कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

समकालीन महत्त्वको भारत भ्रमण

नेपालको विकासमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी खतराले भरिएको अनौठो अवसर हो । चीनको गुह्य र अन्तर्यको अध्ययन गर्न अमेरिका दार्जिलिङ र भुटानमा होइन, नेपालको हिमाली भेकमै आउँछ । भारतको स्वार्थ पनि त्यसैमा छ । त्यसैले भारत प्रचण्डप्रति लचिलो देखिएको छ ।
किशोर नेपाल

धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको चर्चा जारी नै छ । भ्रमणपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका दलहरू एकैनासको तरंगमा डुबेका देखिन्छन् ।

समकालीन महत्त्वको भारत भ्रमण

भारत भ्रमणमा प्रचण्डले नराम्रोसँग मात खाने हिसाब–किताब गरेर बसेका नेपाली राजनीतिका अत्यन्त चालु खेलाडीका रूपमा परिचित नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली दुवैले मात खाएका छन् । देउवाले प्रचण्डको भारत भ्रमण असफल भएका खण्डमा आफू एक पटक फेरि हावी हुने परिकल्पना बुनेका थिए, मनमनै ।

यस पटकको प्रचण्डको भारत भ्रमण परम्परागत किसिमले भन्ने गरिएको जस्तो ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ को नभएर ‘समकालीन महत्त्व’ को थियो । प्रचण्डको भ्रमण तालिकामा राष्ट्रवादको मुलम्मा चढाइएको थिएन । दुवै देशका नेताहरूका मनमा आ–आफ्ना संशय थिए । तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच संवाद र विश्वासको संकट देखिएन । भारत सरकारका निर्धारित नीति–नियमको व्याख्या प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले गरेका थिए । त्यतिले मात्र वातावरण सम्हालिएको होइन । नेपाल र भारतबीच विश्वासको संकट हटाउन प्रधानमन्त्री मोदी आफैं अग्रसर भएपछि कुरा सल्टिन थाल्यो । दुवै प्रधानमन्त्रीले सीमाभूमि साटासाटसम्मको परिकल्पना पनि गर्न भ्याए ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धमा राजा महेन्द्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका नेपाली भूभाग भारतले सुरक्षा सुविधाका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी ‘आँखा झिम्क्याइबक्सिए’ देखि नै त्यस क्षेत्रमा भारतीय चलखेल सुरु भएको थियो । त्यस बेलादेखि नै नेपालमा चर्चामा थियो यो भूमि । यस पटकको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना यस भूखण्डको बदलामा नेपाल र बंगलादेशको सीमामा रहेको भारतीय भूभाग भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कुरा उठ्यो, भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, ‘यो असम्भव र नहुने कुरा होइन । अतीतमा पनि चीन, भारत र नेपालबीच जमिन साटासाटको चलन छ ।’

समकालीन नेपाली राजनीतिमा बुझ्नुपर्ने के छ भने, प्रचण्ड काकताली परेर प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । हालै सम्पन्न संसदीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस र एमालेपछि चुनाव जित्ने तेस्रो राजनीतिक दलका रूपमा देखा परेको माओवादी केन्द्रको आकार सानो भए पनि खिरिलो थियो । यसका अध्यक्ष प्रचण्डमा सानो दलको नेता भए पनि राजनीतिक खेलका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा थियो । प्रचण्ड देउवा र ओलीका कृपाले प्रधानमन्त्री भएका पनि होइनन् । देउवा र ओलीका मनमा प्रचण्डप्रति माया हुँडलिएर आएकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका पनि होइनन् । कांग्रेस र एमाले दुवैका सर्वोच्च नेताहरू बदलिँदो समयअनुरूप देशको नेतृत्व गर्न पूर्णतः असफल भए । यिनीहरूको शासनकालमा देश आर्थिक, नैतिक र सामाजिक रूपले अत्यधिक जीर्ण भयो । यिनको आचरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नेताको नभएर सामन्तवादी सत्ताका महासामन्तको जस्तो देखियो ।

