जलसम्पदामा पकड होइन, प्रतिस्पर्धा होस्

परन्तु, यसका चिन्तनीय पाटा त्यत्तिकै छन्, जसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेमा नेपाल थप पाखुरा फैल्याउनै नसक्ने गरी भारत निर्भर हुने जोखिम अधिक छ । एकातिर, बिनाप्रतिस्पर्धा नेपालको जलसम्पदा भारतीय पोल्टामा पर्दै जाने र अर्कातिर, अरूको लगानीका उत्पादनलाई किन्न नयाँदिल्ली अहिलेझैं अनिच्छुक नै देखिएमा नेपाल एकल परनिर्भरताको नियोजित फन्दामा फस्न सक्छ । यसर्थ, बिजुली विकासमा एक पक्षले मात्र जित्ने ‘जिरो–सम गेम’ को सम्भावित खतरालाई नेपालले सावधानीपूर्वक पन्छाउनुपर्छ । र, दुवै पक्ष लाभान्वित हुने ‘विन–विन गेम’ को प्रारूपमा अघि बढ्नुपर्छ । आफ्ना जलसम्पदामाथि व्यावहारिक रूपमा पनि आफैंले निर्णय गर्न सक्ने शक्तिलाई नेपालले कालान्तरसम्म जोगाइराख्नुपर्छ ।

भारतले सन् २०१८ मा जारी ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ मार्फत ऊर्जा सम्झौता नभएका मुलुकको लगानी भएका आयोजनाबाट बिजुली खरिद नगर्ने सर्त राखेको छ । यही कारण, नेपालमा भारत, बंगलादेश, भुटानबाहेक मुलुकका लगानीकर्ताले निर्माण गरेका आयोजनाको बिजुली भारतले लाँदैन । त्यति मात्र होइन, नेपाल आफैंले लगानी गरेको तर विश्वप्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट तेस्रो देशका ठेकेदारहरू निर्माणमा संलग्न भएका आयोजनाका बिजुली किन्न पनि भारत अनिच्छुक देखिएको छ । नयाँदिल्लीको यस्तो नीति र व्यवहारका कारण नेपालमा अरू देशका लगानी खुम्चिने निश्चितप्रायः छ । अहिल्यै चिनियाँ कम्पनी बाहिरिँदै छन् । नर्वे लगायत तेस्रो देशका अरू कम्पनीले त मन मार्न थालेको निकै भैसक्यो । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर आन्तरिक रूपमै अत्यधिक बिजुली खपत भए बेग्लै कुरा, नत्र निर्यात सम्भाव नै नभएपछि भारतबाहेक कोही किन आओस् पनि ! हाललाई नेपाली बिजुली निर्यातका लागि चीन जोड्ने प्रसारण लाइन अध्ययनकै चरणमा रहेकाले बजार सुनिश्चितताका लागि पनि भारतीय लगानी एक मात्रै सर्तजस्तो बनेको छ । परिणामतः नेपाली जलसम्पदामा भारतीय एकाधिकार बढ्दो छ ।

अहिल्यै नेपालका सात ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन्, जसबाट ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने घोषणा गरिसकेका छन् । थप आयोजनामा पनि भारतको चासो छ । ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना चिनियाँबाट खोसेर भारतीय कम्पनीले लैजाने निश्चितजस्तै देखिन्छ । कारण, तमोरबाट पावर चाइनालाई हटाउन एकमहिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

भारतीय लगानी अनिवार्यजस्तै बनेको परिस्थितिमा आयोजनाहरू उसैलाई सुम्पिएर सहज रूपमा रोयल्टी लिने एउटा बाटो भए पनि त्यसको जोखिम निकै छ । २५ वर्षसम्म बिजुली व्यापारको सम्झौता गर्न आनाकानी गरेबाटै पनि भारतसित आजै सम्पूर्ण रूपमा ढुक्क भैहाल्न सकिन्न । भारतको निजी कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली अलपत्रजस्तै छ । यही नियति अरू आयोजनामा पनि नदोहोरियोस् र नेपाली जलसम्पदा ओगट्ने कार्य मात्र नहोस् भन्नेमा नेपाल सजग रहनुपर्छ । कबुल अनुसारका काम समयमा नसकेमा कारबाही गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैन । यी आयोजनाहरू समयमै बनेछन् भने पनि भारतीय एकाधिकारबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारतीय प्रभुत्वसँगै नेपालको परनिर्भरता अझ बढ्ने निश्चित छ । यस्तोमा नेपालले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बलियो बनाएर भारतले खुला रूपमै बिजुली किन्ने प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुपर्छ । र, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई पन्छाएर सितिमिति कसैलाई पनि नेपाली जलस्रोत सुम्पिने भूल गर्नु हुँदैन ।

नेपाली जलसम्पदामाथि आँखा लगाइरहँदा भारतीय कार्यव्यापार पनि सुसंगत हुन जरुरी छ । नेपालका जलस्रोतमाथि पकड जमाउँदै जाने र विद्युत् व्यापारको संकुचित नीतिले पनि कस्दै जाने शैली ठाडै एकपक्षीय छ । खुला अर्थतन्त्र अँगालेको तीन दशकपछि पनि भारतले बिजुली व्यापारमा यति संकुचित नीति बनाउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र हास्यास्पद पनि छ । नयाँदिल्लीले बिजुलीलाई रणनीतिक औजारभन्दा पनि विकासको सेतुकै रूपमा बुझ्दा मात्रै नेपाल मात्र होइन, भारत र भारतीय जनताको पनि हित हुन्छ । कारण, स्वच्छ ऊर्जा त भारतकै पनि ठूलो आवश्यकता हो । नयाँदिल्लीका शासकको तुष्टीकरणका निम्ति भारत राष्ट्र र भारतीय जनताको हितलाई बेवास्ता गर्नु मुनासिब हुन्न ।

थप बिर्सनु हुँदैन, चन्द्रशमशेरकालीन फर्पिङ हाइड्रोपावर बनेको झन्डै एक शताब्दीसम्म बिजुली विकासमा बामे मात्रै सरेको नेपाल अब अडिएर टुकुटुकु हिँड्न सक्ने भएको छ । घरेलु लगानीमै बनेको माथिल्लो तामाकोशीजस्तो ठूलो आयोजनाले उत्पादन थालिसकेको छ । निजी क्षेत्रले उत्साहजनक लगानी गर्न थालेको छ । यस्तोमा भोलिका सन्ततिलाई सोच–विकास र निर्णय गर्ने ठाउँ नै नछाड्ने गरी वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूले कुनै गल्ती गर्नु हुँदैन । द्विदेशीय रूपमा जेजति सम्झौताहरू हुन्छन्, ती सबै परस्पर लाभमा मात्र आधारित हुनुपर्छ ।