्रतीत हुँदै छ । चीनको आडभरोसामा मात्र केही हुने रहेनछ, आखिर सबै प्रकारको धाप दक्षिण र ताप पश्चिमकै चाहिँदो रहेछ भन्ने बुझाइमा पुग्ने नेताहरूमध्ये प्रचण्ड अन्तिमजस्ता देखिएका छन् । त्यसकै प्रतिक्रियाका रूपमा भारत भ्रमण र उत्साहजनक न्युयोर्क भ्रमणबाटै प्रचण्ड चीनको हाङचउमा उत्रँदा भने गज्जबको स्वागत पाए । राष्ट्रपति सीले प्रचण्डलाई पहिलेका कुरा स्मरण गराए पनि नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने अभिभावकीयजस्तो प्रस्तुति देखाएपछि प्रचण्डको चिन्ता केही शान्त भए पनि उनको मन बेचैन नै भइरहेको हुनुपर्छ । उनलाई थाहा हुनुपर्दछ, विदेश मामिला देशभित्र बिचौलिया मित्र फेरेजस्तो पक्कै होइन ।

नेपाली शासकहरूको कथित राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी बन्ने रक्षाकवचको चिनियाँ भारले यति बेला निकै अप्ठेरोसँग प्रचण्डलाई थिचेको महसुस भए पनि चीनले नै प्रचण्डको सीमा बुझिदिएकाले निकै सजिलो बनाएको ठान्छन् चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू ।

चीन किन यति धेरै सशंकित छ त ? के यसमा प्रचण्डको मात्र दोष छ कि नेपाली शासकहरूको परम्परागत लिगेसी पनि जेलिएको छ ?

गएको निर्वाचनमा प्रचण्डको पार्टी निकै सानो खालको तेस्रो भएको छ, तर पनि उनी प्रधानमन्त्री छन् । उनी प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुने अन्तिम धक्काका रूपमा पक्कै पनि चीनको निकै ठूलो योगदान छ । चीनले ओलीलाई त्यो तहमा नच्यापेको भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएर यति बेला देउवा नै प्रधानमन्त्री भइरहेका हुन्थे । ओलीले देउवालाई अटेसमटेस गरेर बोकिरहेको दृश्य स्वतः गोचर हुन्छ नै । तर प्रचण्डलाई पुनः पदासीन बनाउन सबै बल लगाउनुमा सतहमा भएका नेताकहरूमध्ये अझै पनि प्रचण्डसँग केही काम गर्न सकिनेमा बेइजिङको आशा थियो, त्यो आशा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो र नेपाली नेताका रूपमा भएको पाँचौं भ्रमणपछि स्खलित भए पनि चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिको बदलामा आफू अन्य रणनीतिमा सामेल नहुनेमा आश्वस्त पार्न पूरा बल लगाएर उनी बेइजिङबाट तीर्थयात्रामा निक्लेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रचण्डलाई प्रो–इन्डियनभन्दा बढी प्रो–वेस्टर्न भएकामा बेइजिङले चिन्ता गर्न थालेको बेइजिङका बुद्धिजीवीहरूको प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ । हुन त चीनले सोचेजस्तो तहमा प्रचण्ड पुगेकै हुन् भन्ने कुनै ठोस आधार देखिँदैन, तर केही घटनाक्रमले अवश्यै त्यस्तै संकेत गर्छन् । ती कुराको केही स्पष्टीकरण दिने अवसर भने प्रचण्डलाई यस पटकको भ्रमणले दिएको छ । तर त्यो आशा मानसरोवरमा स्नानसँगै समापन हुने निश्चित छ ।