समकालीन समयमा नेपालजस्तो कमजोर देशलाई सबल बनाउन भरपर्दो व्यक्तिको आवश्यकता थियो । छरछिमेकका देशहरू मात्र होइन, सुदूरको शक्तिराष्ट्र अमेरिका पनि नेपालमा दह्रो र काम गर्न सक्ने सरकारको खोजीमा थियो । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको एमसीसीको सक्रिय कार्यान्वयन अमेरिकाको अभीष्ट थियो । भारतका आफ्नै सुरक्षाचिन्ताहरू थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेमा त्यस्तो दह्रो नेतृत्व देखिन सकेको थिएन । कांग्रेसका देउवामाथि अमेरिकीहरूको जुन भरोसा थियो, त्यो लगातार चुक्न थालेको थियो । धर्मपत्नी आरजु आर्थिक विवादमा फसेका समाचारहरू आउन थालेपछि देउवाप्रति छरछिमेक र समुद्रपारको शक्तिपुञ्जहरूको भरोसा टुट्न थालेको थियो । आरजुले देउवाको सभापति पदको चीरहरण गरेपछि भारत र अमेरिकामा रहेका देउवाका मित्रहरू रुष्ट भएका हुन् ।

यस कालखण्डमा देउवाप्रतिको मात्रै होइन, ओलीप्रतिको जनभरोसा पनि लगातार टुट्न थालेको थियो । ओली वाक्कलामा निपुण छन्, तर उनको ज्ञानको घेरो संकीर्ण छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा एउटै पनि वाचा पूरा गर्न सकेनन् । देउवा बोल्दै बोल्दैनन् । उनी नबोलीकन आफ्ना विरोधी सिद्ध्याउनमा माहिर छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा, जनयुद्धको दृढतापूर्वक नेतृत्व गरेका प्रचण्डले शक्तिराष्ट्रहरूको समर्थन पाउनु अस्वाभाविक होइन । नेपाललाई द्वन्द्वको द्विविधाबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने एक मात्र पात्रका रूपमा प्रचण्ड यति बेला विश्वसमुदायमा उपस्थित छन् । जति गाली गरे पनि जति तारिफ गरे पनि त्यसलाई उनले सहजतापूर्वक लिने गरेका छन् । उनी शारीरिक हिसाबले मात्र होइन, मानसिक हिसाबले पनि, देशको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् । त्यसो नहुँदो हो त आफ्नै पिताजीको शव अग्नि विसर्जन गर्दासमेत धार्मिक–सामाजिक मान्यता नमान्ने प्रचण्ड भारतको धार्मिक नगर उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरको अन्तःपुरमा टकटकाउँदो पीत वस्त्रमा किन देखिन्थे होलान् र ?

निश्चय पनि, ‘कम्युनिस्ट’ प्रचण्डले यो ठूलै आँट गरेका हुन् । उनलाई थाहा नभएको होइन, देशका कम्युनिस्टहरूले उनको नाममा कति मुर्दावादको नारा लगाउनेछन् । तर, उनको त्यो एउटा कार्यले उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सामीप्य पाएर पुलकित भएका महाराज ज्ञानेन्द्र शाहको निराशा बढ्यो । महाराज ज्ञानेन्द्रले बुझ्नुपर्छ, ज्योतिषीले जे भविष्यवाणी गरे पनि जनताको वाणीका अगाडि त्यो टिक्दैन ।

सानो देशका नागरिकहरू आफ्नो देशको गुणगान गर्दा कतै चर्किन्छन् त कतै सेलाउँछन् । तर, देशको गरिमालाई सधैं स्विकार्छन् । हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तो छैन । हामी भन्न पनि चाहन्छौं र लुकाउन पनि चाहन्छौं । भुटानी शरणार्थीका नाममा आएको तेस्रो मुलुक पठाउने कोटाको समेत अपचलन गरी मानव व्यापार गर्ने हाम्रा कथित राजनीतिक र निजामती सेवाका सबै पदका कर्मचारीलाई भ्रष्ट मात्र भनेर पक्कै पुग्दैन । प्रचण्डले यो मामिलामा खुट्टा कमाएनन् भने भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहित हुनेछन् । यसपछि आउँछ विद्युत् व्यापारको कुरो । सफा ऊर्जाको व्यापारका लागि बाटोको व्यवस्थापन परिकल्पनामा आएको छ । बाटो र ऊर्जा उत्पादन उद्योगको प्रारम्भ सँगसँगै हुन सक्यो भने नेपाल, भारत, बंगलादेश र चीन कसैको पनि अहित हुनेछैन ।

