अर्थसामाजिक कोणबाट संविधान

यो साता नेपालले संघीय संविधान लागू भएको आठौं वार्षिकोत्सब मनाइरहेछ । मुलुकको कायाकल्प गर्ने जनअपेक्षा यस संविधानले कति पूरा गर्‍यो ? कि अर्थसामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षा अझ पनि मृगतृष्णा नै छ ?

यसको विश्लेषणका लागि बितेका आठ वर्षको अनुभव र सिकाइ अपुग समय होइन । यसको सिंहावलोकन अर्थसामाजिक आयामको गुरुत्वमा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय किन हो भने अन्य कानुनी र राज्य संरचनाका अंगहरूको उपस्थिति एवम् प्रतिफलको साध्य पनि तिनै अर्थसामाजिक उपलब्धिहरू नै हुन् ।

दुःखद संयोग हो, वर्तमान संविधान लेखन र जारी गराउने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र्र नेम्वाङको गत मंगलबार असामयिक निधन भयो । नेपालको भविष्य निर्धारक दाबी गरिएको यो संविधान लेखन र घोषणामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकै कारण नेपालको मर्यादाक्रममा आजीवन आठौं स्थानमा रहने सम्मान पाएका नेम्वाङको मृत्युलाई मुलुकले ठूलो क्षतिका रूपमा लियो । जुन स्तरको आदर–सम्मान नेम्वाङले पाए, त्यो स्वाभाविक र उचित हो ।

यस प्रकरणमा सबभन्दा बिझाउने पक्षचाहिँ के रह्यो भने नेम्वाङका दुवै छोरा विदेशमा भएका कारण उनको अन्त्येष्टि कम्तीमा डेढ दिन ढिला भयो । एउटा छोरो विदेशमै बसोबास गर्छन् भने सायद अर्को छोरो पनि पारिवारिक मामिलाकै लागि विदेश पुगेका थिए । उसै दिन परलोक भएका नेपाली साहित्य र मिडियामा सुपरिचित व्यक्तित्व र यस पंक्तिकारका लामो कालखण्डका सहयात्री राजेन्द्र पराजुलीको मृत्युपछिको नियति पनि उस्तै थियो । विदेशमै रहेका उनका छोरा पनि अन्तिम संस्कारका लागि एयरपोर्टबाट सिधै आर्यघाट आइपुग्ने प्रतीक्षामा परिवारजन र मलामीहरूले आँखा तानिरहे ।

‘छोराहरू विदेशमा भएकाले अन्तिम संस्कार ढिला भएको’ समाचारलाई नेपाली सञ्चार माध्यमहरू अचेल कुनै अस्वाभाविक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन् । मृत्युपछि केही दिन लासलाई कुहिनबाट जोगाएर आफन्त, खास गरी छोराछोरी, विदेशबाट आएपछि दाहसंस्कार गर्ने अभ्यासलाई नेपालको तथाकथित उपल्लो र हुनेखाने वर्गले अब सामाजिक सामान्यीकरण (सोसल जेनेरलाइजेसन) गरिदिएको छ । मानौं, यो कुनै चर्चा र विश्लेषण गर्नलायक सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम नै होइन । वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवारमा अनुपस्थित हुँदा खाने वर्गका युवाको पनि भोगाइको प्रकृतिमा तात्त्विक फरक छैन होला । तर, उनीहरूमध्ये रोजगारीका लागि बहुसंख्यक जाने खाडी देशहरू मलेसिया, कोरिया आदि गन्तव्यबाट सामान्यतः तीनचार घण्टाको उडानबाट नेपाल आइपुगिन्छ । उतै पलायन हुनका लागि नेपालीहरू भासिएका आमेरिका, अस्ट्रेलिया वा युरोपेली मुलुकबाट आइपुग्न कम्तीमा एक वा डेढ दिन लाग्छ । नयाँ संविधानले नयाँ पुस्ताको बहिर्गमनलाई रोक्ने क्षमताको राज्यसत्ता संस्थागत गर्न सकेन ।

संविधान सफल कि असफल ?

