वातावरण संरक्षणमा जनप्रतिनिधि

उनले आफ्नो कार्यकालमा १ करोड बिरुवा रोप्ने पनि बताएका छन् । यसरी उनले सर्वसाधारणलाई श्रमदान गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् । उनलाई धरानवासीले मात्र हैन, छिमेकी जिल्लाहसहित देश–विदेशबाट वृक्षरोपण लगायत अन्य विकासनिर्माणका लागि आर्थिक–भौतिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । देशी–विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उनले गर्दै आएका विकासनिर्माणलाई प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

धरानका मेयर साम्पाङजस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यो वर्ष १ लाख बिरुवा रोप्न सुरु गरेको जानकारी केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले रत्नपार्क र कोटेश्वरबाट वृक्षरोपण थालेको श्रव्यदृश्य सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । यसरी दलहरूमा आबद्ध जनप्रतिनिधिभन्दा स्वतन्त्र साम्पाङ र बालेनले अन्य विकासनिर्माणसँगै वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा थालेका अनुकरणीय कामले जनमुखी शासन व्यवस्था सुरु भएको अनुभूति दिलाउन थालेका छन् । हुन पनि हो, दलहरूका जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा जस्तै अहिले पनि जनमुखी शासन व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । यस्ता बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा भौतिक विकास अन्तर्गत पर्ने साबिकका काम (जस्तै— भवन निर्माण, बाटानाला र कल्भर्ट निर्माण) मै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदै आएको छ ।

अपवादका रूपमा कांग्रेसबाट निर्वाचित विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले महानगरलाई सफा–सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन भनेर गत वैशाख १ देखि नगरक्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन अभियान सुरु गरेका छन् । उक्त अभियानकै कारण नगरक्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र बिक्री–वितरणमा कमी आएको छ । यसका लागि केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारसमेत प्रदान गरेको छ । विडम्बना, निर्वाचनताका सबैजसो दलका घोषणापत्रमा आफ्नो निर्वाचनक्षेत्र सफा–सुन्दर तथा हरियालीपूर्ण बनाउन वृक्षरोपण गर्ने लगायतका वाचाहरू गरे, तर निर्वाचित भएपछि अधिकांशले तिनलाई बिर्सिए । यसो हुनुमा जनप्रतिनिधिहरूको भन्दा पनि दलहरूको स्कुलिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । किनभने उम्मेदवार छान्नमा दलहरूले योग्यता र विषयविज्ञतालाई भन्दा व्यक्तिविशेषले कार्यकर्ताका रूपमा कति समय र ऊर्जा खर्चिएको छ भन्ने पक्षलाई मापदण्ड बनाएकाले त्यस्ता अधिकांश जनप्रतिनिधि सन्तुलित विकासबारे ‘कुहिरोको काग’ जस्तै छन् ।

त्यसो त स्थानीय तहको के कुरा गर्नु, यसपालि संघले जनसमक्ष ल्याएको बजेटमा वातावरण भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ‘वातावरण अध्ययनपछि ढुंगागिट्टी निकासी’ मात्र उल्लेख गरेको छ ! यस्तै, सर्वत्र विरोधका बावजुद सांसद विकास कोषका नाममा भने प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कानुन निर्माणका साथै नीतिनियम बनाउन सांसद बनेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासनिर्माणका लागि कोषको माग गर्नु समयसापेक्ष देखिँदैन । किनभने विगतको अनुभव हेर्ने हो भने यस्ता सांसद विकास कोषको ठूलो हिस्सा विद्यालय भवन तथा मठमन्दिर निर्माणमा गएको सर्वविदितै छ । यसरी विगतको अभ्यास हेर्दा यसपालि पनि विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा सामाजिक विकासका कार्यभन्दा यस्तै भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुने निश्चितप्रायः छ ।

सन्तुलित विकासको अवधारणालाई स्वतन्त्रबाट हर्क साम्पाङ र बालेनले बुझे पनि दलहरूका जनप्रतिनिधिले बुझेको देखिँदैन । यी र यस्ता कतिपय कारणले गर्दा पनि दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनमुखी शासन व्यवस्थाबारे अनभिज्ञजस्तै देखिएका छन् । सन्तुलित विकासमा सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन पर्छ । तर अफसोस सन्तुलित विकासको अवधारणाबारे अनभिज्ञ बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भौतिक संरचना निर्माण गर्दै बित्ने गरेको देखिन्छ । अझ दुःखलाग्दो त, बहुसंख्यक पालिकाहरूमा वातावरण संरक्षण गर्नेजस्ता शीर्षकमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको पाइँदैन ।

विडम्बना, अधिकांश स्थानीय तहमा सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने वातावरण संरक्षणजस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । यसरी तीनै तहका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको सोच लगायत विगत र वर्तमानको कार्यशैली सरसर्ती हेर्दा, उनीहरूको विकासप्रतिको बुझाइ नै जनमुखी देखिँदैन । हुन पनि हो, जनमुखी शासन व्यवस्थाले मात्र समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । समृद्ध समाजको परिकल्पना भौतिक संरचना निर्माणले मात्र पूरा हुँदैन, यसका लागि सामाजिक विकास अपरिहार्य छ ।

वातावरण संरक्षण अन्तर्गत पर्ने वृक्षरोपण तथा ठोस फोहोरको वैज्ञानिक र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ । आफू बस्ने टोल तथा वडाहरू वातावरणमैत्री बनाउन यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य र समन्वयसमेत जरुरी छ । हाम्रा स्थानीय तहहरूले अनुसन्धानमा आधारित वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएका संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी वर्षभरि नै काम गर्न सके आफू बस्ने समाज समृद्ध हुन धेरै वर्ष कुर्नुपर्दैन । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विषयमा चासो–चिन्ता लिनुपर्छ ।