सन् १९६० मा चाउ एनलाई र बीपी कोइरालाले दुईपक्षीय सम्झौता गरेयता दर्जनौं सम्झौता भएका छन्, नेपाल–चीनबीच । सन् २०१० सम्म चीनको सहयोगलाई नेपालमा सामान्य शङ्काको नजरले समेत हेरिँदैनथ्यो; चीनलाई असल, शान्त र निरपेक्ष विकास साझेदार मान्ने मनोविज्ञान थियो । त्यसयता भने बेइजिङ काठमाडौंमा उभिएको भयंकर खतराका रूपमा दक्षिण र पश्चिमले अर्थ्याउन थालेका छन् । त्यो प्रचारबाट नेपाली जनमत पनि थोरबहुत प्रभावित भइरहेको छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी योजना बीआरआईका कारण विश्वभर चीनलाई विश्व महाशक्ति र अमेरिकी विश्वको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ । सायद चीन पनि यही दिशामा बेजोडले अघि बढिरहेकै छ । त्यसैले उसले यति बेला जीडीआई, जीसीआई र जीएसआई परियोजना अघि सारेको छ । प्रचण्डले हुवावे कम्पनीको अवलोकन गरिरहेका बेला सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदले यी तीन वटै परियोजनामा रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता गरिरहेका थिए, ग्रेट हल अफ द पिपलमा । सम्भवतः यही कारण प्रचण्ड–ली छ्याङ वार्ता र सम्झौताबारे चिनियाँ मिडियामा सामान्य रिपोर्टसम्म थिएन । सिरियाली नेता बसर अल–असद मात्रै छाएका थिए ।

नेपालको नयाँ संविधान, त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दी, त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्न चिनियाँ आडभरोसा र त्यसबीच नेपाललाई ‘भूजडित‘ बनाउने गरी प्रचार भएका सम्झौताहरूले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वभन्दा बढी नेपाललाई नै पश्चिमाले शंकाको राडारमा पारेका हुन् । सन् २०१६ र २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरूको पूर्णविरामका रूपमा संयोगले राष्ट्रपति सीको २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका बेला जारी १४ बुँदे सम्झौताले लगाएको मान्न सकिन्छ । किनकि ती सम्झौता आधारभूत रूपले नै कार्यान्वयन भएनन् । यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको मात्र दोष नभएर उनका पूर्ववर्ती ओलीकै मुख्य योगदान छ । तर संयोग यस्तो परेको छ कि एमालेलाई आगामी चुनावसम्म राजनीतिक प्रचार गर्न पाउने मसला भने प्रचण्डले दिएका छन् । चीनसँग प्रचण्डले बेइमानी गरेको, दक्षिण र पश्चिमसँग घुँडा टेकेर कुर्सी बचाएको भन्ने ओलीको प्रचारबाजीले अब तीव्र गति लिने निश्चित छ ।

वास्तवमै चीनसँगको सम्झौताको महिमागान गर्दै भारतवेष्टितबाट नेपाल भूजडित बनेको, दक्षिणको बाटो मात्र नभएर उत्तरबाट नेपालीले सबै आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने विकल्प खुला भएको भनेर खुसियाली मनाइएको थियो । तर सीसँगको सम्झौताले पाँच वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । भलै प्रचण्डको चीन भ्रमणको केही दिनपहिले बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाटै भियतनामी बेसार नेपाल आइपुगेको थियो । प्रचण्डले न्युयोर्कबाट चीनको उडान समातेकै समयमा मुस्ताङको कोराला नाका सुरु गरियो । तर प्रचण्ड नेपाल पुगेर उपलब्धि गणना गर्ने बेलासम्म त्यो जारी रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अब चीनले नेपाली नेताहरूको भन्दा आफ्नै खुफिया संयन्त्रका भरमा नेपालनीति तय गर्ने निश्चित भएको छ । यस पटकको प्रचण्डको चीन भ्रमणको उपलब्धि नै यही हो भने पनि हुन्छ ।

सन् २०१९ मा सीको नेपाल भ्रमणका बेला ‘दुई पक्षले नेपालमा उत्तर–दक्षिण तीन वटा, कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोरको विकासका परियोजना अघि बढाएर रोजगारी सृजना गर्न र स्थानीय जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न तथा आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्रोत्साहित गर्नेछन्’ भन्ने घोषणा गरिएको थियो । ती विषयको चर्चासम्म भएन । चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनाइएको र झन्डै अलपत्र पर्ने खतरा बढिरहेको पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋण मिनाहाको प्रस्ताव प्रचण्डले गर्दा चिनियाँ पक्षले झन् बढी चित्त दुखाएको छ ।