अहिलेसम्म नेपालको विकासमा चासो राख्ने वृत्तले बनाएको साझा भाष्य हो– मुलुक विकसित नभएर, यहाँ मूलतः लाभदेय रोजगारी र आधुनिक उच्च शिक्षाको अवसर नभएर र यो देशको उन्नति हुने सम्भावना नदेखेका कारण युवा बर्सेनि ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विगत एक वर्षमा मात्रै आठ लाख सक्रिय काम गर्ने उमेरका करिब आठ लाख वयस्क रोजगारीका लागि र करिब दुई लाख अध्ययनको निहुँमा उतै भविष्य खोज्ने गरी विकसित देशमा पलायन भए । यही दरमा नेपाली बिदेसिए भने अबको पाँच वर्षमा करिब ५० लाख अथवा काम गर्ने उमेरको आधा जनसंख्या मुलुकबाहिर हुनेछ ।

सक्रिय काम गर्ने उमेर, जाँगर र सीपयुक्त जनशक्तिको अभावमा अब मुलुकले चाहेको वा गर्न खोजेको आर्थिक–सामाजिक विकासको सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको छ । जनशक्ति अभावमा विकासनिर्माणका आयोजना एवम् औद्योगिकीकरणका लागि जनशक्ति नपाइने, श्रम बजारमा आपूर्ति कम भएका कारण बढ्ने ज्यालादरले उत्पादन र आयोजना कार्यान्वयन लागत बढाउने र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगले आयात मात्रै बढाइरहने आर्थिक दुश्चक्र सतहमै देखिएका प्रत्यक्ष चनौतीहरू हुन् ।

सतहमा सहजै अनुभूत नहुने तर मुलुकको भविष्यमा गम्भीर परिणति ल्याउने प्रवृत्तिहरू उत्तिकै घनीभूत हुँदै छन् । सचेत युवाको मतदान वा प्रतिरोधद्वारा नै राज्यको लोकतन्त्रीकरण र सत्ता जनउत्तरदायी हुने हो । तर चुनावको भय र जनदबाब दुवैको अभावमा राजनीति छाडा र गैरजिम्मेवार हुन पाएको छ । युवा आफैं राजनीतिमा प्रवेश गरेर सिंगो राजनीतिक माहोललाई भविष्यमुखी बनाउने अवसरबाट मुलुक वञ्चित भइरहेको छ । सम्बन्धविच्छेद लगायतका सामाजिक विघटनका घटनामा वृद्धि भएको छ । आन्तरिक आप्रवासनको गति र प्रवृत्ति अस्वाभाविक देखिएको छ । यसले योजनाबद्ध विकासलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

घरगाउँ वृद्धहरूको मात्रै बस्तीमा परिणत भएको र उर्वर जमिन बाँझो बसेका कथा अब नयाँ रहेनन् । सारमा, विकासको माग गर्ने सशक्त आवाज, विकासलाई कार्यरूप दिने मस्तिष्क एवम् मांसपेशी र विकासको प्रतिफल उपभोग गर्ने सक्रिय उमेरको जनसंख्याको अनुपस्थितिमा मुलुकको वर्तमान विकास र भविष्यको बाटो दुवै अन्धकारको भुमरीमा छन् । यस प्रवृत्तिलाई नउल्ट्याई मुलुक विकासको गफ गर्नु फगत सिसिफसको कथा मात्रै हुनेछ । राजनीति, नीति, योजनाको कार्यान्वयन र सामाजिक गति (डाइनामिक्स) को यस्तो दुश्चक्र उल्ट्याउन यो संविधान किन प्रभावकारी साधन बन्न सकेन ? यो अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।

यी सबै परिदृश्यले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधान सफलता उन्मुख देखाउँछ कि विफलता ? सन्दर्भ परेकाले नेम्वाङकै उदाहरणमा फर्किऊँ । उनको आफ्नै नेतृत्वमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानले मुलुकको भविष्यलाई समुन्नत र आशावादी बनाउने दाबी सयौं पटक सुनिएको हो । विगत तीन दशकयता उनी निरन्तर नीतिनिर्माण तहमा थिए र मुलुकको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सूत्र उनले सुझाइरहे । त्यसमाथि उनी अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र पुँजीवादी भूमण्डलीकरणविरोधी नाराको जगमा उभिएको ‘राष्ट्रवादी’ वामपन्थी राजनीतिका मियो नै थिए ।