नेपालको विकासमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी खतराले भरिएको अनौठो अवसर हो । चीनको गुह्य र अन्तर्यको अध्ययन गर्न अमेरिका दार्जिलिङ र भुटानमा होइन, नेपालको हिमाली भेकमै आउँछ । भारतको स्वार्थ पनि त्यसैमा छ । त्यसैले भारत प्रचण्डप्रति लचिलो देखिएको छ । भारत लचिलो भएकाले अमेरिका ढुक्क छ । आजको जमानामा जुनसुकै देशलाई पनि पञ्चशील र असंलग्नताको नाराले होइन, व्यापारले निर्देशित गर्छ । खुलापन आजको दुनियाँको माग हो ।

नेपालमा खुलापनका लागि सबभन्दा ठूलो अवरोध बनेका छन्— आन्तरिक राजनीतिक कारणहरू । देशमा नीति छैन, न्याय छैन, प्रशासन छैन, राजनीतिक आचरण छैन । दलमा आबद्ध भएका मानिस जंजीरमा बाँधिएका जनावरजस्ता छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले बडो कुटिलतापूर्वक दल विभाजन सम्बन्धी कानुनमा उल्लिखित चालीस प्रतिशतको संख्यालाई बीस प्रतिशतमा झारेका थिए । तर, उनले त्यो टिकाउन सकेनन् । पछि, देउवाले त्यो बीस प्रतिशत लागू गर्न अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश लागू भयो । तर, त्यसलाई संसद्ले पासै गरेन । अहिले देशमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै छैन ।

यो अनुभवसिद्ध कुरा हो— एकतन्त्रीय शासन प्रणालीले एक व्यक्तिको इच्छा, सुख र सुविधालाई प्रधानता दिन्छ । तर, ठीक यसको विपरीत लोकतन्त्रमा जनताको इच्छा अनुसार, उनीहरूको सुख र सुविधाको रेखा कोर्नुपर्छ सरकार चलाउनेले । एकतन्त्रीय र लोकतान्त्रिक शासनबीचको मौलिक अन्तर यही नै हो ।

लोकतन्त्रमा राज्यसत्तामाथि जनताको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ । जनतामाथि कुनै व्यक्ति, परिवार, जाति र वर्गको आधिपत्य रहन सक्दैन । जनताको सरकार जनताद्वारा र जनताकै लागि हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ण र वर्गलाई तबसम्म मात्र छुट हुन्छ जबसम्म र जुन हदसम्म उसले समाज (समूह) को हितविरुद्ध कुनै काम गर्दैन । कसैको स्वेच्छाचारिता, उद्दण्डता र उच्छृङ्खलतालाई प्रजातन्त्रले सहन सक्दैन । लोकतन्त्रले सबैसँग आत्मनियन्त्रण र समाजसेवाको अपेक्षा राखेको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको संरक्षण र कल्याणको जिम्मेवारी लिन्छ ।

तर, जुनसुकै हिसाबले पनि अहिले देशको राजनीतिक अवस्था जटिल छ । कांग्रेस र एमालेजस्ता राजनीतिक दलहरूको प्रतिगामी चिन्तनले संविधानलाई भीरको चिन्डोमा पुर्‍याएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछिका दुई संसदीय कार्यकाल बरबादीतिर गैसकेका छन् । यस कुराको स्मरण गर्नुपर्छ सबैले । यही परिप्रेक्ष्यमा लिनुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई । नेपाल–भारत सम्बन्धमा पहिलो पटक भ्रमणले ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ को बोझ बोकेन । समकालीन महत्त्वका विषयमा केन्द्रित रह्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०८० ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?