बीआरआईको मुख्य नेपाल थिम रहेको ‘हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको ढाँचामा व्यापक कनेक्टिभिटी बढाउने; बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग र सञ्चार सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतको समझदारीपत्र लागू गर्ने; समझदारीपत्रमा उल्लेख भएका सबै क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन व्यावहारिक उपाय अपनाउने; पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका लागि सहजीकरण नेपालले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल यस पटक यी विषयमा प्रवेश नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो । यी कामको पूर्णत स्वामित्व अहिले नेपालमा भारत र अमेरिकाले लिएका छन् ।

अर्कातिर, विकास सहायताभन्दा बढी ऋण सहयोगबाट दीर्घकालीन साझेदार बनाउन चाहने चिनियाँ नीतिले नेपाल चेपुवामा परेको छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता र गिर्दो आर्थिक अवस्थाका कारण नेपालले पूर्वाधार विकासका नाममा विदेशी ऋण लिन असम्भवप्रायः छ । त्यसमाथि विश्व बैंक र आईएमएफ मुख्यालयले साझेदार राष्ट्रहरूलाई चिनियाँ ऋण तिर्न आफूहरूलाई उपयोग गरिएको भन्दै चेतावनी दिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक नै छ । यसका लागि नजिकको उदाहरणका लागि श्रीलंका छँदै छ ।

चीनको बीआरआई परियोजना राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावजस्तै अलपत्र पर्ने देखेर राष्ट्रपति सीले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ्स (जीसीआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (जीडीआई) अघि सारेका छन् । ओलीको बहिर्गमन र देउवाको सत्तारोहण भएकै बेला २०२२ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डको समेत सहमतिमा जीएसआई भर्चुअल समिटमा सम्बोधन गरेपछि दक्षिण–पश्चिम शक्ति जर्‍याकजुरुक उठेर नेपाली शासकले त्यतातिर हेर्न पनि नसक्ने गरी कर्‍याककुरुक पारिदिएका हुन् । चिनियाँ जीएसआई समिटमा भण्डारीको भर्चुअल सम्बोधनलाई पश्चिमले निकै गम्भीरतापूर्वक लियो । त्यो उत्ताउलोपनाको कारबाही बेहोर्न प्रचण्ड बाध्य भएका छन् । अन्यथा बीआरआई अन्तर्गतका केही विकास परियोजना, जुन दक्षिण र पश्चिमलाई समेत कुनै असर नपार्ने खालका थिए, अघि बढाउन प्रचण्ड अन्तिम समयसम्म कसरत गर्दै थिए । तर दक्षिण–पश्चिमले त्यसो गर्न पनि अनुमति दिएनन् ।

प्रचण्डको, उनकै शब्दको नयाँ प्रयोगको, भ्रमणको उपलब्धि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिक्रिया जनाएभन्दा पनि माथितिर होइन, तलतिरै खोज्नुपर्छ । यतिसम्म कि, यो भ्रमणको सबै खर्च चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेहोरेको थियो । त्यही भएर सुकुम्बासी नेता डिलाराम आचार्यदेखि अन्धाधुन्द अर्बपतिको दौडमा रहेका व्यापारीले पनि प्रचण्डको काखको न्यानोसँगै मोज उठाएका छन् । सरकारी भ्रमण टोलीका बारेमा अरू बढी केही भनिरहनु नै पर्दैन, तस्बिर नै काफी छन् । पक्कै पनि चीनले प्रचण्डको व्यक्तिगत चाहना पूरा गराउनमा र खातिरदारी गर्नमा भने कुनै कमी राखेन । च्यान चुआन काठमाडौं जाँदा प्रचण्ड युरोप गएको क्षतिपूर्तिस्वरूप छोङछिङ भ्रमण भएको छ । भारतले उज्जैनमा गेरुवस्त्र धारणसहित पूर्णाहुति गराएको जवाफमा चीनले दिल खोलेर प्रचण्ड जम्बोरीलाई मानसरोवरको दृश्यावलोकन गराएको छ । यो आफैंमा ऐतिहासिक हो । हेलीमार्फत कैलाश पर्वत र मानसरोवरको अवलोकन, दर्शन र मनोकांक्षा माग्ने विश्वकै पहिलो नेता प्रचण्ड आफैं बन्दै छन् । भ्रमणको योभन्दा बढी उपलब्धि खोज्नु आफैंमा मूर्खता हुन जाला ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०८० ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?