तर, उनका र उनकै उचाइका नेपाली राजनीतिज्ञहरू आफ्नै छोराछोरीलाई समेत मुलुकमै बस्नेसम्मको प्रेरणा दिन पनि किन सफल भएनन् ? कि, यो अनावश्यक अपेक्षा हो ? उत्कृष्ट भनिएको संविधानले राजनीतिको अर्को पुस्तालाई यस मुलुकको भविष्य यही संविधानले नै उज्ज्वल बनाउँदै छ र त्यहाँ आफ्नो निजी जीवन पनि सार्थक हुन्छ भन्ने किन अनुभूत भएन ? नेपालको संविधानलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ जलप लगाइदिने र आफ्ना सन्ततिलाई भने पुँजीवादी समाजको सुखभोग र जीवनशैलीका लागि मुलुकै त्याग्ने अभिप्रेरणाबाट बचाउन असफल ‘नेतृत्व’ कसरी ‘वामपन्थी’, ‘समाजवादी’, ‘लोकतन्त्रवादी’ वा ‘राष्ट्रवादी’ कहलिन सक्छ ? नेम्वाङको कोटीका नेताहरूका सन्ततिले समेत यो मुलुकभित्र नदेखेको भविष्य सामान्य जनका छोराछोरीले कसरी देख्लान् ?

वैश्वनागरिकता, भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्रताको युगको हवाला दिएर उनीहरूजस्तै बिदेसिनेहरूको निर्णयलाई व्यक्तिगत छनोटको परिभाषाको खोल अक्सर ओढाउने गरिन्छ ।

प्रश्नको मूल बीउ नै यही आफ्नो सुविधा अनुरूप दिइने नागरिक अधिकारको परिभाषा हो । यस्तो सुविधा र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अवसर किन सीमित संख्याका उपल्लो वर्गका नेता, कर्मचारी र हुनेखानेका सन्ततिका लागि मात्र उपलब्ध छ ? त्यो स्वतन्त्रता कसको लागत वा कसको अवसर मूल्यमा उनीहरूको हितमा मात्र किस्तीमा पस्किएर आएको छ ? र, आम नागरिक भने किन यी ‘स्वतन्त्रता’ उपभोग गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ? उनीहरूका लागि शिक्षा भनेको सीप र ज्ञान नभएर फगत साक्षरता, स्वस्थ भनेको अस्पतालको आधुनिक सेवा नभएर निःशुल्क सिटामोल र रोजगारी भनेको न्यूनतम ज्याला पाउन गर्ने संघर्षमा मात्र किन सीमित भइरहेको छ ?

सार्वजनिक पदमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च तहका सरकारी कर्मचारी र समाजका अगुवा भनिने सबैको एकल ध्येय आफ्ना सन्नतिलाई विकसित मुलुकमा पलायन गराउनु रहेको छ । मुलुकबाट भइरहेको चरम मात्राको पुँजी पलायनको मुख्य माध्यम यही हुनेखाने वर्ग भएको छ । त्यो पुँजी उनीहरूको स्वतन्त्रताको ‘हक’ सुनिश्चित गर्नमा प्रयोग भएको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका समाजको तल्लो वर्गका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको डलर खर्च भइरहेको छ । समाजका अगुवाहरूको यो दोहनकारी व्यवहारबाट नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रस्टै खण्डित भएको छ ।

दुखेन राजनीतिलाई देश

यो देशको अझै भविष्य छ । यही दाबी निरन्तर गरिरहेबापत पंक्तिकारले सबभन्दा धेरै आलोचना र सामाजिक सञ्जालमा बेनामे फोहोरी ‘ट्रोल’ खेप्नुपरेको छ । वर्षभरि नै चरम मौसमी उतारचढाव नहुने, प्रचुर मात्रामा सदुपयोग हुन बाँकी प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, जनसांख्यिक लाभबाट हुने श्रमको सहज मूल्य र दुई उदीयमान आर्थिक महाशक्तिहरू चीन र भारतको प्रतिस्पर्धी भूराजनीतिको लाभ लिन पाउने नेपालका सम्भावनाहरू वास्तविक हुन् । यद्यपि यसको पूर्वसर्त के हो भने, मुलुकको मूलधार भनिने राजनीति र त्यसका निर्णायक भनिने नेताहरूलाई ‘देश दुख्नु’ पर्‍यो । मुलुकको अहिलेको अवस्थाले चिन्तित बनाउनुपर्‍यो र त्यसका लागि पहल गर्ने इमानदार अठोट चाहियो । यहीँनेर राजनीति क्रूर र अकर्मण्य भएको छ ।

गत साता नै काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीकै आतिथ्यमा भएको एउटा श्रम सम्बन्धी छलफलमा नेपालमा तत्कालका लागि रोजगारीका लागि प्रचुर अवसर उपलब्ध हुने सम्भावना नभएकाले युवालाई सकेसम्म विदेशै जान प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारीका नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र जाने अनुमति खोल्ने निष्कर्ष निकालियो । यसले मुलुकी प्रणालीलाई नै सक्रिय पारेर उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने बाटो बिराएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो परिस्थितिलाई बदल्ने इमानदार अठोट पहिले लिन सक्यो भने, दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ज्ञानविवेक, तथ्यप्रमाण र विश्लेषण–प्रक्षेपणलाई नीति निर्माण र शासन सञ्चालनको आधार बनाउनु हो । विश्वमा विकासका उदीयमान असल अभ्यासहरू जस्तै सूचना प्रविधिको तीव्र सदुपयोग, मानव उत्पादन र जीविकोपार्जनका साधनहरूको ‘डिजिटाइजेसन’, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको व्यापकता आदिलाई राज्यसत्ताका नीति र संस्थाहरूले सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रमाण–ज्ञानलाई निःसर्त आत्मसात् गर्नुपर्छ । ज्ञानका स्रोत, निःस्वार्थ विवेकका विशेषज्ञ र खोज अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई अपनाउनमा नेपालको राजनीति नराम्ररी चुकेको छ । सत्ता र विवेकबीचको पर्खाल क्रमशः थप चौडा र अग्लो हुँदै गएको छ । संविधानवाद र जनआकांक्षाका बीच राजकाज सञ्चालन गर्नेहरूको अधिनायकी शैली मुख्य अड्चन बनेर उभिएको छ ।

शक्तिमा हुनेहरूको निजी स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग र शासक–प्रजा मानसिकता संवैधानिक अभ्यास र विधिको शासन संस्थागत गर्ने दिशामा अर्को बाधक रहेको छ । यो सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा फराकिलो शासकीय सरोकारको विषय हो । शासकीय वृत्तमा बस्नेहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको भावभङ्गी र व्यवहारमा राज्यको दोहन गरिरहेका छन् । त्यो वर्गले संविधान, कानुन र नियम आफूबाहेकका शासितका लागि मात्र लागू हुने गरी बनाइदिएको अर्थमा बुझेको छ । र, आफ्नो जीवनमा कुनै सकारात्मक लाभ नपाएको अनुभूत हुँदाहुँदै पनि जनताले ‘प्रजा’ को शैलीमा तिनै दस्तावेज र व्यवहारलाई उत्कृष्ट भनिदिनुपर्ने बाध्यता यस संविधानको सफलताको द्योतक पक्कै होइन ।

सारमा, के चाहिँ निसंकोच भन्न सकिन्छ भने समस्या संविधान आफैंमा छैन । बरु यस संविधानका निर्माता र लागू गराउन जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व तहमा नै यो दस्तावेज र यसले प्रावधान गरेका राज्यप्रणालीप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व देखिएन । जनतालई मुलुकको भविष्यप्रति आशावादी बनाउने आधार संविधानलाई बनाउन मुलुकको राजनीतिले सकेन ।

मुलुकका स्वघोषित भाग्यविधाताहरूकै पनि मृत्यु भएपछि लासलाई रेफ्रिजरेटरमा राखेर अन्तिम संस्कारका लागि मुलुक त्यागेका सन्तति पर्खनुपर्ने नियति अब अपवादको नभएर सनातन सामाजिक अभ्यास भइसकेको छ । आम नागरिकका दृष्टिमा संविधानको सफलता/असफलता मापन गर्ने अर्को उत्तम ब्यारोमिटर के हुन सक्छ ?